“देशामध्ये अल्पसंख्याक, त्यातही मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवण्याचा प्रयत्न होत आहे,” असे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव कालपरवाच संसदेमध्ये म्हणाले. पण, याबाबत देशभरात काय चित्र आहे? कालपरवाच घडलेल्या घटना नेमक्या कुणीकडे अंगुलीनिर्देश करतात? हिंदूंनी त्यांच्या हक्कांबद्दल बोलणे म्हणजे मुस्लिमांवर अन्याय आहे का? संविधानानुसार देशामध्ये लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य आहे. त्यामुळे सध्याच्या सामाजिक वास्तवाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करणारा हा लेख...
नुकतीच झाशी येथे ‘एनआयए’ची टीम मुफ्ती खलिद नदवी अन्सारी याच्या घरावर छापा मारण्यासाठी गेली. तेव्हा पोलिसांच्या म्हणण्याप्रमाणे, मशिदीतील भोंग्यांमधून सांगितलेे गेले की, “मुफ्तीला पोलीस पकडून नेत आहेत.” काही क्षणात दोनशेच्यावर मुस्लीम त्यातही आपाजान, खालाजान, अम्मीजानची संख्या जास्त होती. या जमावाने ‘एनआयए’च्या टीमलाच धक्काबुक्की केली. महिलांवर कशी कारवाई करणार, या विचारात ‘एनआयए’ची टीम असतानाच, त्या महिला मुफ्ती खलिद नदवी अन्सारीला घेऊन निघून गेल्या. मात्र, तो पळून जाण्याआधीच ‘एनआयए’ने त्याला पुन्हा पकडले. ‘एनआयए’ कायदेशीर आणि संविधानानुसार कार्य करणारी संस्था. मुफ्ती खलिद नदवी अन्सारीवर ‘टेरर फंडिंग’बाबत आरोप होते. तसेच, ‘एनआयए’च्या मते, ‘दिनी तालीम’च्या नावाखाली तो रेल्वे अपघात कसे घडवावेत, याचे ऑनलाईन प्रशिक्षण देत होता. त्यासाठी ‘एनआयए’ची टीम त्याच्या घरी गेली. पण, त्याची चौकशी होऊ नये, त्याच्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून त्याच्या कौमचे स्थानिक सगळे एकत्र आले. त्यांनी आरोपीला पळून जाण्यासाठी मदत केली होती. कायदा-सुव्यवस्था आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, देशाच्या सुरक्षिततेचे गांभीर्य, तर सोडाच, पण याबाबत आपलीसुद्धा काही जबाबदारी आहे, असे या जमावाला बिलकुल वाटले नाही.
असो. ‘एनआयए’ने पकडल्यानंतर ‘एटीएस’ने त्याची चौकशी केली. त्यातले काही संवाद पाहा. त्याला विचारले की, “तू काय करतोस?” त्याचे उत्तर होते, “मी इराण, पाकिस्तान, सीरिया अगदी पाश्चात्य देशातील विद्यार्थ्यांनाही ‘दिनी तालीम’ ऑनलाईन शिकवतो.” त्याला विचारले गेले की, “जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेशी तुझा काय संबंध?” तर त्याचे म्हणणे, “हे काय आहे, मला तर माहितीच नाही.” यावर टीमने सांगितले, “तुझ्या लॅपटॉपवर अनेकदा ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा संदर्भ आहे.” त्याला विचारले गेले की, “तुला पाकिस्तानमधून कॉल आला होता का?” त्याचे उत्तर “कधीच नाही.” यावर टीमने म्हटले की, “पाकिस्तानमधून तुला कॉल आलेला आणि तो रिकॉर्डेड कॉल आमच्याकडे आहे.” यावर तो गप्प राहिला. या सगळ्यास वादांमध्ये संशय घेण्यासारखे काहीच नाही का? नुकतेच संसदेमध्ये अखिलेश यादव यांनी म्हटले की, “देशामध्ये अल्पसंख्याक त्यातही मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवण्याचे प्रयत्न होत आहेत.” वरील घटना उत्तर प्रदेशमधलीच आहे आणि ती कधी घडली, तर दि. 14 डिसेंबर 2024 रोजी. ‘एनआयए’च्या टीमने मुफ्तीच्या अटकेमध्ये अडथळा आणणे, तपास यंत्रणेला धक्काबुक्की करणे, मुफ्तीला पळून जाण्यास मदत करणे वगैरेसाठी 111 जणांवर गुन्हे दाखल केले. या 111 जणांना अखिलेश यादव यांनी विचारावे की, त्यांची संविधानाच्या कायद्यांना मान्यता आहे का?
