गेल्या आठवड्यात ‘इंडी’ आघाडीतील जवळपास सर्वच घटकपक्षांनी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला विरोध केल्यावर राहुल गांधी यांनी आपल्या कार्यकर्ते व नेत्यांना ‘इंडी’ आघाडीतील घटकपक्षांच्या छुटभैया नेत्यांच्या विधानाकडे दुर्लक्ष करा, आघाडीचे नेतृत्व आपल्याकडेच राहणार आहे, असा स्पष्ट सल्ला दिला होता. यावरून काँग्रेस आता घटकपक्षांना महत्त्व देणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, यामुळे ‘इंडी’ आघाडीमध्ये मतभेद सुरूच राहणार असल्याचे दिसून येते. त्याचवेळी प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यामध्ये वेगळी चूल मांडण्याचाही निर्णय घेतील. त्याची सुरुवात बिहारपासून होणार असल्याचे दिसत आहे.
बिहारचे राजकारण सध्या अतिशय रंजक वळणावर आले आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव आगामी काळात कोणती राजकीय खेळी करतील, हे सांगणे कठीण आहे. परंतु, सध्याच्या राजकीय घडामोडींवरून ते काँग्रेसशी असलेली मैत्री तोडण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे. ममता बॅनर्जी यांना ‘इंडी’ आघाडीची कमान मिळाल्यास राजद त्यांना पाठिंबा देईल, असे लालू यादव यांनी स्पष्टपणे सांगितले. लालू यादव आणि तेजस्वी यादव यांचा राहुल गांधींच्या नेतृत्व क्षमतेवर विश्वास राहिलेला नाही, हे स्पष्ट आहे. मात्र, त्यामध्ये केवळ ‘इंडी’ आघाडीच्या नेतृत्वाचा प्रश्न नाही. कारण, ‘इंडी’ आघाडीची गरज त्यातील प्रादेशिक पक्षांना लोकसभा निवडणुकीपुरतीच होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांना आता ‘इंडी’ आघाडीची गरज उरलेली नाही. कारण, आता त्यांना आपापल्या राज्यातील राजकारणात काँग्रेसला दूर ठेवायचे आहे. कारण, आता लोकसभेतील अपघाती यशामुळे काँग्रेसला अन्य राज्यांमध्येही प्रबळ झाल्याचा भास होत आहे. अर्थात, तो भास हरियाणा आणि महाराष्ट्रात मोडीत निघाला आहेच. तरीदेखील आता ‘इंडी’ आघाडीमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे लाड पुरविण्याची मनस्थिती काँग्रेसची राहिलेली नाही. त्यामुळेच गेल्या आठवड्यात ‘इंडी’ आघाडीतील जवळपास सर्वच घटकपक्षांनी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला विरोध केल्यावर राहुल गांधी यांनी आपल्या कार्यकर्ते व नेत्यांना ‘इंडी’ आघाडीतील घटकपक्षांच्या छुटभैया नेत्यांच्या विधानाकडे दुर्लक्ष करा, आघाडीचे नेतृत्व आपल्याकडेच राहणार आहे, असा स्पष्ट सल्ला दिला होता. यावरून काँग्रेस आता घटकपक्षांना महत्त्व देणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, यामुळे ‘इंडी’ आघाडीमध्ये मतभेद सुरूच राहणार असल्याचे दिसून येते. त्याचवेळी प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यामध्ये वेगळी चूल मांडण्याचाही निर्णय घेतील. त्याची सुरुवात बिहारपासून होणार असल्याचे दिसत आहे.
बिहार महाआघाडीचा मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसने आगामी विधानसभा निवडणुका 2020 सालच्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा कमी जागांवर लढवणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राजदने यंदा अधिक जागांवर निवडणूक लढवायची असून काँग्रेसची नाममात्र जागांवर बोळवण करायची आहे, हे काँग्रेसच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आतापासूनच बॅटिंग सुरू केली आहे. या संदर्भात पूर्णियाचे खा. पप्पू यादव आणि काँग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह यांची विधाने दखल घेण्यासारखी आहेत. पप्पू यादव सांगत आहेत की काँग्रेसने महाआघाडीचे नेतृत्व करावे, तर अखिलेश सिंह म्हणतात की, 2020 पेक्षा कमी जागांवर लढणे काँग्रेसला मान्य नाही.
