डिजिटल युगातला ‘सच का सामना’

लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या, अशा दोन्ही निवडणुका महाराष्ट्रातील जनतेने केवळ पाहिल्याच नाही, तर मतपेटीतून आपला स्पष्ट कौलही दिला. मात्र, यावेळी या निवडणुका जितक्या मैदानावर, गावपातळीवर लढवल्या गेल्या, तितक्याच त्या सोशल मीडियावरही चुरशीच्या ठरल्या. लाखो मीम्स, व्हायरल भाषणे, राजकीय नेत्यांच्या भाषणांची क्लिप तोडून-मोडून तयार केलेला अजेंडा अशा अनेक जुन्यानव्या प्रकारांनी या निवडणुका सर्वस्वी गाजल्या. मग हे सगळं आताचं अवतरलं का? तर नाही, या गोष्टी अगदी महाभारत-रामायणापासून, अगदी अनादि कालापासून सुरू आहेत. आता फक्त खोट्या गोष्टी आणि भ्रामक कल्पना पसरवणार्‍यांच्या हाती डिजिटल माध्यमांचे नवशस्त्र आले इतकेच. मग काय, या डिजिटल आयुधांचा वापर आता स्वार्थासाठी आणि इतरांना गाडण्यासाठी अगदी खुबीनेे केला जाऊ लागला. काहींनी तर यासाठी अगदी पद्धतशीर कंत्राटे घेऊन अपप्रचाराचे कुभांड रचले. यात राजकीय पक्षही तितकेच आघाडीवर.

याचे एक ताजे उदाहरण पाहूया. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाने पंकज त्रिपाठींचा रिझर्व्ह बँकेच्या जाहिरातीतील व्हिडिओ मॉर्फ करून तो भाजपविरोधात प्रचारासाठी वापरला. सामान्यांना तो क्षणभर सत्य वाटत असला, तरी या क्षेत्रातील सुमार माहिती असणार्‍यांना तर या खोट्या गोष्टी सहज कळून चुकतात. मात्र, आजही देशातील मोठा जनसमुदाय अशा भूलथापांना बळी पडतो. लोकसभा निवडणुकीत ‘भाजप संविधान बदलणार,’ या ‘फेक नॅरेटिव्ह’ला बळी पडून काही भारतीयांनी ‘इंडी’ आघाडीसाठी केलेले मतदान हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.

त्यामुळे भारतातील सामान्यवर्ग हा अशा डिजिटल अपप्रचाराविषयी अजूनही साक्षर नाही. त्यांचे मत असे आपसूकच तयार होते. हेच एका वर्गाचे मत बनते आणि हळूहळू तेच जनमत म्हणून प्रस्थापित होत जाते. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळीच असते. बर्‍याचदा सरकारबद्दल किंवा काही राजकीय नेत्यांची विधाने, अशीच तोडून मोडून दाखविली जातात. एखाद्या प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या प्रतिमेला धक्का लावण्यासाठी तितकेच पुरेसे असते. गल्लीतील राजकारणापासून ते दिल्लीतील संसदीय राजकारणापर्यंत हाच प्रकार सुरू आहे. ‘मी असे काहीही खोटे पसरवणार नाही,’ इतका समंजसपणा अद्याप देशातील आणि राज्यातील विरोधकांकडे यायचा आहे. पण, हा सगळा खोट्यांचा बाजार फक्त राजकारणापुरता मर्यादित आहे का? तर त्याचे उत्तर नाही, असेच आहे.

हा प्रकार मनोरंजन, अर्थकारण, समाजकारण अशा जवळपास सर्वच क्षेत्रांतही चालतो. त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, स्वतःला कथित प्रसारमाध्यमे म्हणवणार्‍यांच्या बाबतीत तर हे सातत्याने सुरूच असतेे. मागेच एका वृत्तवाहिनीने त्यांचा वृत्तनिवेदक चक्क वादळात रिपोर्टिंग करत असल्याचा प्रकार दाखवत प्रेक्षकांचे यथेच्छ मनोरंजन केले होते. हे तर झाले राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांबद्दल. याची दाहकता प्रादेशिक भाषांतील माध्यमांमध्ये तर अधिकच आहे. युट्यूब चॅनल सुरू करणे किंवा अन्य कुठल्या सोशल मीडियावर पेज तयार करणे, ही खरं तर सोपी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे गल्लोगल्ली अशा प्रकारची युट्यूब चॅनल्स सुरू आहेत. त्यांपैकी अनेकांची कामे प्रमुख प्रसारमाध्यमांपेक्षाही उत्तम आहेत, हेदेखील नाकारुन चालणार नाही. मात्र, त्यातील काहींनी जाणीवपूर्वक बदनामीकारक मजकूर किंवा अपप्रचाराची कंत्राटे घेतलेली दिसतात, जी बरेचदा सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या पलीकडची ठरावी.

