भारताच्या जलसंधारणाचे विकासपुरुष : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

हिराकुड धरणासंदर्भातील कार्यक्रमात तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, “धरणे ही आधुनिक भारताची मंदिरे आहेत.” यावर अशोक खोसला म्हणाले, “भारताच्या या आधुनिक मंदिराचा पाया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रचला आहे.” अशोक खोसला त्यावेळी ओडिशाचे राज्यपाल होते. खोसला जे म्हणाले त्यात सर्वार्थाने तथ्य आणि सत्य होते. सध्याच्या केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा ‘नदीजोड प्रकल्प’ म्हणा की, ‘केंद्रीय जल आयोग’ म्हणा की, ‘केंद्रीय पाणी आणि ऊर्जा संस्था’ म्हणा, या सर्वांचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच आहेत. ते घटनेचे शिल्पकार आहेतच. पण, मानवी जीवनाचा प्राणबिंदू असणार्‍या जलनीतीचेही तेच शिल्पकार आहेत.

१९४२ साली डॉ. बाबासाहेबांनी कामगार मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. व्हॉईसरॉय कार्यकारी मंडळाचे सभासद म्हणूनही त्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यांच्याकडे श्रम, सिंचन व वीज हे विभाग सोपवण्यात आले. दुसर्‍या महायुद्धानंतरचे व्यापक आर्थिक विकासाचे धोरण आणि सिंचन व वीज या विषयावर धोरण तयार करण्याचे डॉ. बाबासाहेबांनी नियोजन केले. बाबासाहेबांनी ज्या ज्या क्षेत्रात काम केले, त्या त्या क्षेत्राचे सोने झाले. त्यामुळेच श्रम, सिंचन आणि वीज विभाग त्यांच्याकडे असताना त्यांनी असे काम केले की, भारतात जेव्हा जेव्हा जलनियोजन, जलसंवर्धनासंदर्भात काहीही घडेल, तेव्हा डॉ. बाबासाहेबांच्या जलसंदर्भातील नीतींचा त्या घटनांमध्ये आधार घ्यावाच लागेल.

बाबासाहेबांनी सिंचन आणि वीज विकासासाठी प्रमुख तीन गोष्टी कार्यान्वित करण्याचे ठरवले. एकापेक्षा दोन राज्यांत वाहणार्‍या नद्यांचे नियंत्रण व व्यवस्थापन करणे, राज्यांतील नद्यांवर पाणी आणि जलविद्युत ऊर्जा संपत्ती निश्चित करणे, तसेच देशाच्या शासकीय व तांत्रिक विकास करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय सिंचन धोरण’ काय असावे, यांचा समावेश त्या नियोजनात होता.

त्याचकाळात १९४३ साली बिहारच्या दामोदर नदीला महापूर आला. या नदी तीरावरील गावं पुरती उद्ध्वस्त झाली. ११ हजार कुटुंब देशोधडीला लागली, तर २५ हजारांवर लोक मृत्युमुखी पडले. सर्वत्र हाहाकार उडाला. त्यावेळी दुसरे महायुद्ध पेटले होते. तसा दामोदर नदीला दर दोन-तीन वर्षांनी पूर येई आणि असेच सगळे उद्ध्वस्त होत असे. तत्कालीन व्हॉईसरायने हा पूर रोखण्यासाठी दामोदर नदीला अडवण्यासंदर्भात विचार केला. पण, हे काम होणार कसे? दूरदृष्टी असलेला आणि तितकीच समाजभान असलेली कष्टाळू योजक व्यक्तीच हे करू शकत होती. त्यामुळे हे काम बाबासाहेबाच करू शकतात, याबद्दल कुणाचेही दुमत नव्हते. त्यांच्याकडे सिंचन आणि वीजसंदर्भात जबाबदारी होतीच. त्यामुळे बााबासाहेबांनी ‘दामदोर खोरे योजना’ कार्यान्वित करण्याचे ठरवले. त्यांनी जगभरातल्या नद्यांचा, नदी खोर्‍यांचा आणि धरणांचा अभ्यास केला. अमेरिकेतील टेनेसी नदीचा अभ्यास केला. टेनेसी खोर्‍याच्या योजनेच्या अहवालांचा त्यांनी अभ्यास केला. इथे एक बाब आवर्जून नमूद करावीशी वाटते की, बाबासाहेबांच्या जागी इतर कुणी असते, तर त्यांनी हाताखालच्या नोकरशाहांना अभ्यास करायला लावला असता, योजना बनवायला लावली असती. पण, बाबासाहेबांनी तसे केले नाही. त्यांनी नदी खोरे विकास संदर्भात स्वत:च सगळा अभ्यास केला. भारतातील म्हैसूर येथील तुंगभद्रा व पंजाबमधील छोट्या-मोठ्या धरणांचा सुद्धा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. तीन महिने अभ्यास आणि मंथन केल्यानंतर ‘दामोदर प्रकल्प’ डॉ. बाबासाहेबांनी कार्यान्वित केला.

