‘बोफोर्स’चे वादळ पुन्हा काँग्रेसवर घोंगावणार

मुंबई : ८०च्या दशकात ‘बोफोर्स’ घोटाळ्यामुळे देशातील राजकारण ढवळून निघाले होते. १९८०च्या दशकात भारतीय लष्करासाठी खरेदी केलेल्या ‘बोफोर्स’ तोफांच्या व्यवहारामध्ये १ हजार, ४३७ कोटींच्या एकूण व्यवहारात ६४ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप काँग्रेस ( Congress ) पक्षावर आहे. आता या घोटाळ्याबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी अमेरिकेतील गुप्तहेर मायकल हर्शमन याची चौकशी करण्याबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या माध्यमातून कायदेशीर सूचना पाठविण्यात येणार आहे.

हर्शमन याने ‘बोफोर्स’ घोटाळ्यासंबंधित माहिती ‘भारतीय तपास यंत्रणां’ना देण्यासाठीची इच्छा व्यक्त केली होती. ‘केंद्रीय अन्वेषण विभागा’च्या माध्यमातून ‘बोफोर्स’मधील घोटाळ्याची चौकशी सुरू होती. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या या चौकशीमध्ये अमेरिकेतील गुप्तचर असलेल्या मायकल हर्शमन याने ‘बोफोर्स’मधील घोटाळ्याबाबत त्याच्याकडे महत्त्वाची माहिती असून ‘भारतीय तपास यंत्रणां’ना या प्रकरणाच्या तपासात त्याचा लाभ होईल, असे जाहीर विधान एका वृत्तवाहिनीवर केले होते. त्यामुळे या प्रकरणाला तडीस नेण्याच्या उद्देशाने ‘केंद्रीय अन्वेषण विभागा’च्या माध्यमातून, हर्शमनच्या चौकशीसाठी सहकार्य करावे, अशा आशयाची कायदेशीर सूचना अमेरिकेला पाठवली जाणार आहे.

भारतीय लष्करासाठी १९८०च्या दशकात स्विडनमधील ‘बोफोर्स’ कंपनीच्या ‘हॉवित्झर’ तोफा एका स्विडिश कंपनीकडून खरेदी करण्यात आल्या होत्या. राजीव गांधी सरकारच्या काळात १ हजार, ४३७ कोटींचा व्यवहार यासंदर्भात झाला होता. १ हजार, ४३७ कोटींपैकी ६४ कोटी रुपयांची लाच असल्याचे आरोपदेखील करण्यात आले होते. स्विडनच्या रेडिओने भारतीय राजकारण्यांना आणि संबंधित अधिकार्‍यांना लाच दिल्याचे पहिल्यांदा जाहीर केले होते. त्यानंतर १९९० साली ‘केंद्रीय अन्वेषण विभागा’ने याबाबत गुन्हा नोंदवला होता. त्याच प्रकरणामध्ये क्वात्रोची या मध्यस्थालादेखील २०११ मध्ये निर्दोष जाहीर केले होते. तसेच, २०११ मध्येच हा खटलाही बंद करण्यात आला होता. मात्र, वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये हर्शमन यांनी काँग्रेसद्वारेच या खटल्यातील चौकशी थांबवण्याचे प्रयत्न केले असल्याचा आरोप केला. तसेच, त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग यांच्या भूमिकांविषयीदेखील काही खुलासे केले आहेत.

‘लेटर्स रोगेटरी’च्या माध्यमातून एका देशातील न्यायालयाद्वारे एखाद्या खटल्यामध्ये तपास किंवा सहकार्य करण्यासाठी दुसर्‍या देशातील न्यायालयाला विनंती केली जाते. यामध्ये ‘ऑफिस ऑफ इंटरनॅशनल अफेयर्स’कडून योग्य मसुदा मिळवला जातो. त्यानंतर त्या मसुद्यावर आधारित प्रतिमसुदा तयार करून ‘ऑफिस ऑफ इंटरनॅशनल अफेयर्स’कडे मान्यतेसाठी पाठवला जातो. एकदा मान्यना मिळाली की, या मसुद्यावर न्यायाधीशांची स्वाक्षरी होते. त्यानंतर ‘ऑफिस ऑफ इंटरनॅशनल अफेयर्स’च्या मार्गदर्शनानुसार हा मसुदा प्रमाणित करण्यात येतोे. गरज असल्यास संबंधित देशाच्या भाषेमध्ये त्याचे भाषांतरही करण्यात येते. पुढे राजनयिक माध्यमातून दुसर्‍या देशाच्या न्यायसंस्थेकडे ‘लेटर्स रोगेटरी’ पाठवले जाते. ‘बोफर्स’ प्रकरणात आत पुढील तपासामध्ये सहकार्य करण्यासाठी अमेरिकेला हर्शमनबाबतचे ‘लेटर्स रोगेटरी’ पाठवण्याचे काम ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू असून पुढील तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा अंदाज तपास यंत्रणेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.