धारावी पुर्नविकास प्रकल्प : अदानींविरोधात हायकोर्टातील याचिका फेटाळली

मुंबई : मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास ( Dharavi Redevelopment ) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला दिलेली निविदा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डी के उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही आव्हान देणारी याचिका UAE-स्थित सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने दाखल केली होती.

अदानी समूह धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सर्वाधिक बोली लावणारा म्हणून उदयास आला होता आणि २०२२ च्या निविदा प्रक्रियेत ५,०६९-कोटी रुपयांच्या ऑफरसह समूहाने ही बोली जिंकली होती. २०१८ मध्ये जारी केलेल्या पहिल्या निविदेत याचिकाकर्त्या कंपनीने ७,२०० कोटी रुपयांच्या ऑफरसह सर्वाधिक बोली लावली होती. तथापि, सरकारने २०१८ ची निविदा रद्द केली होती आणि २०२२ मध्ये अतिरिक्त अटींसह नवीन निविदा जारी केली होती. सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने प्रथम २०१८ ची निविदा रद्द करण्याला आणि त्यानंतर २०२२ ची निविदा अदानीला देण्यास आव्हान दिले.

याचिकेत उपस्थित केलेल्या कारणांमध्ये ताकद आणि प्रयत्नांचा अभाव आहे. त्यामुळे पूर्वीची निविदा रद्द करून नव्याने निविदा जारी करण्याच्या सरकारच्या कृतीला दिलेले आव्हान अपयशी ठरले, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

ही निविदा पारदर्शक होती आणि सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या अदानी समूहावर कोणताही अनुचित प्रकार करण्यात आलेला नाही, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सादर केले होते. सरकारने म्हटले होते की, २०१८ ची निविदा रद्द करण्यात आली होती आणि २०२२ मध्ये नवीन निविदा जारी करण्यात आली होती.- कारण कोविड-१९ महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्ध यांसारख्या अनेक कारणांमुळे आर्थिक आणि आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला.

पुनर्विकास प्रकल्पाची पहिली निविदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जारी करण्यात आली होती. मार्च २०१९ मध्ये, निविदा उघडण्यात आल्या आणि असे आढळून आले की याचिकाकर्त्या कंपनीने सर्वाधिक बोली लावली होती. त्याच महिन्यात, राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय रेल्वेने पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अतिरिक्त ४५ एकर जमीन सरकारला उपलब्ध करून दिली.

सरकार आणि याचिकाकर्ता कंपनी यांच्यात कोणताही करार झालेला नाही आणि त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात कायदेशीर अधिकार नाही, असा दावा सरकारने केला आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये, पहिल्या निविदा रद्द करण्याचा सरकारी ठराव जारी करण्यात आला आणि असा दावा करण्यात आला की, निविदांच्या अटींमध्ये बिड देय तारखेनंतर महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे.

सरकारने पुढे असा दावा केला की, नवीन निविदेमध्ये, बोली नव्याने सादर करायच्या होत्या आणि याचिकाकर्त्याला त्याच्या अटी व शर्तींचे पालन करून नवीन बोली सादर करता आली असती.