मोदींच्या कुवेत दौर्‍याने एक वर्तुळ पूर्ण

तब्बल चार दशकांच्या अंतरानंतर कुवेतला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत. नरेंद्र मोदींनी गेल्या दहा वर्षांमध्ये पर्शियाच्या आखातातील जवळपास सर्व देशांना भेटी दिल्या. संयुक्त अरब अमिरातींना तर तब्बल सातवेळा भेट दिली असली, तरी आजवर ते कुवेतला गेले नव्हते. ब्रिटिश काळापासून भारताचे कुवेतशी चांगले संबंध असले आणि कुवेतला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी तिथे भारतीय रुपयाचा चलन म्हणून वापर केला जात असला, तरी भारताचे शेजारच्या इराकशी जिव्हाळ्याचे संबंध होते. इंदिरा गांधींच्या काळात इराक आणि सीरियामधील अरब समाजवादी बाथ पक्षाची राजवट आपली वाटायची. 1990 साली इराकने कुवेत गिळंकृत केला असता, भारताने त्याचा स्पष्टपणे निषेधही केला नव्हता. त्यावेळी कुवेतमध्ये राहात असलेल्या सुमारे लाखभर भारतीयांना परत आणण्याच्या बाबतीतही भारत सरकारने उदासीनता दाखवली होती. सीरियामध्ये बाथ पक्षाच्या बशर अल असद यांची सत्ता उलथवून टाकली जात असताना, नरेंद्र मोदींनी कुवेतला भेट देणे ही घटना अत्यंत महत्त्वाची आहे. पश्चिम आशियातील नवनिर्माणाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, त्यात कुवेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

 

कुवेतचे आकारमान 17818 चौ. किमी असून लोकसंख्या अवघी 45 लाख आहे. त्यातील सुमारे 22 टक्के भारतीय आहेत. कुवेत आकाराने लहान असला, तरी त्यांच्याकडे खनिज तेलाचे मोठे साठे आहेत. 1961 साली कुवेतला ब्रिटिशांच्या तावडीतून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1965 साली उपराष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन, 1981 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि 2009 साली उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी कुवेतला भेट दिली. कुवेतबद्दल सावत्रभाव बाळगण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भारताचे इराकशी अत्यंत जवळचे संबंध राहिले आहेत. इराकला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून त्याचा कुवेतवर दावा होता. एका लष्करी बंडामध्ये सद्दाम हुसेन सत्तेवर आल्यानंतर त्याने तो दावा कायम ठेवला. 1980च्या दशकात सुमारे आठ वर्षे चाललेल्या इराण-इराक युद्धामध्ये कोणत्याच देशाला निर्णायक विजय मिळाला नसला, तरी इराकचे खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. ते भरून काढण्यासाठी सद्दाम हुसेनला तेलाचे भाव चढे राहण्याची गरज होती. पण, कुवेतने तेलाचे अतिरिक्त उत्पादन केल्यामुळे ते साध्य झाले नाही. त्यामुळे सद्दामने कुवेतला धडा शिकवण्यासाठी युद्धाचा मार्ग अवलंबला. इराकने कुवेत गिळंकृत करूनही भारताने उघडपणे कुवेतची बाजू घेतली नव्हती. याचे कारण म्हणजे, जेव्हा इराकमध्ये सद्दाम हुसेनची राजवट आली होती, तेव्हा समाजवादाच्या गोंडस नावाखाली भारताने तिला पाठिंबा दिला होता. त्या बदल्यात सद्दाम हुसेननेही काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताला पाठिंबा दिला होता. 2000 सालानंतर भारत आणि अमेरिका जवळ यायला सुरुवात झाली असली, तरी भारताच्या कुवेतबरोबर असलेल्या संबंधांमध्ये कोरडेपणा कायम राहिला होता. 2004 साली अमेरिकेने सद्दाम हुसेनची सत्ता उलथावून टाकल्यानंतरही ते झाले नव्हते. दुसरीकडे कुवेत आणि भारतामधील आर्थिक संबंधांमध्ये सातत्याने वाढ होत होती. आज भारत आणि कुवेतमधील द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अब्ज डॉलर्सवर गेला आहे. यातील भारताची निर्यात सुमारे दोन अब्ज डॉलर्स असून, कुवेतच्या निर्यातीत तेलाचा मोठा वाटा आहे. कुवेत भारताला खनिज तेल पुरवणार्‍या देशांपैकी एक महत्त्वाचा देश आहे.

