संभलमध्ये मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून दंगल!

उत्तर प्रदेशमधील संभल येथे शाही जामा मशीद म्हणून जी वास्तू आहे, त्या जागी हिंदूंचे मंदिर असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विष्णू शंकर जैन यांनी केला आहे. या प्रकरणी स्थानिक न्यायालयाने त्या मशिदीच्या परिसराचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वेक्षणाचा आदेश दिल्यांनतर गेल्या दि. 19 नोव्हेंबर रोजीपासून संभलमध्ये तणावाचे वातावरण होते. पहिले सर्वेक्षण अपूर्ण राहिल्याने रविवार दि. 24 नोव्हेंबर रोजी शाही जामा मशीद परिसराचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात आले. न्यायालयाने आदेश दिलेल्या या सर्वेक्षणास तेथील मुस्लीम समाजाचा विरोध असल्याने मशीद परिसरात उपस्थित असलेल्या शेकडोंच्या जमावाने जोरदार दगडफेक केली. या दगडफेकीतून पोलीस ही सुटले नाहीत. यावेळी उसळलेल्या हिंसाचारात चार लोक मारले गेले आणि अन्य अनेक जखमी झाले. जखमींमध्ये पोलिसांचाही समावेश आहे. शाही जामा मशिदीच्या जागी हिंदू समाजाचे मंदिर होते आणि ते मंदिर 1529 साली बाबरने उद्ध्वस्त केले, असा हिंदू समाजाचा दावा आहे. हे सर्व प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर स्थानिक न्यायालयाने त्या वादग्रस्त मशीद परिसराचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. या सर्वेक्षणाच्या दरम्यानच तेथे हिंसाचार उसळला.

संभलमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारानंतर त्या भागात बंदीहुकूम जारी करण्यात आला. सोमवार, दि. 25 नोव्हेंबर रोजी त्या शहरातील शैक्षणिक संस्थाही बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. तणावाची स्थिती लक्षात घेऊन त्या भागातील इंटरनेट सेवा स्थगित ठेवण्यात आली. रविवारी सकाळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारतीय पुरातत्त्व खात्याची सात सदस्यीय तुकडी सर्वेक्षणासाठी गेली असता, शेकडो लोकांच्या जमावाने तिन्ही बाजूंनी मशीद परिसरास घेरले. त्यानंतर दगडफेक सुरु झाली, वाहने पेटवून देण्यात आली. बंदुकीच्या फैरी झाडण्यात आल्या. आता या दंगल प्रकरणी राज्यातील योगी सरकारवर आरोप करण्यास सुरुवात झाली आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी पोटनिवडणुकीतील गैरप्रकारांवर पांघरूण घालण्यासाठी ही दंगल घडवून आणल्याचा आरोप केला. तसेच, या हिंसाचारात जे मृत्युमुखी पडले त्यास जबाबदार असलेल्या पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाने केली आहे. या हिंसाचार प्रकरणी पोलिसांनी समाजवादी पक्षाचे खा. झिया उर रहमान बर्क, समाजवादी पक्षाचे स्थानिक आ. इक्बाल महमूद यांचा मुलगा सोहिल इक्बाल यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. आता मुख्य मुद्दा असा आहे की, जी तुकडी सर्वेक्षण करण्यास गेली होती, त्या तुकडीवर दगडफेक करणारे कोण होते? तिन्ही बाजूंनी मशिदीस घेरणारे हिंदू समाजाचे लोक नक्कीच नव्हते! त्यामुळे अखिलेश यादव यांनी जे आरोप केले आहेत ते आरोप म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ असल्यासारखेच वाटत आहेत. स्थानिक न्यायालयाने सर्वेक्षणाचा जो आदेश दिला, त्यावरही समाजवादी पक्षाचा आक्षेप आहे. दुसरी बाजू ऐकून न घेताच न्यायालयाने सर्वेक्षणाचा आदेश दिला, असे त्या पक्षाचे म्हणणे आहे.

अखिलेश यादव यांनी केलेले आरोप लक्षात घेता अन्य विरोधी नेतेही गप्प कसे बसतील! एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दिन ओवेसी यांनी “संभलमध्ये जे घडले, तो खुनाचा प्रकार आहे” अशी टीका केली. तर अन्य मुद्द्यांवरून इतरत्र लक्ष वळविण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने हा हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी केला. “संभल येथील मशीद 50-100 वर्षांपूर्वीची नसून ती 250-300 वर्षांपूर्वीची आहे. न्यायालयाने एकतर्फी निर्णय न देता दुसरी बाजू ऐकून घ्यायला हवी होती,” असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे, तर संभलमधील दंगल पूर्वनियोजित असल्याचा आरोप भाजप नेते गिरीराज सिंह यांनी केला आहे.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मशीद परिसराचे सर्वेक्षण करण्यास का आक्षेप घेण्यात आला? आक्षेप व्यक्त करण्यासाठी न्यायालयात जाता आले असते. पण, तसे न करता हिंसाचाराचा मार्ग संबंधित लोकांनी का स्वीकारला? मशिदीला घेरण्यासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेला जमाव कोणाच्या सांगण्यावरून आला? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. आता संभलमधील परिस्थिती तणावाची आहे. प्रकरण न्यायालयात असताना कायदा हाती घेऊन दंगल भडकविण्याचा अधिकार कोणासच नाही! देशातील अनेक मंदिरे तोडून त्या जागी मशिदींची उभारणी करण्यात आली होती, ही वस्तुस्थिती अमान्य करता येणार नाही. त्यामुळे कायदा हाती न घेता न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्यातच शहाणपण आहे!

