जागृत हिंदूंचा लढा!

 

शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यात हिंसाचार उफाळून आला होता. या हिंसाचारात आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेक जण जखमी झाले आहेत. एका याचिकेच्या आधारे हे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, ज्यामध्ये दावा करण्यात आला होता की, शाही जामा मशीद हिंदू मंदिराच्या वर बांधली गेली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, “ही मशीद 1526 साली मुघल सम्राट बाबरने हिंदू मंदिर पाडून बांधली होती. संभलचा हा मशीद वाद वाराणसीची ज्ञानवापी मशीद, मथुराची शाही ईदगाह आणि मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील कमाल-मौला मशीद या वादांशी जुळतो. या सर्व प्रकरणांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, पूर्वीच्या हिंदू मंदिरांच्या जागेवर मशिदी बांधल्या गेल्या होत्या आणि अशाप्रकारे या वादांचा उद्देश त्या जागेचे धार्मिक स्वरूप बदलणे हा आहे.” देशात सध्या 1991 सालच्या ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’नुसार कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे रूप बदलण्यास मनाई आहे. संभल जिल्ह्यातील शाही जामा मशिदीबाबत बोलायचे झाले, तर न्यायालयाने या प्रकरणी सर्वेक्षणाचे आदेश दिले असले, तरी ही याचिका वैध आहे की नाही, याबाबत पूर्ण निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, निदर्शने आणि हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. ज्यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. देशातील हिंदूंसाठी अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या या घटनेस सविस्तर जाणून घेणे गरजेचे आहे.

दि. 19 नोव्हेंबर रोजी संभल जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे दिवाणी न्यायाधीश आदित्य सिंग यांनी वकील हरी शंकर जैन यांच्यासह काही स्थानिक महंतांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला होता की, शाही जामा मशीद 1526 साली मुघल सम्राट बाबरने हिंदू मंदिर पाडल्यानंतर बांधली होती. होते. याचिका दाखल केल्यानंतर काही तासांनंतर न्यायालयाने वकिलाची नियुक्ती करून मशिदीचे पहिले सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्याचदिवशी हे सर्वेक्षण करून दि. 29 नोव्हेंबर रोजीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सर्वेक्षणाचा दुसरा टप्पा दि. 24 नोव्हेंबर रोजी झाला. त्यानंतर संभलमध्ये निदर्शने सुरू झाली आणि पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. सर्वेक्षणासाठी मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीशी सल्लामसलत करण्यात आली असली, तरी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे न ऐकता न्यायालयाचा आदेश देण्यात आला, तो ‘एकतर्फी’ होता. त्यामुळे तेथील लोक संतप्त झाले, असा दावा करण्यात येत आहे.

संभलची जामा मशीद हे प्राचीन स्मारक संरक्षण कायदा, 1904 अंतर्गत दि. 22 डिसेंबर 1920 रोजी घोषित केलेले संरक्षित स्मारक आहे. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या संकेतस्थळावरील केंद्रिय संरक्षित स्मारकांच्या यादीतही ते आहे. मध्यवर्ती संरक्षित स्मारक हे एक स्मारक किंवा स्थळ आहे, जे ‘भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्थे’द्वारे, भारत सरकारद्वारे संरक्षित केले जाते. हे संरक्षण ‘प्राचीन स्मारके संरक्षण कायदा, 1904’ आणि त्यानंतरच्या सुधारणांच्या अंतर्गत आहे. अशी स्मारके विशेष ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्वाची मानली जातात आणि केवळ देखरेखीसाठीच नव्हे, तर लोकांसाठी अभ्यास, संशोधन आणि पर्यटनाच्या उद्देशानेही संरक्षित केली जातात.

याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेला हा एक दिवाणी खटला आहे, ज्यात कोर्टाने मालमत्तेवरील त्यांचे अधिकार निश्चित करावेत अशी विनंती केली आहे. कोणत्याही दिवाणी दाव्यात, याचिकाकर्त्याने याचिका दाखल केली असल्यास, त्याचा दावा सुरुवातीला स्वीकारला जातो आणि याचिका स्वीकारल्यावर पुरावे मागवले जातात. परंतु, धार्मिक स्थळांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, 1991 सालच्या ‘पूजेची ठिकाणे कायदा’ अंतर्गत अशा प्रकारच्या खटल्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, ‘ज्ञानवापी आणि मथुरा’ प्रकरणांमध्ये, जिल्हा न्यायालयांनी हिंदू याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यास वैध मानले आहेत, म्हणजेच 1991 सालच्या कायद्यानुसार हे दावे अवैध नाहीत, असे सांगून न्यायालयांनी हे दावे स्वीकारले आहेत. ‘प्रार्थना स्थळ कायदा, 1991’ हे सुनिश्चित करतो की, धार्मिक स्थळाचे स्वरूप दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी होते तसेच राखले जाईल. या कायद्याचा उद्देश कोणत्याही धर्माची पर्वा न करता, धार्मिक स्थळाच्या स्वरूपातील बदल रोखणे हा आहे. कायद्याच्या कलम 3 नुसार, मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा किंवा इतर कोणतेही धार्मिक स्थळ असो, कोणत्याही उपासना स्थळाच्या धार्मिक स्वरूपामध्ये संपूर्ण किंवा अंशतः बदल करण्यास मनाई आहे. दि. 15 ऑगस्ट 1947 सालानंतर कोणतेही धार्मिक स्थळ बदलण्याचा प्रयत्न करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. संभल प्रकरणात घटना खूप वेगाने घडल्या. दिवाणी खटल्याच्या स्वीकृती वर जिल्हा न्यायालयाने अद्याप कोणताही आदेश दिलेला नाही आणि सर्वेक्षणाचे आदेश आधीच दिले आहेत. पक्षकारांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचीही संधी मिळाली नसताना या आदेशावरही तातडीने कारवाई करण्यात आली, असा युक्तिवाद मुस्लीम पक्षाकडून करण्यात आला आहे.