अशीच एक दुसरी घटना. उत्तराखंडच्या कुमाऊ जातीच्या मेनका कोहली हिच्यासाठी दिल्लीमध्ये राहणार्या कुमाऊ जातीच्याच अमन चौधरीचे स्थळ आले. मेनकाच्या घरातले अमनच्या घरी गेले. तेव्हा, घरातले सगळे नातेवाईक घरातल्या महिलाही पारंपरिक हिंदू वेशभूषेत होत्या. घरातले वातावरण पारंपरिक हिंदू पद्धतीचे होते. विवाह ठरला. विवाहाच्यादिवशी अमनसोबतचे वर्हाडी आणि अमनचे सगळे नातेवाईक पारंपरिक हिंदू कुमाऊ वेशभूषा, तीलक रितीरिवाजानुसार आले. लग्न हिंदूपद्धतीने झाले. लेकीने नशीब काढले. पहाडी परिसरातून दिल्लीला जाणार म्हणून सगळा गाव खूश होता. नवरा मुलगा पत्नीला घेऊन दिल्लीला गेला. प्रथेप्रमाणे मेनकाच्या माहेरचे दुसर्या दिवशी दिल्लीला गेले. मात्र, तिथे गेल्यावर त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. त्यांनी काल जे वर्हाडी हिंदू पाहिले होते, आज त्याच वर्हाड्यांनी अगदी अमनच्या घरातील महिलांनीही पारंपरिक मुस्लीम वेश परिधान केला होता. लग्नापूर्वी त्यांनी अमनचे जे हिंदू घर पाहिले होते, ते आता मुस्लीम पद्धतीने सजवले गेले होते. इतकेच नाही, तर अमन आणि मेनकाचा निकाह पढवण्याची तयारी सुरू होती. मेनकावर धर्मांतरण करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. कोहली कुटुंबाला कळले की, अमन चौधरी हा मुळात अमन कुरेशी आहे. कुरेशी कुटुंबाला वाटले की, आता मेनकाचे लग्न झाले आहे. कोहली कुटुंब तिला परत घरी नेणार नाही. मात्र, मेनकाच्या भावाने मेनकाची सुटका केली आणि पोलिसात तक्रारही नोंदवली. ही घटना आहे, दि. 13 डिसेंबर 2024 रोजीची. अमनच्या नाटकात त्याचे सगळे नातेवाईक आणि घरातल्या महिलाही सामील झाल्या होत्या.
अखिलेश यादव आणि त्यांच्यासारखीच समज असणार्यांनी अमन कुरेशी आणि त्याच्या नातेवाईकांना विचारावे की, हिंदूंच्या मुलींबाबत त्यांना काय वाटते? देशात कोण कुणावर अत्याचार करत आहे? केरळ, बांगलादेश, जम्मू-काश्मीर आणि अगदी देशभरातल्या काही शहरांमध्ये काय घडत आहे, याबद्दल अखिलेश आणि तमाम तथाकथित पुरोगामी निधर्म्यांची तोंडं शिवली आहेत. मुस्लिमांना हिंदू वस्तीत घर विकत घेता येत नाही, अशी आवडती ओरड हे लोक करतात. मात्र, हिंदूंच्या वस्तीत एक घर कौमवाल्याचे आले की, दशकभरात त्या वस्तीतून हिंदू गायब होतो. हे असे का होते? याबद्दल कुणीही बोलायला तयार नाही. शहरातील पाणी वितरण खरंच सुरक्षित आहे का? मोक्याच्या ठिकाणी पाण्याच्या पाईपलाईनमधून चोरून पाईपलाईन देणे, यामध्ये कोण सहभागी आहेत? शहराच्या सीमा आणि प्रामुख्याने रेल्वे स्टेशनजवळ झोपडी किंवा घर विकत घ्यायचे. अनधिकृतरित्या मजल्यावर मजले चढवायचे. त्यामध्ये मोजून नऊ कुटुंब तरी भाड्याने राहतील, अशी व्यवस्था करायची. (हे सगळ्यांना महिती आहे, मात्र स्थानिक प्रशासन आणि कायद्याचे रक्षक हे याबाबत अज्ञानी असतात, हे विशेष) त्यानंतर मग काही वर्षांत तिथे मोठी झोपडपट्टी वसते. त्या वस्तीला योजनेअंतर्गत म्हाडाची घरे मिळतात. वस्ती खाली झाली की, पुन्हा त्याच पूर्वीच्या ठिकाणी झोपडपट्टी उभी राहते, हे सगळे कोण करते? वस्तीतील युवक आणि युवतींनाही ड्रग्जचे व्यसन कोण आणि कसे लावते? त्यापाठी कोण आहेत? देशात रेल्वे अपघाताच्या घटना वाढल्या. ‘एनआयए’ला तर संशय आहे की, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून रेल्वे अपघात करण्याचे प्रशिक्षण दहशतवादी संघटनांनी दिले आहे. हे सगळे काय सुचित करते? देशात कोण दुय्यम नागरिकत्व नेमके कोण जगत आहेत?
