वर्ष २०२४ संपण्यास आता अवघ्या चार दिवसांचा कालावधी उरला आहे. हे वर्ष विशेषतः राजकीयदृष्ट्या धक्कादायक वर्ष म्हणून लक्षात राहील. लोकसभा निवडणुकीपासून विविध विधानसभा निवडणुकांपर्यंत जनतेने असा जनादेश दिला, ज्याचा अंदाज मोठ्या राजकीय विश्लेषकांनाही आला नाही.
यावर्षी १८व्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात भाजपची सत्ता असून, ती पुन्हा अधिक भक्कम होणार, असा दावा केला जात होता. भाजपनेही निवडणुकीपूर्वी ‘यंदा ४०० पार करणार’ असा नारा दिला. यंदा भाजप विक्रमी जागा जिंकणार आणि भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचा आकडा ४०० पार करणारच, असा विश्वासही विविध राजकीय पंडितांनी व्यक्त केला होता. मात्र, निकाल आल्यावर सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. भाजपला बहुमताच्या आकड्याला स्पर्श करता आला नाही आणि केवळ २४० जागांवर भाजपचा डाव थांबला. त्यामुळे तेलुगू देसम पक्ष आणि जनता दल युनायटेड आणि अन्य मित्रपक्षांच्या मदतीने केंद्रात तिसर्यांदा सत्ता काबीज करण्यात भाजपला यश आले. हा धक्का खरोखरच मोठा असाच होता. अर्थात, याद्वारे भारतीय मतदारांनी आपणच खरे ‘राजकीय पंडित’ असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. या निकालाचे अनेक अन्वयार्थ आहेत. मतदारांनी एकाचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरचा आपला विश्वास तर पुन्हा दाखवलाच, मात्र त्यासोबतच भाजपच्या कार्यशैलीमध्ये बदल आवश्यक असल्याचीही गरज अधोरेखित केली. त्यामुळे एकप्रकारे पुढील पाच वर्षांसाठी आणि २०२९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपला परिवर्तन घडविण्याची एक संधीच मतदारांनी दिल्याचे सांगता येईल.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि ‘इंडी’ आघाडीने आपल्या ‘फेक नॅरेटिव्ह’द्वारे भाजपविरोधात वातावरणनिर्मिती करण्यात यश मिळवले, हे सत्य नाकारता येणार नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान, विरोधी आघाडीने आरोप केला की, भाजपला मोठे बहुमत मिळाल्यास ते संविधान बदलतील. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान संविधानाबाबत असे आख्यान निर्माण करण्यात विरोधक यशस्वी झाले आणि त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ हटवणे, अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारणे असे क्रांतिकारी निर्णय घेऊनही भाजप बहुमताचा आकडा गाठू शकला नाही. देशातील हिंदी पट्टा हा भाजपचा मजबूत बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे हिंदी पट्ट्यातील सर्वात महत्त्वाचे राज्य उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला सर्वात मोठा धक्का बसला. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला केवळ ३३ जागा जिंकता आल्या. परिणामी, ‘फेक नॅरेटिव्ह’ चालवून भाजपला रोखता येऊ शकतो, असा अतिआत्मविश्वास काँग्रेसमध्ये निर्माण झाला. भाजपला २४० जागांवर रोखण्याचा काँग्रेसला एवढा आनंद झाला की, सलग तिसर्यांदा आपला पक्ष सत्तेपासून वंचित राहिला आहे, या सत्याचाही त्यांना विसर पडला. त्यामुळेच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता पार रसातळाला गेली आहे, असा उद्दाम दावाही विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत होता. मात्र, विरोधकांचा हा समजही जनतेनेच धुळीस मिळवला तो हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये.
लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेली पहिली निवडणूक म्हणजे हरियाणा विधानसभा निवडणूक. हरियाणामध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून असलेली सत्ता आता खोट्या ‘नॅरेटिव्ह’च्या साहाय्याने उलथून टाकू, असा विश्वास काँग्रेसने व्यक्त केला होता. येथेही राहुल गांधी यांनी ‘भाजप संविधान बदलणार’ आणि ‘भाजप आरक्षण रद्द करणार’ हा ‘नॅरेटिव्ह’ चालवला. मात्र, हरियाणातील जनतेने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा नारा आणि भाजपचे अप्रतिम मायक्रोमॅनेजमेंटच्या पारड्यात आपले वजन टाकून सलग तिसर्यांदा भाजपलाच सत्ता दिली. हरियाणाच्या मतमोजणीच्या दिवशी सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत काँग्रेसच्या बाजूने झुकलेले पारडे ११ वाजेनंतर भाजपच्या बाजूला झुकले आणि काँग्रेसचा मोठा पराभव झाला. हा काँग्रेसससाठी पहिला धक्का होता.
काँग्रेसला दुसरा धक्का बसला तो महाराष्ट्रात. अर्थात, महाराष्ट्राने यंदा शिवसेना-उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार यांनाही सपशेल नाकारले. नोव्हेंबरमधील महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालांनी वर्षभर निवडणुकीच्या निकालांचा कल कायम ठेवला आणि आपल्या देशातील लोकशाही खूप मजबूत आहे आणि त्याबद्दल अंदाज बांधणे इतके सोपे नाही, हे सिद्ध केले. महाराष्ट्र निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीने दणदणीत विजय मिळवला. त्याचवेळी जनतेच्या सहानुभूतीची आशा बाळगणार्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना आणि शरद पवारांच्या शिवसेनेला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. लोकसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांनी चांगली कामगिरी केली होती आणि त्या कामगिरीच्या आधारे पक्षांच्या नेतृत्वाने विधानसभा निवडणुकीत विजयाचा दावा केला होता, मात्र निवडणुकीच्या निकालाने या पक्षांची हवाच काढून टाकली.
त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत ‘कलम ३७०’ हटवण्याच्या निर्णयानंतर भाजपला बहुमताची अपेक्षा होती, मात्र ते साध्य होऊ शकले नाही. झारखंडमध्येही भाजपला जोरदार झटका बसला आणि हेमंत सोरेन यांचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. पोटनिवडणुकीतही अनेक जागांवर आश्चर्यकारक निकाल पाहायला मिळाले. विशेषत: उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभा निवडणुकीत ३७ जागा जिंकणार्या सपाला नुकत्याच झालेल्या सात जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले.
लोकसभा निवडणुकीसोबतच ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकाही झाल्या. ओडिशा निवडणुकीचे निकालही खास होते आणि गेल्या २४ वर्षांपासून राज्यात सत्तेत असलेल्या नवीन पटनायक यांच्या पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. ओडिशामध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आणि राज्यातील १४७ पैकी ७८ जागा जिंकल्या,तर नवीन पटनायक यांच्या बिजदला केवळ ५१ जागा जिंकता आल्या. आंध्र प्रदेशातही टीडीपीचा विजय अपेक्षित होताच. मात्र, पण जेव्हा निकाल आले, तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण, कडवी झुंज देण्याची अपेक्षा असलेल्या वायएसआर काँग्रेसचा या निवडणुकीत सफाया झाला.
राजकीयदृष्ट्या २०२४ जेवढे धामधुमीचे ठरले, तेवढेच २०२५ ही ठरणार आहे. आगामी काळात देशाच्या राजकारणामध्ये ‘वक्फ सुधारणा’, ‘समान नागरी कायदा’ आणि ‘प्रार्थनास्थळ कायदा’ अर्थात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट’ हे मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत. त्याचप्रमाणे ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ यावर याच वर्षात मतैक्य घडविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. त्यासाठी भाजपला रालोआत नसलेल्या पक्षांनाही सोबत घेण्याची कसरत साधावी लागणार आहे. सध्या ‘इंडी’ आघाडीची स्थिती पाहता, भाजपला ही कसरत एवढी जड जाणार नाही, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नसावी.