उद्धटरावांची मुजोरी

 

 

 

कोरोनाकाळात उद्धव ठाकरेंनी मुलाप्रमाणे जनतेचा सांभाळ केला,’ अशा फुशारक्या शिल्लक सेनेचे कार्यकर्ते आणि ’उबाठा’चे समर्थक नेहमी मारतात. वास्तवात, ठाकरेंच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्र किती मागे गेला, हे डोळ्यांवर झापड नसलेला कोणीही सांगू शकेल. उद्धव ठाकरेंच्या स्वभावगुणाचे गुणगान गाणारे असे अनेकजण सापडतील. उद्धवजी कसे शांत, संयमी नेतृत्व आहे, याची कौतुककवने गाण्यातच त्यांचा अख्खा दिवस संपतो. पण, उद्धवजी खरेच तसेच आहेत का? की केवळ सार्वजनिक आयुष्यापुरता तसा आव आणतात? याचे उत्तर परवाच्या महाविकास आघाडीच्या संयुक्त सभेत सापडते. मविआच्या प्रमुख नेत्यांची सभा मुंबईतील बीकेसीत आयोजित करण्यात आली होती. माध्यमांमध्ये या सभेची जी थोडीबहुत चर्चा रंगली, त्यात राहुल गांधीच केंद्रस्थानी होते. त्यामुळे उद्धवराव भलते नाराज झाले. सभेला उशिरा पोहचून स्वतःचे महत्त्व वाढवून घ्यायचे त्यांनी ठरवले. पण, घडले भलतेच! सभास्थळी उशिरा पोहोचलेल्या उद्धव ठाकरे आणि सुरक्षा रक्षकांना पोलिसांनी रोखले. उद्धव यजमान असल्याने त्यांना आत सोडण्यास सहमती दर्शवण्यात आली. परंतु, खासगी सुरक्षारक्षकांना आत सोडता येणार नाही, असा पवित्रा पोलिसांनी घेतला. मग काय, उद्धवरावांच्या रागाला पारावारच उरला नाही. मागे-पुढे सुरक्षारक्षकांचा तामझाम नसेल, तर नेतेपणाला काय अर्थ? रागाने लालबुंद झालेल्या ठाकरेंनी पोलिसांवर आगपाखड सुरू केली. ’‘अडवणारा कोण आहे? त्याचं नाव लिहून घ्या,” असा दम त्यांनी भरला. या सगळ्यात त्या बिचार्‍या पोलिसाची म्हणा काय चूक? मागे ते मुख्यमंत्री असताना ठाण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना अशाच प्रकारे बदलण्यात आले. युवतीसेनेच्या पदाधिकार्‍याला मारहाण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे पोलीस ठाण्यात पोहोचले. तेथे आयुक्त हजर नसल्यामुळे त्यांची थेट बदली करण्यात आली. ‘अ‍ॅण्टेलिया’ स्फोटके प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणावेळी संबंधित आयुक्त हे दहशतवादविरोधी पथकात होते. त्यांनी सहकार्य न केल्यामुळेच बहुधा ठाकरेंनी जुना राग काढत, आपण काय करू शकतो, हे दाखवून दिले. असो. मवाळपणाचा दिखावा करणार्‍या उद्धव ठाकरेंचा खरा चेहरा यानिमित्ताने समोर आला. हातात सत्ता नसताना ही स्थिती,चुकून सत्ता आली तर यांचा उन्माद न आवरणारा असेल, हे वेगळे सांगायला नको!

 

 

ल्हापूरच्या मातीतून जो संदेश दिला जातो, तो राज्यभर पोहोचतो, असे म्हणतात. त्यामुळे इथली प्रत्येक घटना राजकारणाच्या चाळणीतून पाहिली जाते. परवा अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवशी उत्तर कोल्हापुरात जे महानाट्य घडले, त्यालाही अशाच राजकारणाची किनार. राजघराण्यातील अंतर्गत संघर्षातून मधुरिमाराजे छत्रपती यांनी माघार घेतल्याचे चित्र वरकरणी रंगवले जात असले, तरी वास्तव तसे नाही. सतेज पाटलांच्या ’तेज’ कारकिर्दीला लगाम लावण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येत खेळलेली ही खेळी होती, ज्यात प्रदेश काँग्रेसमधील वरिष्ठ नेत्यांचीही साथ लाभली.

 

‘पद्मश्री’ डी. वाय. पाटील यांचे चिरंजीव असलेल्या सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या राजकारणाचा आलेख कायम चढाच राहिला. २०वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत आठ वर्षांहून अधिक काळ ते सत्तापदावर राहिले. त्या जोरावर कोल्हापूर जिल्ह्यात दबंगाई सुरू केली. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्थांसह सगळी महत्त्वाची पदे स्वतःकडे किंवा आपण सांगू त्यांच्याकडे राहतील, याची काळजी त्यांनी घेतली. गटातटांच्या राजकारणात गुंतलेल्या कोल्हापुरात अचानक बंटी पाटलांचे प्रस्थ वाढल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील प्रस्थापित स्थानिक नेते अस्वस्थ झाले. दुसरीकडे, राहुल गांधींसोबत वाढती मैत्री आणि वरिष्ठांना डावलून सतेजरावांना ’काँग्रेस वर्किंग कमिटी’मध्ये देण्यात आलेले मानाचे स्थान प्रदेश पातळीवरील नेत्यांना खुपले. कारण, चुकून मविआची सत्ता आलीच, तर मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आणखी एक नाव जोडले जाईल. त्यामुळे इच्छुकांच्या भाऊगर्दीने बंटी पाटलांचा ’गेम’ केला. मधुरिमाराजे छत्रपतींनीही जुना राग काढला. त्यांचे वडील दिग्विजय खानविलकर यांना २००४च्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांनी युतिधर्म मोडून पराभूत केले होते. त्यानंतर खानविलकर घराण्याचे नाव राजकीय पटलांवरून कायमचे पुसले गेले. तब्बल २०वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मधुरिमाराजेंनी प्रतिशोध घेतला. ज्या काँग्रेसची निशाणी कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वदूर पसरवून बंटी पाटलांना मुख्यमंत्रिपदावर दावेदारी सांगायची होती, तिथे छत्रपती घराण्याने उत्तर कोल्हापुरात निशाणीच गायब करून टाकली. ‘आवळा देऊन कोहळा काढणे’ या म्हणीचा अर्थ याहून निराळा नसावा!