पाचवी, आठवीतील विद्यार्थ्यांना आता सरसकट पास करता येणार नाही!

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Govt. ) ‘नो डिटेन्शन’ धोरणात बदल करून इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुत्तीर्ण न करणे धोरण रद्द करण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार इयत्ता पाचवी आणि आठवीमधील विद्यार्थीवर्गात अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना पुढील वर्गात पाठविण्यात येणार नाही.

केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी केली आहे. राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, नियमित परीक्षा आयोजित केल्यानंतर, वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषांची पूर्तता करण्यात कोणताही विद्यार्थी अपयशी ठरल्यास, त्याला-तिला दोन महिन्यांच्या कालावधीत अतिरिक्त सूचना आणि पुनर्परीक्षेची संधी दिली जाईल. पुनर्परीक्षेला बसलेला एखादा विद्यार्थी पदोन्नतीसाठी (पुढील वर्गात जाण्याची पात्रता) निकष पूर्ण करू शकला नाही तर, त्याला-तिला इयत्ता पाचवी किंवा आठवीमध्येच ठेवण्यात येईल, असेही म्हटले आहे. मात्र, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही अधिसूचना केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिक शाळांसह केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्‍या तीन हजारांपेक्षा अधिक शाळांना लागू असणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थ्यांची शिकण्याची क्षमता वाढविणे आणि त्यांचा अ‍ॅकेडमिक परफॉर्मन्स सुधारण्याचा उद्देश आहे. शिक्षण मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी ही ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ समाप्त करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या धोरणावर खूप काळापासून चर्चा सुरू होती. आता नव्या व्यवस्थेनुसार पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेत अयशस्वी विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट ढकलणे बंद होणार आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या अयशस्वी विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. परंतु, ते पुन्हा अपयशी झाले, तर त्यांना वरच्या वर्गात पाठविणे करणे बंद केले जाणार आहे. सरकारने हेदेखील स्पष्ट केले आहे की, आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढले जाणार नाही.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिक्षण मंत्रालयाने इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्यावर लक्ष केंद्रित केलेले आहे. कारण या इयत्तेतील शिक्षणाला पायाभूत शिक्षणासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. या नवीन धोरणाने विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांनाही शिक्षणाप्रति जबाबदार बनविण्याचा प्रयत्न केल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी म्हटले आहे.