चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत भव्य सोहळा
01-Dec-2024
Total Views | 233
1
मुंबई : “भाजप महायुतीने ऐतिहासिक विजय प्राप्त केल्यानंतर येत्या दि. ५ डिसेंबर रोजी नव्या सरकारचा शपथविधी ( Shapathvidhi ) होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आझाद मैदानावर सायंकाळी ५ वाजता भव्य सोहळा होईल,” अशी घोषणा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवार, दि. ३० नोव्हेंबर रोजी केली.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने ‘महा’विजय संपादन करतानाच, ठाकरे, पवार आणि काँग्रेसचा सुपडा साफ केला. भाजपने सलग तिसर्यांदा शतकपार खेळी करीत, १३२ जागांवर दमदार विजय मिळवला. विशेष म्हणजे विरोधकांच्या महाविकास आघाडीला ५०चा आकडाही पार करता आला नाही. त्यामुळे निर्विवाद बहुमत मिळवलेल्या नव्या सरकारला कोणत्याही अडथळ्यांविना पूर्ण क्षमतेने काम करता येणार आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीची ही नवी नांदी असणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात २०१४ ते २०१९ आणि नंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात २०२२ ते २०२४ अशी साडेसात वर्षे महाराष्ट्राचा प्रगतीचा आलेख चढा राहिला. आता दुप्पट वेगाने यशाचा आलेख उंचावण्याची जबाबदारी नव्या मुख्यमंत्र्यांवर असेल.
नव्या सरकारमध्ये एकूण किती मंत्री शपथ घेतील, मुख्यमंत्री कोण असेल, याबाबत अद्याप घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, आझाद मैदानावर शपथविधीची जय्यत तयारी सुरू करण्यात आली आहे. आझाद मैदानाची क्षमता ही ५० हजारांहून अधिक आहे. तितक्या खुर्च्या लावण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. भाजपचे देशभरातील १६ हजार, ४१६ आमदार, खासदार आणि विविध प्रकोष्ठांचे अध्यक्ष, मंडळ अध्यक्ष शपथविधी सोहळ्यात सहभागी होतील. त्याशिवाय शिवसेनेचे दहा हजार आणि आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सात हजार प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित राहतील.
मंत्रिपदाचा नियम काय?
मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांसहित एकूण मंत्र्यांची संख्या विधानसभेतील एकूण सदस्यांच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ आमदार आहेत. म्हणजेच २८८ च्या १५ टक्के संख्या ४३, मग मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त ४३ मंत्री होऊ शकतात. त्यातले किती कॅबिनेट मंत्री आणि किती राज्यमंत्री करायचे, हे मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असते.
मंत्रिमंडळातील मंत्री हा त्याला मिळालेल्या विभागाचा प्रमुख असतो आणि त्या खात्यांशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार त्याच्याकडे असतो. त्याच्या हाताखाली राज्यमंत्री असू शकतात. राज्यमंत्री मंत्री मंडळातील बैठकींमध्ये सहभाग घेऊ शकत नाहीत. स्वतंत्र प्रभार असणारा राज्यमंत्री हा एकप्रकारे कॅबिनेट मंत्र्यांसारखाच असतो, संबंधित खात्यांशी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार त्याच्याकडे असतो. पण, हादेखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केवळ त्याच्या खात्याचा चर्चेपुरताच सहभाग घेऊ शकतो.