मग हे सगळे अपप्रचाराचे पीक रोखणार तरी कोण? यावर अंकुश कोणाचा? प्रत्येक गोष्टींवर सरकार बंधने घालणार का? तर गुगल, बुम आदींसारख्या संस्था अशा मजकुराचे ‘फॅक्ट चेक’ स्वतंत्रपणे करत असतात. उदा. तुम्हाला एखाद्या वादळाचा किंवा पुराचा व्हिडिओ दिसला, तर तो खरा आहे अथवा खोटा, जुना आहे अथवा नवीन, हे सांगणारी एक स्वतंत्र यंत्रणाही असते. तिच्या जोडीला अन्य माध्यमसंस्था उपलब्ध आहेत, ज्या या गोष्टी असत्य आहेत, हे पुराव्यानिशी सिद्ध करतात. मात्र, वास्तव हेच की, अशा बातम्या वाचणार्‍यांची संख्या ही व्हायरल व्हिडिओ पाहणार्‍यांपेक्षा कमीच असते. मग खोटे पसरवतच जाणार आणि त्यावर संस्था फक्त सत्यता पडताळणार? हेच खरे आहे का? तर त्याला पर्याय म्हणून युट्यूबकडून चांगले पाऊल उचलण्यात आले आहे.

युट्यूबने याबद्दलचे धोरण अधिक कठोर केले आहे. उदा. ‘खळबळजनक! राष्ट्रपतींनी दिला राजीनामा’ या आशयाचे शीर्षक असेल आणि व्हिडिओत अशा प्रकारची कुठलीही बातमी नसेल, तर युट्यूब अशा क्रिएटर्सवर करडी नजर ठेवणार आहे. अशा प्रकारांवर धोरणांनुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे. बर्‍याचदा मोठ्या चॅनलचे नाव लावत अशाच फसव्या व्हिडिओची निर्मिती करण्याचा सरसकट प्रकार केला जातो. अशांना आता चाप बसणार आहे. खोटे व्हिडिओ पसरविणार्‍यांचेही फांडाभोड होईल. अशा प्रकाराला पत्रकारिता क्षेत्रात ‘क्लिकबिट’ हे गोंडस नाव दिले आहे. याचा वापर आजही प्रादेशिक असो वा राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वच प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांकडून केला जातो. नट-नट्यांची प्रकरणे, लैंगिकता आणि सेन्शेशन पसरवणारी ही ‘पीत पत्रकारिता’ तर विचार करण्यापलीकडची. लाखो-करोडो प्रेक्षकांचे ‘व्ह्यूज’ मिळवण्याच्या नादात आपण पत्रकारिता करत आहोत, याचाही विसर अनेकांना पडलेला दिसतो. पण, मग अशांचे काहीच होणार नाही का? तर त्याचेही उत्तर ‘युट्यूब’ने दिले आहे. अशा ‘क्लिकबिट’ पसवणार्‍यांनाही चाप बसणार आहे. प्रेक्षकांची दिशाभूल करणार्‍यांचीही गय केली जाणार नाही, असे या धोरणामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आता प्रश्न येतो, ‘एआय’च्या निर्मितीला कोण लगाम लावणार? त्याचे उत्तर अद्याप तंत्रज्ञान कंपन्यांकडेही नाही. पण, जसा काळ जाईल, तसे याबद्दलही जनजागृती शक्य आहे. बर्‍याचदा ‘एआय’चा वापर करून व्हिडिओ, ऑडिओ वापरले जातात. तंत्रसुसज्ज असणार्‍या व्यक्तीला देखील गोंधळात टाकतील, इतक्या तंत्रकुशलतेने हे व्हिडिओ तयार केले जातात. यावरसुद्धा ‘एआय’द्वारे निर्मित, असा टॅग आल्यास त्याच्या प्रसारावरही मर्यादा येऊ शकतील. तंत्रज्ञान कालौगात असेच वेगाने विकसित होत जाईल, पण ते नेहमीच दुधारी तलवारीसारखेच असेल. पण, मग हे तंत्रज्ञान सकारात्मक, सदसद्विवेकबुद्धीने वापरायचेे की नकारात्मक, विनाशासाठी, याचा निर्णय हा कायमच मनुष्याच्या हाती होता, आजही आहे आणि भविष्यातही असेल, हे कदापि विसरता कामा नये.