2017 साली मुंबईच्या उपनगरातील सेवा वस्तीतील मुलांसाठी एक नि:शुल्क शिबीर आयोजित केले होते. एकूण 130 मुले त्या शिबिरात सहभागी झाली होती. त्यामध्ये एक आठ-नऊ वर्षांचा मुलगाही होता. त्याने स्वत:चे नाव नोंदवले. तो दररोज शिबिराला उशिरा येई. चौथ्या दिवशी त्याला विचारले “बाळा, काही समस्या आहे का?” त्या बालकाचे म्हणणे होते, “तुम्ही सकाळी ‘वंदे मातरम्’ म्हणता ना, मी अल्लाशिवाय कुणाची स्तुती करू शकत नाही.” त्याचेही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मानून त्याला विचारले की, “मग दिवसभराचा हा सगळा खेळ-खाऊ हे हिंदू व्यक्तींच्या माध्यमातूनच आहे. तुझ्यासोबतचे सगळे हिंदू आहेत. हे चालते का?” तर त्याचे म्हणणे, “वो सब अल्ला देता हैं.” हे ज्ञान त्याला मदरसा आणि त्याच्या घरूनच मिळाले होते. (बालकाशी असे का बोलले म्हणून काही लोकांनी मला उपदेशाचे डोस तेव्हा पाजले होते. पण, मला तेव्हाही सत्य उमगले होते की, मानवतेचे डोस देणार्या त्या माझ्या हिंदू बांधवांपेक्षा या बालकाची धार्मिक, सामाजिक मानसिकता ठाम आणि स्पष्ट होती.)
असो. मुफ्ती नदवी अन्सारीवरून आठवले, निवडणुकीपूर्वी ‘ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड’ने काँग्रेस, शरद पवार गट आणि उद्धव ठाकरे गटाकडे 17 मागण्या केल्या होत्या. त्यामध्ये राज्यातील मुफ्तींची नेमणूक शासकीय समित्यांवर करावी. तसेच, राज्यातील मौलवींना दरमहा 15 हजार मानधन द्यावे, या मागण्या होत्या. ‘मोहब्बत की दुकान’ राहुल गांधींच्या काँग्रेसने महाराष्ट्रात नाना पटोलेंच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आल्यावर या मागण्या पूर्ण करू, असे मान्य केले होते. आता या मुफ्ती नदवीबद्दल राज्यातील याच महाविकास आघाडीचे काय म्हणणे आहे? दुर्देव आहे की, बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याक हिंदूंच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र, अखिलेश यादव आणि त्यांच्या समविचारी नेत्यांनी त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करून म्हटले की, देशात मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवण्याचा प्रयत्न होत आहे. यावर वाटते की, अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी, राहुल गांधी, शरद पवारांसह उद्धव ठाकरे यांनी संविधानाची चर्चा सुरू असताना देशाचा विचार करावा, लांगूलचालन करण्यासाठी संविधानाने संसद व्यवस्था निर्माण केलेली नाही. राष्ट्रहित सर्वोपरि!
9594969638