मात्र, या प्रकरणात कोठेही कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसत नाही. मात्र, सर्वेक्षणादरम्यान हिंसक अडथळे आणून मुस्लीम पक्षाने मात्र कायदा हातात घेतल्याचे अतिशय स्पष्ट दिसते. एकीकडे दंगलखोर जमावाशी संबंधित लोक ‘व्हिक्टीम कार्ड’ खेळत असताना, दुसरीकडे एफआयआर वेगळीच कहाणी सांगत आहे. अशाच एका एफआयआरमध्ये दंगलखोर जमावाने आधी पोलिसांशी शिवीगाळ केली आणि नंतर त्यांना घेरले आणि त्यांची शस्त्रे हिसकावून घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. नुकसान टाळण्यासाठी पोलिसांना स्वसंरक्षणार्थ माघार घ्यावी लागली. संभलच्या कोतवाली नगरमध्ये तैनात असलेल्या एका उपनिरीक्षकाने हा एफआयआर दाखल केला आहे. एफआयआरमध्ये उपनिरीक्षकाने सांगितले की, “रविवारी तो वादग्रस्त जामा मशिदीजवळ त्याच्या सहकारी हवालदारांसह तैनात होता. सकाळी 8.45 च्या सुमारास मशिदीपासून 100 मीटर अंतरावर 700-800 मुस्लिमांचा जमाव जमला. या जमावाने आधी घोषणाबाजी सुरू केली आणि नंतर हिंसाचार सुरू केला. जमावातील मुस्लीम मुलांनी दगडफेक सुरू केली. पोलीस त्याचे लक्ष्य बनले. फिर्यादीनुसार, वादग्रस्त मशिदीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या पथकाला हाकलून देण्याचा दंगलखोर जमावाचा हेतू होता. या सर्व प्रकारामध्ये समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार झियाउर रहमान बुर्के आणि याच पक्षाचे आमदार नवाब इक्बाल महमूद यांचा मुलगा सुहेल इक्बाल यांच्याविरुद्धही एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार पूर्वनियोजित होता का, असा संशय निर्माण झाला आहे.”

संभलचा विषय ताजा असतानाच राजस्थानच्या अजमेर शरिफ दर्ग्याचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. राजस्थानच्या अजमेर सिव्हिल कोर्टाने मोईनुद्दीन चिश्ती यांचा दर्गा संकटमोचन महादेव मंदिर असल्याचा दावा करणारी याचिका स्वीकारली आहे. आता यावर पुढील सुनावणी दि. 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाने अल्पसंख्याक मंत्रालय, दर्गा समिती आणि ‘भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण’ (एएसआय) यांना नोटीस बजावली आहे आणि प्रथम त्यांचे उत्तर मागितले आहे. याचिकेत दर्ग्याच्या जागी हिंदू मंदिर उभारण्यासाठी तीन कारणे देण्यात आली आहेत.

हिंदू सेना प्रमुख विष्णू गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. “मोईनुद्दीन चिश्तीच्या दर्ग्यातील दरवाजांचे बांधकाम आणि कोरीव काम हे हिंदू मंदिर असल्याची पुष्टी करतात,” असा गुप्ता यांचा दावा आहे. दर्ग्यात असलेल्या बुलंद दरवाजाची रचना हिंदू मंदिरांच्या दरवाजांसारखी आहे. गुप्तांनी दिलेला दुसरा आधार म्हणजे दर्ग्याची वरची रचना. दर्ग्याच्या वरच्या रचनेत हिंदू मंदिरांच्या अवशेषांसारख्या गोष्टीही दिसतात. गुप्ता यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, “त्याचे घुमट पाहून असा अंदाज लावता येतो की, हे पूर्वीचे मंदिर असावे आणि ते पाडल्यानंतर त्याच्या अवशेषांवर दर्गा बांधण्यात आली असावी.” त्यांनी दिलेल्या दाव्याचा तिसरा आधार म्हणजे पाणी आणि झरा. गुप्ता सांगतात की, “जेथे शिवमंदिर आहे, तिथे नक्कीच पाणी आणि झरे आहेत. या दर्ग्यातही तीच स्थिती आहे. त्यामुळे येथे हिंदू मंदिर असल्याचा दावा नाकारता येत नाही.” याशिवाय त्यांनी आपल्या याचिकेत हरबिलास शारदा यांच्या ‘अजमेर: हिस्टोरिकल अ‍ॅण्ड डिस्क्रिप्टिव्ह’ या पुस्तकाचाही संदर्भ दिला आहे.

एकूणच, देशातील अशा अनेक मशिदी आणि दर्ग्यांचे सत्य बाहेर यावे, असा अगदी न्याय्य विचार देशातील हिंदू समाज आता करत आहे. हिंदू समाजाच्या न्याय्य हक्क नाकारण्यासाठी आधुनिक काळात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’चे कुलूप निर्माण करण्यात आले आहे. खरे तर हे कुलुपच तोडले जावे, म्हणजे हा कायदा रद्द व्हावा, अशी इच्छा हिंदू समाजाची आहे. त्यासाठीच हिंदू समाज शांततेच्या म्हणजे न्यायालयीन मार्गानेच लढा देत आहे. त्यामुळे या लढ्याची खिल्ली उडवताना विरोधकांनी विचार करण्याची गरज आहे.