स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांनी संविधानाची भावना बळकट : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह

नवी दिल्ली : भारतीय संविधान हे एका विशिष्ट पक्षाची देणगी असल्याचे ठसविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मात्र, भारतीय संविधान ( Constitution ) हे नागरिकांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब असून सरदार भगतसिंग, पं. मदनमोहन मालवीय आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विचारांनी संविधानाची भावना बळकट होते, असे प्रतिपादन देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत शुक्रवारी केले.

भारतीय संविधान लागू करण्याच्या ७५ व्या वर्षपूर्तीनिमित्त लोकसभेत दोन दिवसीय विशेष चर्चेस प्रारंभ झाला. चर्चेची सुरूवात केंद्र सरकारतर्फे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केली. ते म्हणाले, संविधान सभेने तयार केलेले भारताचे संविधान हा कायदेशीर दस्तावेज नसून जनतेच्या आकांक्षांचा दस्तावेज आहे. स्वातंत्र्यसैनिक आणि भारतीयांनी पाहिलेले स्वप्न याद्वारे पूर्ण होऊन भारतीय हे प्रजेतून नागरिक झाले. त्यांना मूलभूत अधिकार मिळाले आणि नागरिक असल्याचा अभिमानही आला. आपले संविधान राज्यघटना सर्वव्यापी आणि सर्वशक्तिमान आहे. आपले संविधान सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रत्येक गोष्टीला स्पर्श करून विकासाचा मार्ग ठरवते. भारतीय संविधान हा भारताचे वैभव पुनर्संचयित करण्याचा राजमार्ग आहे, भारताला एक आदर्श राष्ट्र बनवण्याचा राजमार्ग आहे आणि विकास, क्षमता, न्याय, स्वातंत्र्य, राष्ट्राची अखंडता आणि नागरिकांचा सन्मान राखण्यासाठीचाही हा राजमार्ग असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले.

संविधान ही एकाच पक्षाची देणगी आहे, असे वातावरण देशात निर्माण करण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत सुरू असल्याचा टोला संरक्षण मंत्र्यांनी लगावला. ते पुढे म्हणाले, संविधान निर्मितीत अनेकांची भूमिका विसरली गेली आहे. आपले संविधान हे स्वातंत्र्याच्या संविधानाच्या पवित्र अग्नीतून निघणारे अमृत आहे. पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लजपत राय, सरदार भगतसिंग, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि अशा अनेक महापुरुषांच्या विचारांनी आपल्या संविधानाची भावना बळकट आणि समृद्ध केली आहे. त्यामुळे भारतीय संविधानास हायजॅक करण्याचे प्रयत्न कोणीही करू नये, असेही संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले.

राजनाथ सिंह म्हणाले की, आज संविधानाच्या रक्षण कऱण्याची चर्चा काही पक्ष आणि नेते करत आहेत. मात्र, संविधानाचा अवमान कोणी केला आणि त्याचा आदर कोणी केला हे समजून घेण्याची गरज आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या विरोधात १९७६ साली निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्ती खन्ना यांना जाणीवपूर्वक देशाचे सरन्यायाधीश होऊ दिले नव्हते. त्यापूर्वी १९७३ सालीही सर्वोच्च न्यायालयातील तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून चौथ्या व्यक्तीस सरन्यायाधीश करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी घटनादुरूस्तीही पं. नेहरूंच्या कार्यकाळात करण्यात आली होती. काँग्रेसने केवळ विरोधी आवाज दाबण्यासाठी भारतीय संविधानात बदल केले आहेत. पं. नेहरूंच्या काळात १७ वेळा, इंदिरा गांधींच्या काळात २८ वेळा, राजीव गांधींच्या काळात १० वेळा तर मनमोहन सिंग यांच्या काळात ७ वेळा घटनेत बदल करण्यात आला आहे. काँग्रेसने अनेक वेळा संविधानाचा अपमान केला आहे. त्यांनी नेहमीच वचनबद्ध न्यायव्यवस्था, वचनबद्ध नोकरशाही आणि वचनबद्ध संस्था उभारण्याचे काम केले आहे. काँग्रेसचे काही नेते सध्या खिशात भारताचे संविधान घेऊन फिरतात. अर्थात, अशा नेत्यांना संविधान खिशात घालण्याचा कौटुंबिक वारसा असल्याचाही टोला संरक्षणमंत्र्यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना त्यांचे नाव घेता लगावला आहे.

काँग्रेसच्या जातगणनेच्या मुद्द्याचाही संरक्षण मंत्र्यांनी समाचार घेतला. तुम्ही जातीची जनगणना केलीत तर कोणत्या जातीला किती आरक्षण मिळणार तेही सांगा. तुम्ही ब्लू प्रिंट आणा त्यावर संसदेतही चर्चा व्हायला हवी. काँग्रेसने कितीही प्रयत्न केले तरी आम्ही राज्यघटनेचे मूळ स्वरूप बदलू देणार नाही. आणीबाणीच्या काळोख्या काळातही राज्यघटनेला धाब्यावर बसविण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाला आम्ही विरोध केला होता, अशी आठवण संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी करून दिली.