कुवेतमध्ये नरेंद्र मोदींचे स्वागत कुवेतचे अमिर शेख मशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह यांनी केले. त्यांनी मोदींना ‘द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ हा कुवेतमधील सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. भारत आणि कुवेत यांच्यात नुकत्याच झालेल्या संयुक्त आयोगाच्या स्थापनेचे दोन्ही बाजूंनी स्वागत केले. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांच्या विविध क्षेत्रांचा आढावा घेण्यासाठी ही संस्थात्मक यंत्रणा असेल आणि दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ती असेल. विविध क्षेत्रांत आमचे द्विपक्षीय सहकार्य आणखी विस्तारण्यासाठी, व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी, कृषी आणि संस्कृती या क्षेत्रांमध्ये नवीन संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात आले आहेत. आरोग्य, मनुष्यबळ आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कार्यगटांच्या लवकर बैठका घेण्याचे ठरवण्यात आले. कुवेतमध्ये मोदींनी कुवेतमधील समाजमाध्यमांतील प्रसिद्ध व्यक्तींशी तसेच भारतीय कामगारांशी संवाद साधला.

सध्या पश्चिम आशियामध्ये बदलाचे वारे वेगाने वाहू लागले आहेत. गाझा पट्टीमध्ये ‘हमास’चा खातमा झाला असून, लेबेनॉनमध्ये ‘हिजबुल्ला’ कमकुवत झाले आहे. सीरियामध्ये असद यांची राजवट उलथावून टाकण्यात आली आहे. या युद्धामध्ये इराणचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, ते भरून काढण्यासाठी त्यांना किमान दशकभराचा अवधी लागेल. दि. 20 जानेवारी 2025 रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर भारत आणि पश्चिम आशियातील व्यापार, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल. सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यात लवकरात लवकर द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित व्हावे, असा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न असेल. त्यामुळे आता इंडिया मिडल-ईस्ट कॉरिडोर आणि भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती आणि इस्रायल यांच्या सहकार्य गटांना एकत्रित काम करण्यास मोठा वाव असणार आहे.

आगामी काळात भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून समोर येत आहे. साहजिकच यामुळे भारताची ऊर्जा क्षेत्रातील गरज आणखी वाढणार आहे. भारताचा आखाती देश तसेच युरोपशी होत असलेल्या व्यापारातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार असून त्यासाठी सुएझ कालव्याला पर्याय ठरतील अशा मार्गिकांची गरज आहे. आज कुवेत ऊर्जा क्षेत्रात भारताचा एक मोठा भागीदार असला, तरी भारताच्या अरब समाजवादी राजवटींशी असलेल्या प्रेमाच्या संबंधांमुळे भारत आणि कुवेत यांच्यातील राजकीय संबंध विकसित होऊ शकले नव्हते. इराकमधील बाथ पक्षाची राजवट संपून 20 वर्षे होत असताना, सीरियातील बाथ पक्षाच्या राजवटीचाही पाडाव झाल्यामुळे भारताचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नरेंद्र मोदींच्या कुवेत दौर्‍यात संरक्षणाच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. 2023-24 या वर्षामध्ये भारतात 1 लाख, 27 हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण साहित्याचे उत्पादन झाले. निर्यातीचा आकडा 21 हजार कोटी रुपयांच्या वर गेला. भारत आणि कुवेत यांच्यात संयुक्त लष्करी सराव, संरक्षण कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण, किनारी संरक्षण, सागरी सुरक्षा, संयुक्त विकास आणि संरक्षण उत्पादन यांसह द्विपक्षीय संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करण्याबद्दल चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी सीमापार दहशतवादासह त्याच्या सर्व स्वरुपांतील आणि प्रकटीकरणातील दहशतवादाचा निःसंदिग्धपणे निषेध केला आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणारी साखळी आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांना अडथळा आणण्याचे आणि दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याचे आवाहन केले.

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यानंतर पश्चिम आशियातील सुधारणावादी देशांची माळ करायला सुरुवात केली होती. त्यात कुवेतचा समावेश उशिरा झाला असला, तरी योग्य वेळी झाला आहे.