फुटीरतावादाला पुन्हा प्रारंभ!

 

 

पुनर्रचित जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे पहिले अधिवेशन अपेक्षेप्रमाणेच वादग्रस्त ठरले. राज्यघटनेतील ‘कलम ३७०’द्वारे जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द केल्यावर आणि राज्याचा दर्जा काढून त्याला केंद्रशासित प्रदेश केल्यानंतर झालेले या विधानसभेचे हे पहिलेच अधिवेशन. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पीडीपी पक्षाचे पुलवामाचे आमदार वाहीद पारा यांनी ‘कलम ३७०’ पुनर्स्थापित करण्याचा प्रस्ताव मांडल्यावर विधानसभेत गोंधळ माजला. पाच वर्षांपूर्वी संसदेने ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९’ संमत केला होता. त्या कायद्याच्या वैधतेला आणि ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यास आव्हान देणारे विधेयक पारा यांनी मांडल्यावर भाजपच्या सदस्यांनी त्यास आक्षेप घेतला. त्यानंतर विधानसभेत काही काळ गोंधळ उडाला. पण, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी समंजस भूमिका घेत सदस्यांना शांत केले. ही तात्पुरती मलमपट्टी असली, तरी ‘कलम ३७०’चा मुद्दा काश्मिरी नेते कधीच मृत राहू देणार नाहीत, हे या घटनेने सिद्ध केले. आपले अस्तित्व दखवून देण्यासाठी पीडीपीच्या आमदाराला असा प्रस्ताव सादर करावा लागला असू शकतो. पण, ही भावना काश्मीर खोर्‍यातील सर्वच पक्षांची आहे, हे लपून राहिलेले नाही.

 

पाच वर्षांपूर्वी काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ व ‘३५ अ’ रद्द करणारा प्रस्ताव संसदेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडला. या प्रस्तावावरील चर्चेत ही कलमे का काढण्यात येत आहेत, यावर व्यापक आणि सांगोपांग चर्चा झाली. सरकारची बाजू अमित शाह यांनी अतिशय प्रभावीपणे आणि प्रत्येक मुद्द्याला साधार प्रत्युत्तर देत आणि आकडेवारी देऊन मांडली. गेल्या ७० वर्षांत फक्त काश्मीरमध्येच फुटीरतावाद का वाढला, याचे विश्लेषण करताना अमित शाह यांनी या दोन कलमांना जबाबदार धरले. या दोन कलमांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल लागू करता येत नव्हते. भारताच्या अन्य भागांतील नागरिकांना या राज्यात स्थावर मालमत्ता विकत घेणे कायद्याने प्रतिबंधित करण्यात आले होते. काश्मिरी विधानसभेच्या अनुमतीशिवाय तेथे भारत सरकारचे कायदेही लागू होऊ शकत नव्हते. थोडक्यात, हे राज्य म्हणजे देशांतर्गत स्वतंत्र देशच बनले होते. काश्मिरी जनतेमध्ये फुटीरतावाद निर्माण होण्याचे ते प्रमुख कारण होते. कारण, आपण भारताच्या अन्य प्रदेशांपेक्षा वेगळे, श्रेष्ठ आहोत, अशी भावना निर्माण झाली होती. पाकिस्तानने नेमकी या भावनेला फुंकर घालून या अलगतेचे रुपांतर फुटीरतावादात केले होते. त्यासाठी काश्मिरी तरुणांच्या हाती शस्त्रे दिली.

 

१९८० सालानंतरच्या काळात त्या राज्यात झालेल्या हिंसाचारात तब्बल ४० हजार लोकांचे जीव गेले. या जीवितहानीला कोण जबाबदार आहे, असा प्रश्न अमित शाह यांनी संसदेत उपस्थित केला. पायाला गँगरिन झाल्याचे दिसताच, त्यावर तत्काळ उपचार करणे आवश्यक असते, अन्यथा संपूर्ण पायच कापून टाकण्याची वेळ येते. या दोन कलमांमुळे काश्मीरला अशीच गँगरिनची बाधा झाल्याचे दिसत होते, पण त्यावर उपचार करण्यास आजवरची सरकारे तयार नव्हती. अखेरीस मोदी सरकारलाच शस्त्रक्रिया करावी लागली.

