महाराष्ट्राचा भाग्यसूर्य...

घरांच्या छतावर सौरऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या योजनेत उत्तम कामगिरीबद्दल महाराष्ट्र राज्याला गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारकडून २६० कोटी, ९१ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम प्राप्त झाली. छतावर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणार्‍या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणार्‍या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी, तसेच अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे, यासाठी ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ सुरू केली. या योजनेत वीजग्राहकांना थेट लाभ होत असल्याने योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केल्या आहेत. महायुती सरकारच्या कार्यकाळात या योजनेला राज्यात गती मिळाली असून, आता एकूण २ लाख, ३७ हजार प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून, हे प्रकल्प २ हजार, ७३८ मेगावॅट इतकी सौर वीजनिर्मिती करत आहेत. या योजनेअंतर्गत छतावर सौर पॅनेल बसवणार्‍या कुटुंबाला थेट अनुदान दिले जाते. महायुती सरकारने सौरऊर्जेचे महत्त्व लक्षात घेत, या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू केली असल्यानेच, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील महायुती सरकारचे प्रोत्साहनपर रक्कम देत कौतुक केले आहे.

छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती योजना म्हणजे घरांच्या छतावर सौर पॅनेल्स बसवून वीजनिर्माण करण्याची योजना. ग्राहकांना यात ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरता येतेच, त्याशिवाय अतिरिक्त वीज विकून त्यांना दरमहा शाश्वत उत्पन्नही सुरू होते. पारंपरिक पद्धतीच्या वीज उत्पादन केंद्रांवरचा ताण कमी करण्याबरोबरच पर्यावरणीय ऊर्जेच्या वापराला चालना देण्याचे मोठे काम ही योजना करत आहे. या योजनेचा उद्देश सौरऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, तसेच घरगुती ग्राहकांना आर्थिक लाभ मिळवून देणे हा आहे. ज्या वेगाने राज्यात ही योजना राबवली आहे, तो वेग पाहता राज्यात ही योजना कमालीची यशस्वी ठरल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्र राज्याने सौरऊर्जा क्षेत्रात केलेली कामगिरी, ही विशेष उल्लेखनीय. महाराष्ट्रात सौरऊर्जा उत्पादनाची क्षमता आता हजारो मेगावॅट्समध्ये आहे. राज्याने २०२२ सालापर्यंत ८ हजार, ८०० मेगावॅट्स सौरऊर्जा उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले होते. महाराष्ट्र सरकारने सौरऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध धोरणे आणि योजना तयार केल्या आहेत. यामध्ये खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे, तसेच सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी अनुकूल परवानगी प्रक्रिया समाविष्ट आहे. महाराष्ट्रात ‘सौर पार्क्स’ची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध झाली आहे. ग्रामीण भागात सौरऊर्जेचा वापर विद्युतीकरणासाठी आणि जलपूर्ती प्रणालींसाठी केला जात आहे. सौरऊर्जा क्षेत्राने स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्माण करण्याचे कामही केले आहे. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला साहाय्य मिळाले आहे. महाराष्ट्र सौरऊर्जा क्षेत्रात नव्या तंत्रज्ञानांचा वापर करत असून, भविष्यात अधिक सक्षम व टिकाऊ ऊर्जापुरवठा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करतो आहे. सौरऊर्जा उत्पादन वाढविण्याच्या या प्रयत्नात शाश्वत आणि पर्यावरणास अनुकूल उपायांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्राची ऊर्जेची गरज ही प्रचंड अशीच आहे. आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने ही गरज आवश्यक अशीच. महाराष्ट्र हे देशातील औद्योगिकृत राज्यांपैकी एक असल्याने, त्याची ऊर्जा मागणी सतत वाढत आहे. महाराष्ट्रात अनेक औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. यात माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन, रसायन उद्योग यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. त्यामुळे राज्याची ऊर्जा मागणी वाढते. तसेच मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारखी मोठी शहरे असल्याने, शहरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे विजेचा वापर आणि मागणी वाढते. महाराष्ट्रात सौर आणि पवनऊर्जा यांसारख्या पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे ऊर्जा गरजांमध्ये एक स्थिरता येत आहे. त्याचवेळी, राज्य सरकार ऊर्जेच्या कार्यक्षमतेकडे लक्ष देत असून, यात वीजवितरण प्रणाली बळकट करणे याचा समावेश आहे. सरकार विविध धोरणेही आणत आहे. ही धोरणे पुनर्नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांचा वापर वाढवण्यास मदत करत असून, ती वीजवितरण सुधारणारी ठरत आहेत.

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी सौर कृषीपंप हे यशस्वी ठरले आहेत. या योजनेचे उद्दिष्ट शेतकर्‍यांना सौरऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे, तसेच त्यांच्या खर्चात कपात करणे हा आहे. यातूनच पर्यावरणाचे हितही जोपासले जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना सौर पंपांचे अनुदान दिले जाते. ज्या शेतकर्‍यांना पारंपरिक वीज पंप वापरण्यात अडचण येते, त्यांच्यासाठी सौरऊर्जा हा एक चांगला पर्याय ठरला आहे. सौर पंपांचा वापर केल्याने शेतकर्‍यांना ठराविक दराने वीज मिळतेच, त्याशिवाय त्याला पाहिजे तेव्हा शेतीला पाणी देता येते. पाण्याचा वापर अधिक प्रभावीपणे करता येतो, त्यामुळे कृषी उत्पादन वाढत आहे. पारंपरिक पद्धतीने त्याला वीज महामंडळावर अवलंबून राहावे लागत होते. तथापि, आता हे अवलंबित्व संपुष्टात येत आहे. तसेच, पारंपरिक वीज पंपांच्या तुलनेत सौर पंपांचा खर्च तुलनेने कमी असून, शेतकर्‍यांना वीज बिलांचा बोजा कमी करण्यास त्याची मदत होत आहे. सौरऊर्जा आधारित पंपांचा वापर केल्याने जलस्त्रोतांवरचा ताण कमी होत असून, पाण्याचा अधिक समतोल वापर साधता येणार आहे. महाराष्ट्र सरकार सौर पंप प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या शेतकर्‍यांना अनुदान आणि विविध सवलती देऊ केल्या आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री म्हणून कार्यरत असताना अनेक महत्त्वाची पावले उचलली. त्यांच्या कार्यकाळात ऊर्जाक्षेत्रातील विकास आणि आद्यतनीकरणासाठी त्यांनी काही प्रमुख धोरणे व योजनेत सुधारणा करण्यात आली. त्यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राने ऊर्जाक्षेत्रात उत्पादन क्षमतामध्ये वाढ साधली. त्यांनी विविध नूतनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले. यात सौर तसेच पवनऊर्जा प्रकल्प यांचा उल्लेख करावा लागेल. तसेच सौरऊर्जा धोरण त्यांनी विकसित केले, त्यामुळे शेतकर्‍यांना सौरऊर्जेवर आधारित कृषीपंप वापरता येऊ लागले. तसेच त्यांनी वीज वितरणातील कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा घडवून आणली. त्याचबरोबर, राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी विविध पावले त्यांनी उचलली. फडणवीस यांनी शाश्वत आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा उत्पादनास प्रोत्साहन दिले. म्हणूनच, सौरऊर्जा क्षेत्रात राज्याने कौतुकास्पद अशीच कामगिरी केलेली दिसून येते. त्याची पोचपावती केंद्र सरकारने प्रोत्साहन देत दिली आहे.