श्रीलंकेच्या साम्यवादी सरकारसाठीही ‘भारत प्रथम’

 

 

श्रीलंकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके नुकतेच तीन दिवसीय भारत दौर्‍यावर येऊन गेले. राजधानी नवी दिल्ली येथे त्यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर यांच्या भेटींसोबतच त्यांनी एका गुंतवणूक परिषदेत सहभाग घेतला आणि बोधगयेला भेट दिली. नरेंद्र मोदींशी झालेल्या भेटीत दिसानायकेंनी श्रीलंकेवर आलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात हातचे न राखता केलेल्या मदतीबद्दल भारताचे आभार मानले, तसेच श्रीलंकेच्या भूमीचा भारताविरुद्ध कारवायांसाठी वापर होऊ देणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला. नरेंद्र मोदींनी सांगितले की, भारताने आतापर्यंत श्रीलंकेमधील विविध विकास प्रकल्पांसाठी पाच अब्ज डॉलर्स मदत किंवा कर्ज म्हणून दिले आहेत. श्रीलंकेच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 25 जिल्ह्यांना भारत मदत करत आहे. पूर्व श्रीलंकेतील विद्यापीठांना आर्थिक मदत, तसेच श्रीलंकेतील तामिळ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. आगामी काळात भारत श्रीलंकेतील 1 हजार, 500 शासकीय अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देणार आहे. पाली भाषेला ‘अभिजात’ भाषा घोषित केल्याचा आनंद श्रीलंकेत साजरा केला जात असून, पर्यटनाच्या क्षेत्रातही भारत आणि श्रीलंका सहकार्य करत आहेत. चेन्नई-जाफना विमानसेवा तसेच, नागापट्टणम ते कनकेसेंथुराई फेरी बोट सेवा सुरु केल्यानंतर आता रामेश्वरम ते तलाईमन्नार सेवाही सुरु करण्यात येणार आहे.

दिसानायके यांनी आपल्या पहिल्या परराष्ट्र दौर्‍यासाठी भारताची निवड करुन श्रीलंकेच्या यापुढील वाटचालीबाबत होणार्‍या चर्चांना विराम दिला आहे. भारतानंतर दिसानायके चीनला भेट देणार आहेत. दिसानायके यांच्या विजयानंतर अवघ्या 15 दिवसांनी जयशंकर यांनी श्रीलंकेला भेट दिली होती. दिसानायके यांच्या ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ या आघाडीतील सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या ‘जनता विमुक्ती पेरामुना’ म्हणजेच ‘पीपल्स लिबरेशन फ्रंट’ला भारत विरोधाचा अनेक दशकांचा इतिहास आहे. 1935 साली श्रीलंकेमध्ये साम्यवादी चळवळीला सुरुवात झाली. लंका सम समाज पक्ष साम्यवादाचा पुरस्कार करत होती. 1943 साली त्यात फूट पडून ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका’ स्थापन झाली. कालांतराने त्यात ‘सोव्हिएत रशियावादी’ आणि ‘साम्यवादी चीनवादी’ असे दोन गट पडले. चीनवादी पक्ष नामशेष झाला. रशियावादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि सम समाज पक्ष कालांतराने सरकारमध्ये सामील झाले. श्रीलंकेला 1948 साली स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरी ते ब्रिटनचे अंकित राष्ट्र होते. 1971 साली श्रीलंका हे प्रजासत्ताक झाले.

 

त्याचवेळेस श्रीलंकेच्या क्षितिजावर रोहना विजेविरांचा उदय झाला. साम्यवादी विचारसरणी असलेल्या घरात जन्म झालेले विजेविरा यांना उच्च शिक्षणासाठी सोव्हिएत रशियाने शिष्यवृत्ती दिली. 1964 साली त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष निकिता क्रुश्चेव यांच्यावर टीका केल्याने रशियाने त्यांचा व्हिसा रद्द केला. त्यामुळे विजेविरा यांनी श्रीलंकेमध्येच आपल्या राजकारणाला सुरुवात केली. 1970 साली सिरिमाओ बंदरनायकेंनी मार्क्सवादी पक्षांसोबत आघाडी करुन सरकार बनवले. श्रीलंकेतील दोन्ही डावे पक्ष भ्रष्ट झाले आहेत, असे आरोप करुन त्यांनी ‘जनता विमुक्ती पेरामुना’ची स्थापना केली. विजेविरा यांच्यावर चे गुवाराचा प्रभाव असल्यामुळे त्यांनी श्रीलंका सरकारविरुद्ध सशस्त्र क्रांती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी श्रीलंकेच्या पंतप्रधान सिरिमाओ बंदरनायके यांना ओलीस ठेवायची योजनाही बनवली होती. बंदरनायके यांनी इंदिरा गांधींना विनंती केल्यानंतर त्यांनी सैनिकांच्या तुकड्या पाठवल्या. भारत श्रीलंका सरकारच्या मागे खंबीरपणे उभा असेपर्यंत आपण क्रांती करुन श्रीलंकेचे सरकार उलथवून टाकू शकत नाही, याची त्यांना जाणीव झाली.

