अराजकाचे राजकारण

 

 

डॉ आंबेडकरांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून २५ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेत केलेल्या भाषणात जॉन स्टुअर्ट मिल आणि आयरिश देशभक्त डॅनियल ओ'कॉनेलच्या विधानांचा संदर्भ देऊन म्हटले होते की देशासाठी आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या महापुरुषांप्रती कृतज्ञता बाळगण्यात गैर काहीच नाही. पण कृतज्ञतेला मर्यादा आहेत ही खबरदारी बाळगणे इतर कोणत्याही देशांपेक्षा भारताच्या बाबतीत कितीतरी जास्त आवश्यक आहे. कारण जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात घेतल्या जाणाऱ्या भूमिकेच्या तुलनेत भारतात भक्ती किंवा ज्याला व्यक्ती-पूजेचा मार्ग म्हटले जाऊ शकते, ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. धर्मातील भक्ती हा आत्म्याच्या मोक्षाचा मार्ग असू शकतो. पण राजकारणात, भक्ती किंवा व्यक्ती-पूजा हा अधोगतीचा आणि लोकशाही साठी धोक्याचा मार्ग आहे.

 

२०२४ हे वर्ष भारतीय संविधानाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्णच म्हणावे लागेल. दोन वर्ष अकरा महिन्यांच्या सर्वंकष चर्चा आणि अनेक सुधारणां नंतर दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेने संविधानाचा मसुदा स्वीकृत केला. त्यामुळे हे वर्ष संविधान सभेत संविधानाचा मसुदा सादर केला गेल्याचे ७५ वे वर्ष होते. योगायोगाने याच वर्षात लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडल्या. या दोन्ही निवडणुकांच्या वेळी झालेल्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत संविधान हा मुद्दा ऐरणीवर होता. लोकसभा निवडणुकीमध्ये "चारशे पार" चा नारा संविधान बदलासाठीच आहे असे ठसविण्याचा अपप्रचार प्रयत्न जोरकसपणे झाला. आणि त्या नादात संविधानाच्या कोऱ्या प्रति वाटून आणि त्यांना हाती धरून संविधान सन्मान सभेत संविधानाचाच आपण अपमान करतो आहोत याचे भान ना त्या दांभिक नेत्यांना आणि आयोजकांना होते ना त्या सभेत उपस्थित बुद्धिवंतांना होते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी मतदारांनी या दांभिकतेची डाळ शिजू दिली नाही त्यामुळे सारे दांभिक अतिशय अस्वस्थ झाले आणि संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने आणि २६ नोव्हेंबरच्या संविधान दिनाच्या निमित्ताने पुन्हा ओरड करू लागले.

 

संविधानातील अशा सुधारणांच्या संदर्भात बोलताना आपल्या भाषणात डॉ आंबेडकर म्हणतात, "आमचे काही लोक जे केवळ प्रतिमा पूजक आहेत ते सामान्यतः हा सिद्धांत मांडतात की आधीच्या पिढ्यांना आपल्यापेक्षा अधिक समज होती; त्यांना आपल्यावर कायदे लादण्याचा अधिकार होता, जो आपण स्वतः बदलू शकत नाही ... हे असे झाले, की या पृथ्वीवर निर्जीव घटकांना हक्क आहे, सजीवांना नाही !"

 

आणि संविधानाच्या गुणवत्तेच्या संदर्भात बोलताना डॉ आंबेडकर म्हणतात, "मला असं वाटतं की, संविधान कितीही निर्दोष असलं तरी ते वाईट ठरेल जर त्याचे अनुसरण करणारे लोक दुष्प्रवृत्तीचे असतील. आणि संविधान कितीही दोषपूर्ण असेल तरी, ज्यांना त्याचे अनुसरण करायचे आहे ते लोक सद्प्रवृत्त असतील तर तेच संविधान चांगले ठरू शकेल. राज्यघटनेचे कार्य पूर्णपणे संविधानाच्या स्वरूपावर अवलंबून नसते. राज्यघटना केवळ विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या राज्याच्या व्यवस्था प्रदान करू शकते. राज्याच्या त्या व्यवस्थाचे कार्य जनता आणि त्यांच्या इच्छा आकांक्षांच्या,आणि त्यांच्या राजकीय अपेक्षांच्या पूर्ततेचे साधन म्हणून स्थापन झालेले राजकीय पक्ष या दोन या घटकांवर अवलंबून असते."