अलीकडच्या काळात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संविधान आणि आरक्षण यावरून सुरू केलेले राजकारण ‘इंडी’ आघाडीच्या घटकपक्षांसाठी अस्वस्थतेची परिस्थिती निर्माण करणारे ठरत आहे. अखिलेश यादव यांना त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात ज्याप्रमाणे अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसला सुरक्षित अंतरावर ठेवण्याचे ठरवले आहे, तसाच विचार बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव करत आहेत. कारण, बिहारच्या राजकारणात लालूंना काँग्रेसचा उदय होणे परवडणारे नाही. तसे झाल्यास तेजस्वी यादव यांच्या अगदी व्यवस्थित सुरू असलेल्या राजकारणास ब्रेक लागणार आहे. त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये आपणच मुस्लिमांचे मसिहा आहोत, या लालूंच्या राजकारणासही धक्का देण्याची काँग्रेसची इच्छा स्पष्ट आहे. अलीकडच्या काळात मुस्लीम मते ज्याप्रकारे काँग्रेसकडे वळत आहेत, त्यामुळे लालू यादव त्रस्त असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. तेलंगणच्या निवडणुका, वायनाड लोकसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या बाजूने मौलानाच्या घोषणेने ही गोष्ट स्पष्ट झालीच आहे. याचा खोलात जाऊन विचार केला, तर गेल्या बिहार विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीतही ‘महागठबंधन’चा चारही जागांवर पराभव झाला होता. या निवडणुकीत राजदने आपल्या बेलागंज आणि रामगढ या दोन जागा गमावल्या, ज्या गेल्या तीन दशकांपासून ते परंपरेने जिंकत आले आहेत. तसेच पूर्णिया लोकसभा निवडणुकीत अपक्ष (अघोषित काँग्रेस) पप्पू यादव यांच्याकडे मुस्लीम मतांच्या कलाने लालूंची डोकेदुखी वाढवली होती. पप्पू यादव यांच्या पराभवासाठी तेजस्वी यादव यांनी भरपूर प्रयत्न केले, अगदी रालोआच्या उमेदवारास विजयी करा, असाही प्रचार राजदने केला होता. तरीदेखील पप्पू यादव यांना मुस्लीम मते मिळालीच होती. त्याचप्रमाणे रुपौली विधानसभा पोटनिवडणुकीत मुस्लिमांना महाआघाडीच्या उमेदवार आरजेडीच्या विमा भारती यांच्याकडून दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले, तेव्हा हीच बाब समोर आली. येथे बहुसंख्य मुस्लिमांनी अपक्ष शंकर सिंह यांच्या बाजूने मतदान केले होते. पप्पू यादव सध्या अपक्ष खासदार आहेत, पण अलीकडे त्यांनी झारखंडमध्ये काँग्रेसच्या बाजूने जोरदार प्रचार केला. आता पप्पू यादव यांनी काँग्रेसने एकट्याने निवडणूक लढवावी किंवा महाआघाडीची भूमिका घ्यावी, असा सल्ला दिला आहे. अशा स्थितीत लालू यादव यांना काँग्रेससमोर कमकुवत दिसायचे नाही.
लालू यादव यांना कन्हैयाकुमार आणि पप्पू यादव यांचा उदय कोणत्याही प्रकारे होऊ द्यायचा नाही, कारण हे दोघेही असे नेते आहेत, जे तेजस्वी यादव यांच्या मार्गात अडथळा ठरू शकतात. कन्हैयाकुमारचा प्रभाव मुस्लीम मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतो आणि त्यामुळे भाजपविरोधात वातावरण निर्माण होते, याची जाणीव लालूंना आहे. मुस्लीम मतदार हा लालू यादव यांच्या राजदच्या राजकारणाचा सर्वात मोठा आधार आहे. अशा स्थितीत तेजस्वी यादव यांच्या तुलनेत अन्य कोणत्याही नेत्याला मोठे होऊ देण्याची लालूंची तयारी नाही.
अर्थात, यावेळी लालूंना केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर सीमांचल भागात असदुद्दीन ओवेसींच्या ‘एआयएमआयएम’चेही आव्हान आहे. राजदने आपल्या चार आमदारांचा पराभव केल्याचा बदला घेण्यासाठी असदुद्दीन ओवेसीही उत्सुक आहेत. एकीकडे काँग्रेस आणि दुसरीकडे लालू यादव ‘ओवेसी फॅक्टर’मुळे हैराण झाले असून राजद आपली नवी रणनीती अवलंबण्याच्या तयारीत असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. मुस्लिमांचा कल काँग्रेस पक्षाकडे पुन्हा झुकल्याची जाणीव काँग्रेसला आहे. त्यामुळे लालू यादव यांनी पुन्हा एकदा मुस्लिमांना आपल्याकडे खेचण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठीच तेजस्वी यादव यांना आता ‘माय-बाप’ अर्थात ‘मुस्लीम यादव-बहुजन, अगडा, आधी आबादी, पुअर’ (एमवाय-बीएएपी) असा नवा फॉर्म्युला मांडला आहे. या नव्या फॉर्म्युल्याद्वारे तेजस्वी यादव अधिकाधिक लोकांना आपल्यासोबत सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि केवळ मुस्लीम आणि यादवांचा पक्ष असल्याचा ‘टॅग’ही त्यांना हटवायचा आहे. आपल्या फॉर्म्युल्यात 90 टक्के लोकांचा समावेश झाल्याचे तेजस्वी यादव सांगतात. जवळपास तीन दशकांपासून राजदला ‘एमवाय’ अर्थात 31 टक्के लोकसंख्येचा चांगला पाठिंबा मिळत आहे. मात्र, ज्यावेळी बिहारमध्ये काँग्रेस कमकुवत झाली आणि ‘जदयु’ची ताकदही कमी झाली, तेव्हा भाजपने ओबीसींमध्ये आपली पकड मजबूत करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आता राजदने हा नवा फॉर्म्युला मांडला आहे.