काँग्रेसची ‘हात’चलाखी

 

 

तेलंगणमधील काँग्रेस सरकारच्या कामगिरीची पूर्ण पान जाहिरात परवा बर्‍याच दैनिकांत प्रसिद्ध झाली. या जाहिरातीत मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने तेलंगणात कसे बळीराजाचे राज्य आणले, याचे गोडवेदेखील गायले. रेड्डी सरकारने तेलंगणमधील शेतकर्‍यांना दोन लाखांची आजवरची भारतातील सर्वांत मोठी कर्जमाफी केली असून, २२ लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांना १८ हजार कोटींचे वाटप करण्यात आल्याचा दावा या जाहिरातीत करण्यात आला आहे. त्याशिवाय दहा महिन्यांत ५० हजारांहून अधिक सरकारी नोकर्‍यांची पूर्ती, महिलांसाठी मोफत बस प्रवासाची ‘महालक्ष्मी योजना’, मोफत वीज, आरोग्य विमा यांसारख्या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या कौतुकाचा पाढा या जाहिरातीत वाचण्यात आला. पण, ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरुन महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर ताण पडेल, अशी टीका करणार्‍या राज्यातील काँग्रेस नेत्यांकडून तेलंगणात मात्र महिलांसाठी दरमहा अडीच हजार रुपये देणारी ‘महालक्ष्मी योजना’ राबविली जाते. एवढेच नाही, तर कर्नाटकप्रमाणे तेलंगणमध्येही महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधून मोफत प्रवास आहे, तर महाराष्ट्रात मात्र महिलांकडून तिकिटाचे केवळ अर्धे भाडे आकारले जाते. तेलंगण सरकारच्या अशा एक-दोन नव्हे, तर कित्येक लोकानुनय करणार्‍या योजनांमुळे तेथील सरकारवर २.६७ लाख कोटींचे कर्ज असल्याचा अहवाल ‘कॅग’ने काही महिन्यांपूर्वी दिला होता. दोनच दिवसांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी काँग्रेसशासित राज्यांनी मतदारांना अवाजवी आश्वासने न देण्याची सूचनाही केली. खर्गेंचा रोख मूलत: कर्नाटककडे होता, हेही पुरेसे स्पष्ट व्हावे. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींसह कित्येक भाजप नेत्यांनी मतदारांनी खोटी आश्वासने देण्याची काँग्रेसची जुनीच प्रथा असल्याची सणसणीत टीकाही केली. पण, त्यातून धडा घेतील ते काँग्रेसी कसले? कारण, केवळ कर्नाटकच नव्हे, तर तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश यांसारख्या काँग्रेसशासित राज्यांची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत नाही. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे, जनतेला दिलेली अतोनात आश्वासने आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन. त्यामुळे ‘मतदान काँग्रेसला, मतदान महाराष्ट्राच्या प्रगतीला’ या जाहिरातींमधील दाव्याला कदापि न भुलता, हे फसवे दावे निव्वळ दिशाभूल करणारेच आहेत, हे आता मतदारांनी लक्षात घ्यावे.

 

 

 

हे समर्थ रामदास स्वामींचे दासबोधातील वचन केवळ कीर्तनकार आणि महंतांनाच नव्हे, तर सर्व क्षेत्रातील खासकरुन जबाबदारीच्या पदावरील व्यक्तींना, शासनकर्त्यांना, राजकीय नेत्यांना अगदी तंतोतंत लागू पडते. कारण, लोकांमध्ये कुठलाही विचार मांडताना तो विचारपूर्वक अभ्यासूनच मांडला पाहिजे. अशी कला जर अंगी नसेल, तर ‘झाकोनि असावे’ म्हणजे फार पुढे पुढे करुन वायफळ बडबड करु नये. कारण, अज्ञान हे कधीही ज्ञानाची जागा घेऊ शकत नाही. म्हणूनच समर्थ सांगतात, अभ्यासून प्रकट व्हावे. पण, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी सखोल अभ्यास न करताच, निवडणुकीच्या रणनीतीविषयी बेताल प्रकटणे हा त्यांच्या माघारीनंतर आता समाजमाध्यमांवर चेष्टेचा विषय ठरलेला दिसतो. “एका जातीवर लढणं शक्य नाही. अजूनही मित्रपक्षांची यादी आलेली नाही. नाईलाजाने आपण थांबलेलं बरं. आता पाडापाडी करावी लागेल,” असे म्हणत काल जरांगे यांनी निवडणुकीच्या रणांगणातून सपशेल माघार घेतली. पण, मुळात हाच प्रश्न पडावा की, ‘निवडणूक लढविणार, त्यासंबंधी चर्चा झाल्या आहेत, अभ्यास झाला आहे’ वगैरे वगैरे वारंवार दावे करणार्‍या जरांगेंना काल एकाएकी ‘एका जातीवर लढणं शक्य नाही’ असा साक्षात्कार कसा झाला? समाजासाठी आंदोलन करणे, आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी उपोषणाचे हत्यार वारंवार उपसणे आणि त्यापलीकडे जाऊन निवडणुकीच्या रणांगणात उतरणे, हा नक्कीच पोरखेळ नाही. पण, केवळ एक समाज आपल्या पाठीशी आहे, आपण काही हजारांची गर्दी जमवू शकतो, म्हणजेच आपण दिलेल्या उमेदवारांनाही समाज डोळे बंद करुन मतदान करेल, हे जरांगेंचे गृहितकच मुळात चुकले. त्यामुळे ते खरेच मराठा समाजाच्या रेट्यामुळे निवडणुकीत उतरणार होते की त्यांचा ‘बोलविता धनी’च दुसरा होता, हाच खरा प्रश्न. अखेरच्या क्षणापर्यंत जरांगेंचे ‘लढणार-पाडणार’ हे सुरूच होते. पण, अखेरीस जरांगेंना उपरती झाली. जरांगेंच्या निवडणुकीतील माघारीमुळे मविआकडून महायुतीच्या पराभवाच्या पल्लवित झालेल्या आशा मावळल्या आहेतच, शिवाय पुरेशी घडी नीट न बसलेल्या तिसर्‍या आघाडीची ‘जरांगे फॅक्टर’च्या जोरावर आवळलेली वज्रमूठही सैल पडली आहे.