वक्फ दुरूस्ती विधेयकाला कट्टरपंथीयांसह आता ख्रिस्ती धर्माचा विरोध

 

तिरुवनंतपुरम : मोदी सरकारने केलेल्या वक्फ दुरूस्ती विधेयकाला (Waqf Amendment Bill) विरोध करण्यासाठी ख्रिश्चन संघटनांनी मुस्लिमांना पाठिंबा दिला आहे. त्याच वेळी, वक्फ बोर्डाने केरळ येथे ख्रिस्ती आणि हिंदूंच्या ४०४ एकरांवर दावा केल्यानंतर, लोक हे दुरूस्ती विधेयक संसदेत मंजूर व्हावे अशी मागणी करत आहेत. ही मागणी केवळ केरळच नाहीतर कर्नाटक आणि तामिळनाडूसह अनेक राज्यातील हजारो कुटुंबांकडून केली जात आहे, कारण त्यांच्या जमिनीवरील वक्फ दाव्यांमुळे त्यांचे जीवन धोक्यात आले असल्याचे संकेत नाकराता येत नाही.

 

खरेतर, ख्रिश्चन खासदारांच्या एका वर्गाने कथलिक बिशप कॉन्फरन्स आणि इंडियाला वक्फ दुरूस्ती विधेयक २०२४ साली मुस्लिम समुदायास उभे राहण्यास सांगितले आहे. याविरोधी ख्रिश्चन खासदारांनी कॅथलिक चर्चचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सीबीआयकडे सांगितले गेले की, चर्चने घटनेत नमूद केले की अल्पसंख्यांकांच्या ४० एकर जागेवर वक्फ दाव्यासारख्या वैयक्तिक प्रकरणांवर कोणताही एक विचार न करता, त्याला विरोध करणे गरजेचे आहे.

 

तसेच बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका खासदाराने सांगितले की, वक्फ दुरूस्ती विधेयक ही घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे चर्चच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. एर्नाकुलम जिल्ह्य़ातील मुनंबम किनारपट्टीलगत ४०४ एकर जागेवरील वक्फने दावा केला. याविरोधात आता वैयक्तिक प्रकरणांचा कोणताही एक विचार न करता, त्याला विरोध केला पाहिजे. खरं तर, केरळ वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या जागेवर, सुमारे ६०० ख्रिश्चन आणि हिंदू कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या तेथे राहत आहेत.

 

४०४ एकरपैकी मुनंबम, चेराई आणि पल्लीकल बेटांचा समावेश आहे, जो अनेक दशकांपासून या कुटुंबाची मालमत्ता आहे. आता हा भाग वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जमीन मलाकांना आपल्या वडिलोपर्जीत हक्काची जमीन गमावण्याची भीती आहे. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी १०१९ मध्ये वक्फ बोर्डाने केलेला दावा हा मुनंबन, चेराई आणि पल्लीकल हे क्षेत्र त्यांची मालमत्ता आहेत.

 

या संबंधित भागात केवळ ६०० कुटुंबच राहत नाहीत तर विविध जाती-धर्माचे लोक राहतात. या लोकांकडे १९८९ पासून जमिनीचे वैध कागदपत्रे असूनही त्यांचा मालकी हक्क असलेल्या जागेवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे.

.