या प्रकल्पाच्या कामासाठी अनुभवी हुशार तंत्रज्ञ हवा होता. स्वातंत्र्यपूर्वीचा तो काळ होता. व्हॉईसरॉयने सांगितले की, “ब्रिटनच्या तंत्रज्ञ यांना या प्रकल्पाचे काम सोपवूया.” यावर डॉ. बाबासाहेब म्हणाले, “एकतर ब्रिटनमध्ये भारताइतक्या विस्तीर्ण नद्या नाहीत. त्यामुळे ब्रिटनच्या तंत्रज्ञांना दामोदरसारख्या मोठ्या नदीवर धरण बांधण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे या प्रकल्पावर ब्रिटनमधील तंत्रज्ञ काम करणार नाही.” बाबासाहेब नेहमीच तर्कशुद्ध आणि सत्य बोलत असल्याने इंग्रजांना त्यांचे म्हणणे ऐकावे लागले आणि अमेरिकन तंत्रज्ञांना काम सोपवावे लागले. त्यांचे काम पूर्ण झाल्यावर ‘सेंट्रल वॉटर इरिगेशन नेव्हिगेशन कमिशन’साठी बुद्धिमान हुशार भारतीय तंत्रज्ञ नेमणे गरजेचे होते आणि बाबासाहेबांना यासाठी केवळ भारतीय माणूसच हवा होता. त्यानुसार पंजाबचे मुख्य अभियंता अशोक खोसला यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, अशोक खोसला यांची नियुक्ती सहज झाली नाही. खोसला यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हाताखाली काम करण्यास नकार दिला. या नकारामुळे बाबासाहेबांना काय वाटले असेल? पण, ‘या व्यक्तीने माझा अपमान केला, आता याला चांगलाच धडा शिकवतो, माझ्या हातात सत्ता सूत्र आहेत. आता त्या व्यक्तीच्या सगळ्या संधी हिरावून घेतो.’ असा शूद्र दळभद्री विचार विशाल हृदय असणार्‍या बाबासाहेबांच्या मनात येणे शक्यच नव्हते. बाबासाहेबांनी खोसला यांना भेटायला बोलावले. ते म्हणाले, “एखादा इंग्रजी किंवा अमेरिकन इंजिनिअर नेमणे मला कठीण नाही. परंतु, मला भारतीय तंत्रज्ञ हवा आहे.” बाबासाहेबांचे देश, समाजप्रेम पाहून खोसला यांना त्यांची चूक उमगली. त्यांनी पदभार स्वीकारला. पुढे जलमार्गाविषयी आलेल्या समस्यांचा अभ्यास करणे, त्या सोडवण्यासाठी कार्यक्षम तज्ज्ञ मंडळी, त्यातली जाणकार नोकरमंडळी इत्यादींचा समावेश व्हावा म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी दि. ४ एप्रिल १९४७ रोजी ‘जल आयोगा’ची स्थापना केली.

असो. दामोदर धरण बिहार ते प. बंगाल राज्यामध्ये खर्‍या अर्थाने जलसंपत्ती समृद्धीचा मार्ग ठरली. दामोदर प्रकल्पासाठी ठिकठिकाणी अनेक धरणे बांधण्याच्या जागा निश्चित करण्यापासून ते पूरनियंत्रण, जलवितरण, जलवाहतूक, वीजनिर्मिती ते धरणांमुळे होणारे विस्थापन-व्यवस्थापन या सर्व बाबी बाबासाहेबांनी स्वत: लक्ष घालून पूर्ण करुन घेतल्या. ‘दामोदर खोरे योजना’ त्याचबरोबर भाक्रा नांगल धरण, सोन रिव्हर व्हॅली प्रोजेक्ट, हिराकुड धरण यांची मुहूर्तमेढ बाबासाहेबांनी रोवली.

धरण का बांधावे? आणि बांधल्यानंतर पुढे काय? तर बाबासाहेबांच्या मते, “धरणे बांधून जलसिंचनाची सोय करणे, वीजनिर्मिती करून पुरवठा करणे, पूरनियंत्रण करणे, नदीचा आणि तिच्या उपनद्यांचा जलमार्ग म्हणून उपयोग करणे, नदीच्या खोर्‍यात जंगल निर्माण करणे, जमिनीची धूप थांबवणे, खोर्‍यातील आरोग्य शेती उद्योग यांचे संवर्धन करणे होय.”