 

या दोन कलमांनी काश्मीरमधील अल्पसंख्य हिंदूंचे जीवन जीवंतपणी नरकवास बनविले. कारण, काश्मीरला भारतापासून अलग करताना पाकिस्तानला त्यात फक्त मुस्लीम लोकसंख्या अभिप्रेत होती. त्यामुळे या फुटीरतावादाला इस्लामी कट्टरतेचा रंग लागला. काश्मीरचे आद्य रहिवासी असलेल्या हिंदू काश्मिरी पंडितांना वेचून वेचून ठार मारण्यात आले. पण, हा मृत्यूही सुखासुखी आला नाही. अनेकांना हालहाल करून तळमळून ठार करण्यात आले. त्या अत्याचारांचे वर्णन करणे आम्हाला शक्य नाही. पण, त्याची किंचित झलक ‘द काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटात दिसून आली. काश्मीरमधील हजारो मंदिरे पाडण्यात आली आणि हिंदूंच्या धार्मिक यात्रा असुरक्षित बनल्या. भारताच्या कोणत्याही शहरात मनास येईल, तेव्हा हल्ला करणार्‍या पाकिस्तानविरोधात कोणतीही कारवाई केली गेली नाही.

 

या राजकारणात काश्मीरची अर्थव्यवस्था धुळीला मिळाली. औद्योगिकदृष्ट्या काश्मीर हे सर्वात मागास राज्य बनले. केवळ पर्यटकांच्या उत्पन्नावर आणि हिंदू यात्रेकरूंच्या महसुलावर राज्याचा कारभार सुरू ठेवणे शक्य नसल्याने केंद्राकडून दरवर्षी अब्जावधी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले जात होते. त्यापैकी बराचसा निधी याच फुटीरतावादी नेत्यांच्या खिशात जात असे. हा पैसा देशाच्या अन्य राज्यांतील नागरिकांच्या करातून येत होता. पण, या नागरिकांना काश्मीरमध्ये कसलेही अधिकार मिळत नव्हते.

 

ही दोन कलमे रद्द केल्यावर, लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश केल्यावर आणि जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश केल्यावर त्या राज्यातील हिंसाचार झपाट्याने कमी झाला. गेल्या पाच वर्षांत तर तो जवळपास संपुष्टातच आला. केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण असल्याने हिंसाचाराला प्रभावी आळा घालता आला. अर्थात बंदुकीच्या जोरावर हिंसाचार रोखता येत असला, तरी जनतेच्या मनात गेली सात दशके रुजविलेली फुटीरतेची भावना रातोरात नष्ट करणे शक्य नसते. त्यासाठी आणखी पाच-सात वर्षांचा काळ जाऊ देण्याची गरज होती. या आठ वर्षांत काश्मीरमधील हिंसाचार पूर्णपणे थांबविला गेला असता आणि सरकारी योजनांचे लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचविले गेले असते, तर ही फुटीरतेची भावनाही लयास गेली असती. त्यासाठी आणखी पाच-सात वर्षे काश्मीरचे नियंत्रण केंद्राच्या हाती राहणे आवश्यक होते, असाही एक प्रवाह आढळतो. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. पण, आता लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या हाती सत्ता आल्यावर काल विधानसभेत जे झाले, ते अपेक्षित होतेच. या नेत्यांना निवडून येण्यासाठी जनभावनेला फुंकर घालावी लागते. खोट्या अस्मितेचा फुगा फुगविणे हे सर्वात सोपे काम असते. आता लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हाती सत्ता आल्यावर केंद्रालाही फार हस्तक्षेप करणे शक्य होणार नाही. तरीही भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीनेही सर्वाधिक संवेदनशील असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये अशा फुटीरतावादी शक्ती डोके वर काढणार नाही, याची नवनिर्वाचित ओमर सरकारला आणि केंद्रातील सरकारलाही तजवीज करावीच लागेल.