'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयक लोकसभेत सादर, जाणून घ्या काय आहे पुढील प्रक्रिया?

नवी दिल्ली : सदस्यांनी मतदान केल्यानंतर संविधान (एकशे एकविसावी सुधारणा) विधेयक, २०२४ आणि 'केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२४' औपचारिकपणे लोकसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकात 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' ( One Nation One Election ) अर्थात लोकसभा आणि राज्य विधानसभा दोन्हीच्या एकाच वेळी निवडणुकांचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात येणार आहे.

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयक सादर केले. यावेळी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्यासाठी मतविभाजनाची मागणी केली. त्यानुसार लोकसभेत विधेयक सादर करण्यासाठीचे मतदान झाले. त्यामध्ये २६९ सदस्यांनी विधेयक मांडण्याच्या बाजुने तर १९८ सदस्यांनी विधेयक मांडण्याच्या विरोधात मतदान केले. त्यानंतर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या विषयावर संविधान (१२९ वे सुधारणा) विधेयक, २०२४ औपचारिकपणे सादर केले आणि केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या विधानाला उत्तर म्हणून हे विधेयक जेपीसीकडे पाठविण्यास सहमती दर्शविली.

लोकसभेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयक मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी मांडण्यात आले; तेव्हा पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की ते सविस्तर चर्चेसाठी जेपीसीकडे पाठवावे. त्यामुळे कायदा मंत्री हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्यास तयार असतील तर त्याच्या प्रस्तावावर अधिक चर्चा न करता हे विधेयक जेपीसीकडे पाठविण्यास सभागृहाने मंजुरी द्यावे, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले होते.

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना सांगितले की, हे विधेयक घटनात्मक मानकांची पूर्तता करते आणि घटनेच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करत नाही. विधेयक संसद किंवा विधानसभेच्याही कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करत नाही. लोकसभेत मतदानानंतर हे विधेयक स्वीकारण्यात आले आहे. त्यामुळे या विधेयकावर जेपीसीमध्ये सविस्तर चर्चा होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकसभेत विधेयक मांडण्यास भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (रालोआ) घटकपक्ष शिवसेना, जनता दल युनायटेड (जदयु), तेलुगू देशम पक्ष यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्याचवेळी काँग्रेस, सपा, द्रमुक, आयुएमएल, शिवसेना – उबाठा, माकप, राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार, आरएसपी आदी पक्षांनी विधेयक मांडण्यास विरोध केला.

देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणूक घेण्याची संकल्पना नवी नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. त्यासाठी यापूर्वी झालेल्या एकत्रित निवडणुका आणि त्यात आलेल्या अडथळ्यांची सविस्तर माहिती केंद्र सरकारतर्फे सार्वजनिक करण्यात आली आहे.

राज्यघटनेचा स्वीकार झाल्यानंतर १९५१ ते १९६७ या काळात लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या.

लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५१-५२ मध्ये एकाच वेळी झाल्या. ही परंपरा १९५७, १९६२ आणि १९६७ च्या पुढील तीन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सुरू राहिली.

तथापि, काही राज्यांच्या विधानसभा अकाली विसर्जित झाल्यामुळे १९६८ आणि १९६९ मध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास अडथळे आले.

१९७१ मध्ये नव्याने निवडणुका घेऊन १९७० मध्ये चौथी लोकसभाही मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आली. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. तर, आणीबाणीच्या घोषणेमुळे, कलम ३५२ अन्वये पाचव्या लोकसभेचा कार्यकाळ १९७७ पर्यंत वाढवण्यात आला.

यानंतर आठव्या, दहाव्या, चौदाव्या आणि पंधराव्या लोकसभा अशा मोजक्याच लोकसभेला पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करता आला. तर सहाव्या, सातव्या, नवव्या, अकराव्या, बाराव्या आणि तेराव्यासह इतर लोकसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आल्या.