 

संविधानाच्या भविष्यातील वाटचाली विषयी बोलताना ते म्हणतात, "भारतातील जनता आणि त्यांचे पक्ष कसे वागतील हे कोण सांगू शकेल? ते त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या घटनात्मक पद्धतींचे समर्थन करतील की ते साध्य करण्याच्या आंदोलनकारी तोडफोडीच्या पद्धतींना प्राधान्य देतील? त्यांनी आंदोलक तोडफोडीच्या हिंसक मार्गाचा अवलंब केला तर हे संविधान अपयशी ठरेल हे सांगायला कुठल्याही ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे, जनता आणि त्यांचे पक्ष यांच्या भविष्यातील भूमिका याचा संदर्भ न घेता राज्यघटनेवर कोणताही निर्णय देणे व्यर्थ आहे. जाती आणि पंथांच्या रूपातील आपल्या जुन्या शत्रूंसोबतच वैविध्यपूर्ण आणि विरोधी राजकीय विचार असलेले अनेक राजकीय पक्ष आपल्या देशात असणार आहेत, ते आपल्या पक्षहितापेक्षा देशहिताला अधिक प्राधान्य देतील की आपल्या पक्षहिताला देशहिताच्या वर ठेवतील?"

 

आपल्याला केवळ वरवर दाखवण्यासाठी नव्हे तर प्रत्यक्षात लोकशाही टिकवायची असेल तर आपण काय केले पाहिजे हे सांगताना आंबेडकर म्हणतात की आपण आपली सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या घटनात्मक पद्धतींना चिकटून राहणे आवश्यक आहे. आपण क्रांतीच्या रक्तरंजित पद्धतींचा त्याग केला पाहिजे. सविनय कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह ही पद्धत सोडली पाहिजे. जेव्हा आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी घटनात्मक पद्धतींचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नव्हता तेव्हा असंवैधानिक पद्धतींना मोठ्या प्रमाणात समर्थन देण्यात आले. पण आज जेव्हा घटनात्मक पद्धती खुल्या आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक पद्धतींचे समर्थन होऊ शकत नाही. या पद्धती अराजकतेच्या व्याकरणाशिवाय काहीच नाहीत आणि जितक्या लवकर त्या सोडल्या जातील तितके आपल्यासाठी चांगले आहे.

 

डॉ आंबेडकरांच्या हयातीत त्यांचा वेगवेगळ्या प्रकारे अपमान केला, त्यांच्या विचारांना अव्हेरले गेले. त्याकडे डोळेझाक करून तोंडाने केवळ बाबासाहेबांच्या नावाचा जप करायचा आणि त्यांच्या विचारांचे प्रत्यक्षात अनुकरण, अनुसरण करण्याचा विचारही करायचा नाही असे धोरण आजच्या काही नेत्यांनी अवलंबिले. त्याचीच परिणती म्हणून दि. १९ डिसेंबरला संसदेच्या पायऱ्यांवर हेतुपुरस्सर गोंधळ निर्माण केला गेला. त्यात एका वयोवृद्ध नेत्याचे रक्त सांडले याचा कुठलाही खेद वा खंत या संविधानाचा खेळ करणाऱ्या या राजकारण्यांना वाटली नाही. निदर्शनांच्या निमित्ताने संसदेच्या पायऱ्यांवर झालेला हा गोंधळाचा प्रकार म्हणजे संविधान निर्मात्यांनी त्यावेळी "अराजकाचे व्याकरण" असे संबोधून दिलेल्या धोक्याच्या सूचनेचा प्रत्यय देणारा आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाला अमृत महोत्सवी वर्षात राजकीय अराजकाच्या दिशेने नेणारी ही वाट आहे. बाबासाहेबांच्या त्या विचारांचा आपल्याला विसर पडला आहे का ? आणि कां ?? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा हा अपमानच नव्हे काय ?

 

भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात होऊन गेलेल्या महान व्यक्तिमत्वांनी आपले विचार समाजात रुजवले. आणि त्या विचारांनी प्रेरित होऊन घडलेल्या जनमानसाने भारताला आजचे सार्वभौमत्व प्राप्त झाले. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात या महनियांच्या विचारांचे डोळस अनुकरण आणि अनुसरण होण्या ऐवजी केवळ त्यांचे प्रतिमा पूजनाला समाजातील बहुतांश घटकांकडून प्राधान्य दिल्या गेले. भारतात या महापुरुषांच्या पुतळ्यांच्या संख्येवरून आपल्याला हे सहज लक्षात येईल. म्हणूनच संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांनी समारोपाच्या वेळी केलेले हे भाषण आजही औचित्यपूर्ण आहे. त्यांच्या भाषणाचा हा आशय वारंवार मांडला गेला पाहिजे, पुढे आणला गेला पाहिजे.