छत्तीसगढ राज्यामध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्या सरकारने माओवाद्यांविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली आहे. तेथील सुरक्षा दले माओवाद्याविरुद्ध खंबीरपणे संघर्ष करीत आहेत. गेल्या 11 महिन्यांमध्ये सुरक्षा दलांसमवेत झालेल्या चकमकींमध्ये 210 माओवाद्यांची हत्या करण्यात आली. राज्याचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साई यांनी सुरक्षा दलांनी केलेल्या या कामगिरीचे कौतुक केले आहे. राज्यामध्ये शांतता राखण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सुरक्षा दलाचे जवान माओवाद्यांशी अत्यंत शूरपणे लढत आहेत. गेल्या 22 नोव्हेंबर रोजी सुकमा जिल्ह्यात दहा नक्षलवाद्यांची एका मोहिमेमध्ये सुरक्षा दलाच्या जवानांनी हत्या केली होती. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सुरक्षा दलाची प्रशंसा केली. मुख्यमंत्री साई यांनी गेल्या दि. 20 नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीमध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. माओवाद्यांच्या समस्येवर त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा केली. मार्च 2026 सालापर्यंत आमचे राज्य ‘लाल दहशतवादा’पासून मुक्त होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. माओवाद्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी राज्य सरकार आणि सुरक्षा दले अथकपणे प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. छत्तीसगढ राज्याने माओवाद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामध्ये आगामी काळात ते यशस्वी होतील, असा विश्वास बाळगण्यास हरकत नाही!

भारतीय तटरक्षक दलाने अंदमान समुद्रात एका मच्छिमारी नौकेवरून अमली पदार्थांचा पाच टन साठा जप्त केला. तटरक्षक दलाने प्रथमच अमली पदार्थांचा एवढा प्रचंड साठा जप्त केला. या अमली पदार्थांची भारतात तस्करी करण्यात येत होती, असे सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी अमली पदार्थविरोधी यंत्रणांनी गुजरातच्या किनार्‍यालगत भारतीय सागरी हद्दीमध्ये 700 किलो अमली पदार्थ जप्त केले होते आणि त्या संदर्भात आठ इराणी नागरिकांना अटक करण्यात आली होती. सागरी मार्गाने अमली पदार्थांच्या तस्करीस आळा घालण्याचा प्रयत्न विविध यंत्रणांद्वारे केला जात आहे. यावर्षी अमली पदार्थ प्रतिबंध यंत्रणांनी तीन घटनांमध्ये मिळून 3 हजार, 500 किलो अमली पदार्थ जप्त केले होते आणि आता अंदमान समुद्रात पाच टन अमली पदार्थ तटरक्षक दलाने जप्त केले आहेत. अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी विविध यंत्रणांनी किती दक्ष राहून कार्य करण्याची आवश्यकता आहे, त्याची कल्पना यावरून यावी.

बांगलादेशमध्ये सत्तांतर होऊन मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आले. पण, ते सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या 100 दिवसांमध्ये तेथील हिंदू समाजावर अत्याचार होणे थांबलेले नाही. त्या देशात नवी राजवट आल्यानंतर हिंदू समाजास लक्ष्य करण्याच्या जातीय हिंसाचाराच्या 2 हजार, 100 घटना घडल्या आहेत. या घटना रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी मोहम्मद युनूस हा सर्व अतिरंजित प्रचार असल्याचे सांगून त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. मोहम्मद युनूस सरकार आल्यानंतर तेथील परिस्थिती सुधारण्याऐवजी ती आणखी बिघडली आहे. हिंदू समाजाविरुद्ध हिंसाचार होत असल्याच्या घटनांचे युनूस यांनी खंडन केले असले, तरी सत्ताबदल झाल्यानंतर त्या देशात हिंदू समाजास मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य केले जात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. इस्लामी धर्मांधांकडून हिंदू समाजावर जे हल्ले होत आहेत, त्याबद्दल मोहम्मद युनूस हे मौन बाळगून आहेत. हिंदू समाजाच्या सण, उत्सवांवर हल्ले झाले आहेत. त्या हल्ल्यांमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर वाढ झाली आहे. हिंदू समाजावर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ मोर्चे काढण्यात आले. सरकारने हिंदू समाजास संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. पण, युनूस राजवटीने त्यासंदर्भात काहीच कारवाई केली नाही. मंदिरांवर हल्ले केले जात आहेत, हिंदू व्यापारी, उद्योजक यांना लक्ष्य केले जात आहे, हिंदू महिलांवर बलात्कार करण्याच्या घटना घडत आहेत, धर्मांतर करण्याचे प्रकार घडत आहेत, पण या सर्वांकडे युनूस सरकार डोळेझाक करीत आहे. उलट अशा घटना अतिरंजित करून पुढे आणल्या जात आहेत, असे युनूस यांचे म्हणणे आहे. धर्मांध मुस्लिमांच्या तालावर नाचणारे युनूस सरकार अल्पसंख्य हिंदू समाजाचे संरक्षण करण्यासठी ठोस पावले कधी उचलणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.