भारतातील अग्रगण्य सामाजिक विज्ञान संस्था आणि भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या या अहवालानुसार, १९६१ मध्ये मुंबईत हिंदूंची लोकसंख्या ८८% होती, जी २०११ मध्ये ६६% झाली. त्याचदरम्यान, मुस्लिम लोकसंख्या १९६१ मध्ये ८% वरून २०११ मध्ये २१% पर्यंत वाढली आहे. यात असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की, २०५१ पर्यंत हिंदू लोकसंख्या ५४% कमी होईल आणि मुस्लिम लोकसंख्या सुमारे ३०% वाढेल.

 

 

 

अहवालात असे दिसून आले आहे की बांगलादेश आणि म्यानमारमधून अवैध घुसखोरांची वाढती संख्या, विशेषत: बांगलादेशी आणि रोहिंग्या समुदायातील लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. या वाढीचा मुंबईच्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेवर विपरीत परिणाम होत आहे. TISS अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की हे घुसखोर प्रामुख्याने झोपडपट्टी भागात स्थायिक होत आहेत, ज्यामुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांवर ताण वाढत आहे.

 

ज्याप्रमाणे बांगलादेशातून दररोज हजारो घुसखोर भारतात येतात, त्याचप्रमाणे म्यानमारमधूनही मोठ्या प्रमाणात लोक घुसखोरी करत आहेत. म्यानमारमध्ये २०२१ मध्ये झालेल्या लष्करी बंडानंतर भारतात घुसखोरी करणाऱ्यांच्या संख्येत अचानक वाढ झाली होती, जी अजूनही सुरूच आहे.

 

 

या अहवालानुसार काही राजकीय संघटना या बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा वापर व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी करत असल्याचंही या अहवालात सांगण्यात आलं आहे. बनावट मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका आणि आधार कार्डद्वारे या स्थलांतरितांना निवडणुकीत सहभागी होता येत आहे. यामुळे मुंबईच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर तर परिणाम होत आहेच, परंतु शहराची सुरक्षा आणि स्थैर्यही धोक्यात आले आहे.

 

 

TISS अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर, राजकीय वादविवादही सुरू झाले आहे. TISS अहवालाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे नेते नसीम सिद्दीकी यांनी केला आहे. त्याच वेळी, भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी हा अहवाल पूर्णपणे खरा आणि अचूक असल्याचे म्हणत हे अवैध घुसखोर मुंबई शहरासाठी गंभीर धोका बनत असल्याचे सांगितले.