बाबासाहेबांची हीच जलनीती आज भारताच्या विकासाचा पाया ठरली आहे. या अनुषंगाने डोळ्यासमोर येतात ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे विचारकार्य सांगताना समाजात विद्वेष पसरवणारे लोक. हे ठराविक लोक ‘रॅडिकल’ वगैरे शब्द उच्चारून नेहमीच बाबासाहेबांच्या विचार-विधानांची मोडतोड करतात. मनुस्मृती जाळणे, संविधानातले आरक्षण याच विषयापुरता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा वापर हे लोक करतात. या लोकांची बाबासाहेबांची नाव घेण्याचीही लायकी नाही. कुठेही नदीपात्र विकास किंवा धरण वगैरे बांधण्याच्या योजना सुरू झाल्या की, ही काही ठराविक टाळकी पर्यावरणाचा धोशा लावत स्थानिक भोळ्या जनतेला चिथवतात. धरणनिर्मिती थांबवा, नदी, समुद्रालगतची विकासकामे थांबवा असे म्हणत ते ठिय्या आंदोलन, उपोषण, रास्ता रोको वगैरे वगैरे करतात. ही लोक त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो हातात घेतात. पण, खरंच जर आज बाबासाहेब असते, तर या लोकांना त्यांची जागा दाखवून दिली असती. कारण, बाबासाहेब कधीही विकासाच्या विरोधात नव्हते.

 बाबासाहेबांची ही भूमिका हे कर्तृत्व समाजासमोर येणे गरजेचे आहे. बाबासाहेबांनी नुसतेच ‘शिका, संघटित व्हा’ सांगितले नाही, तर ‘देशाच्या विकासासाठी विचार करा. विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जीवाचे रान करा. कोणत्याही क्षेत्रात देशासाठी विचार करा. देशासाठी काम करा,’ असा मंत्र बाबासाहेब प्रत्येक कृतीतून जगले आणि समाजाला देशविकास, देशकल्याणाचाही मंत्र दिला. त्यामुळेच भारताच्या जलसंधारणाचे शिल्पकार असलेल्या महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मनोमन नमन!

जलसंपत्तीचाच जोपर्यंत वापर योजनाबद्ध पद्धतीने केला जात नाही, तोपर्यंत अन्य संपत्त्या कुचकामी आहेत! पाणी अभिशाप बनण्याएवढे कधीही अतिरिक्त असू शकत नाही. निसर्ग आपल्या गरजेला भागवून उरेल एवढे पाणी कधीच देत नाही. दुष्काळ कशामुळे पडतात? पाण्याचे वितरण समान नाही. एकीकडे ते अतिरिक्त वाटते, तर दुसरीकडे त्याचा पुरेपूर अभाव असतो. त्यासाठी पाणी अडवणे व त्याचे संतुलित वितरण करत प्रत्येकापर्यंत पोहोचवणे हे आपले कर्तव्य ठरते! प्रकल्पांतून जी वीजनिर्मिती होईल, त्यातून एक औद्योगिक राज्य म्हणून उदयाला येईल. या धरणांतून जी वीजनिर्मिती होईल, ते राज्य अन्य राज्यांना विकू शकेल एवढी क्षमता असेल. प्रत्येक नागरिकाच्या प्रगतीची ग्वाही ही जलसंपत्ती देत असताना तिकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही.

 

डॉ. आंबेडकरांनी घटनेचा आराखडा घटना समितीस सादर करताना पाणी हा विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असावा, अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेत पाणी हा विषय क्रमांक ५६ मध्ये अंतर्भूत होऊन केंद्र

शासनालाही यासंबंधी कायदे करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. भारताच्या राज्यघटनेत ही तरतूद ‘कलम २६२’मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. याच तरतुदी अंतर्गत आंतरराज्य ‘जलविवाद कायदा’, ‘नदीखोर प्राधिकरण कायदा, १९५६’ पारित करण्यात आला. तसेच सध्याच्या राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना बाबासाहेबांनी १९४२ ते १९४५ दरम्यान मांडली होती. जातीय विषमतेतून डॉ. बाबासाहेबांना घोटभर पाणीही नाकारण्यात आले होते. त्याच बाबासाहेबांनी ‘पाणी सर्वांसाठी, पाणी संवर्धन सुरक्षा देशासाठी’ अशा प्रकारे देशाची जलनीतीच आखली. हीच नीती संविधानात जलसंवर्धन वितरण आणि सुरक्षा म्हणून कायदा बनवली.