‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना’ जातीयवादी : स्टॅलिन

मुंबई : तमिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारची ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना’ तमिळनाडूमध्ये लागू करण्यास लाल कंदील दाखवला आहे. केंद्र सरकारची ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना’ जातीच्या आधारावर भेदभाव करणारी असल्याचा ठपका तामिळनाडूतील स्टॅलिन ( Stalin ) सरकारने ठेवला आहे.

सप्टेंबर २०२३ साली ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजने’चा प्रारंभ केंद्र सरकारच्यावतीने करण्यात आला होता. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील कुशल कामगार आणि कारागिरांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कमी व्याजदराने अर्थसाहाय्य दिले जाते. १८ प्रकारच्या कौशल्यांचा या योजनेमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला होता. तसेच, या योजनेच्या माध्यमातून कारागिरांना प्रगत शिक्षण घेण्यासाठीचे प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहन निधी यांसारख्या अनेक सुविधांचा लाभदेखील या योजनेच्या माध्यमातून देशातील कारागिरांना मिळणार आहे. मात्र, जातीयवादी योजना असल्याच्या आरोपाखाली ही योजना तामिळनाडू राज्यामध्ये लागू करण्यास तामिळनाडूमधील स्टॅलिन सरकारने विरोध दर्शविला आहे. अशा आशयाचे पत्र मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री जितन राम मांझी यांना लिहिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी या योजनेमुळे वाडवडिलांचा व्यवसायच पुढील पिढीने करण्याची मर्यादा येत असल्याचे सांगत, त्याअर्थी ही योजना जातीवादी प्रवृत्तीला खतपाणी घालणारी असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना’ लागू करण्याऐवजी तामिळनाडू राज्यासाठी सर्वसमावेशक योजना लवकरच जाहीर करणार असल्याचेदेखील स्टॅलिन यांनी सांगितले.

मात्र, केंद्र सरकारच्यावतीने तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी त्यांच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी यांनी स्टॅलिन यांच्या भूमिकेला उत्तर देताना “ही योजना देशातील तरुणांच्या उज्वल भविष्यासाठी योग्य असून, स्वार्थी राजकारणासाठी या योजनेचे राजकारण करु नये,” असेदेखील जयंत चौधरी यांनी म्हणाले.

केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकारमध्ये यापूर्वीही विविध विषयांवरून संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. हिंदी भाषा लादण्याच्या मुद्द्यावरून तामिळनाडू राज्य सरकारचा कायमच केंद्राशी संघर्ष होत असतो. हिंदी भाषिक राज्यातील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी’च्या संस्थांमध्ये हिंदी हेच शिक्षणाचे माध्यम असल्याची शिफारस संसदीय समितीने केली होती. याबाबत स्टॅलिन यांनी उघडपणे त्यांची नाराजी पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर जाहीर केली होती. तसेच, ‘नीट’ परीक्षेसाठी ग्रामीण भागतील विद्यार्थ्यांना शिकवणी लावणे परवडणारे नसल्याने या परीक्षेमधूनही सूट मिळावी अशी मागणी केंद्र सरकारकडे स्टॅलिन यांनी केली होती. त्यावेळीदेखील केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष निर्माण झाला होता.