1978 साली ‘जनता विमुक्ता पेरामुना’ एक राजकीय पक्ष म्हणून श्रीलंकेच्या राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी झाला. पण, विजेविरांना भारतद्वेषाने पछाडले होते. प्रचार साहित्यामध्ये भारताविरोधी एक स्वतंत्र धडा होता. त्यात भारतीय संस्कृती, सिनेमा आणि संगीत याबद्दल विखारी प्रचारही केला होता. या गोष्टींच्या आधारे भारत आपल्या शेजारी देशांमध्ये विस्तारवादाचे धोरण राबवत असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. 1980 सालच्या दशकात ‘तमिळ इलम’ने डोके वर काढले असता, श्रीलंकेच्या विनंतीवरुन राजीव गांधींच्या सरकारने ‘शांतीसेना’ पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ‘जनता विमुक्ती पेरामुना’ने श्रीलंका सरकारविरुद्ध सशस्त्र लढा उभारला. त्यात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. 1989 साली श्रीलंकेच्या सैन्याने विजेविरांना पकडून त्यांची हत्या केली. भारताचे सध्याचे परराष्ट्रमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 1988 ते 1990 या कालावधीत भारताच्या कोलंबोतील राजदूतावासात कामाला होते. ते भारतीय शांतीसेनेचे राजकीय सल्लागार होते. श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके तेव्हा कार्यकर्ता म्हणून ‘जनता विमुक्ती पेरामुना’शी जोडले गेले होते. या कालावधीत ते भूमिगत झाले होते. त्यावेळी पक्षाला चीन सरकारकडून मदत मिळत होती. 1990 सालच्या दशकामध्ये पक्षाने पुन्हा एकदा निवडणुकांच्या राजकारणात सहभाग घेतला. दिसानायके 2000 सालच्या निवडणुकांमध्ये श्रीलंकेच्या संसदेत पोहोचले. 2004 सालच्या निवडणुकीत पक्षाला 39 जागा मिळाल्या असता दिसानायके यांनी कृषी आणि अन्य मंत्रिपदे भूषवली.

 

‘श्रीलंका विरुद्ध लिट्टे’ यांच्यामध्ये दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या यादवी युद्धात 80 हजारांहून अधिक लोक मारले गेले. 2005 साली अध्यक्ष झालेल्या महिंदा राजपक्षेंनी अत्यंत निष्ठुरपणे ‘लिट्टे’च दहशतवाद ठेचून काढला. त्यानंतर श्रीलंकेच्या राजकारणातील एक नवीन टप्पा सुरु झाला. युद्धानंतर पुनर्बांधणीसाठी श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर मदतीची गरज होती. संपुआ सरकारला द्रमुकचा पाठिंबा असल्याने त्यांनी श्रीलंकेच्या मदतीच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. तेव्हा चीन श्रीलंकेच्या मदतीला धावून आला. राजपक्षेंना विकासाची स्वप्ने दाखवून विविध विकास प्रकल्पांसाठी चीनने महागड्या व्याजाचे कर्ज दिले. आज श्रीलंकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा 55 अब्ज डॉलर्स झाला असून, ते फेडण्याची श्रीलंकेची क्षमता नाही. चीनने कर्जाच्या बदल्यात सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या जागेचा ताबा घेतला. श्रीलंकेच्या बंदरांमध्ये चीनच्या युद्धनौका तसेच, पाणबुड्या वरचेवर भेट देऊ लागल्या. यामुळे श्रीलंकेत ‘भारत विरुद्ध चीन’ असे शीतयुद्ध सुरु झाले. श्रीलंकेच्या अंतर्गत राजकारणामुळे तेथे इस्लामिक मूलतत्त्ववादही मोठ्या प्रमाणावर पसरला. 2019 साली अध्यक्ष झालेल्या गोटाबया राजपक्षेंच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे श्रीलंकेवरील कर्ज वाढतच गेले.

‘कोविड 19’ मुळे प्रभावित झालेले पर्यटन, देशाबाहेरील नागरिकांकडून होणार्‍या परताव्यांमध्ये झालेली घट, अचानक रासायनिक शेती बंद करुन सेंद्रिय शेती करण्याचा निर्णय आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे महागलेले खनिज तेल आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती यामुळे 2022 साली श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचली. महागाईचा भडका उडाल्याने लोकांनी थेट अध्यक्षीय प्रासादावर हल्ला केला. अध्यक्ष गोटाबया राजपक्षे आपल्या कुटुंबीयांसह देश सोडून पळून गेले असता, त्यांचे प्रतिस्पर्धी रणिल विक्रमसिंघे अध्यक्ष झाले. त्यावेळी भारताने श्रीलंकेची ढासळती परिस्थिती सावरण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. विक्रमसिंघेंना श्रीलंकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी कटू निर्णय घ्यावे लागल्याने 2024 सालच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना मोठा फटका बसला. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दिसानायके आणि त्यानंतर संसदेच्या निवडणुकीत ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ आघाडीचा विजय अनपेक्षित असला, तरी अनाकलनीय नव्हता. 2024 सालच्या सुरुवातीलाच भारताने दिसानायके यांना आमंत्रित केले होते. दिसानायके यांच्या पक्षाचा भारतविरोध आणि चीनसोबतचे संबंध सर्वश्रुत असले, तरी दिसानायके यांना श्रीलंकेची नाजूक परिस्थिती, चीनची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि भारताची स्वतःच्या सुरक्षेबाबतची संवेदनशीलता यांची जाणीव असल्याने ते भारत आणि चीनमध्ये समतोल राखत काम करतील, अशी अपेक्षा आहे.