मुंबई : महाविकास आघाडी ( MVA ) सरकारने अडीच वर्षांत राज्यातील ८ लाख, ८९ हजार, १०५ कोटींच्या कामांमध्ये स्पीडब्रेकर लावला होता. ‘मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन’, ‘जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प’, ‘बारसू रिफायनरी’, ‘वाढवण बंदर’, ‘धारावी पुनर्विकास’, ‘गारगाई धरण’, ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ अशा प्रकल्पांना स्थगिती दिली. यामुळे जवळपास १४ लाख रोजगार बुडाले आणि दिरंगाईमुळे प्रकल्प खर्चात १५ हजार, २०० कोटींची वाढ झाली, असा निशाणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर साधला. विधानसभा निवडणूक प्रचार सांगतेपूर्वी बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

राज्यभरात निवडणुकीच्या निमित्ताने ७५ प्रचार सभा घेतल्या. या सभांना जनतेकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मागील दोन वर्षांत जे काम केले त्याचे समाधान मिळाल्याची भावना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केली. जनता सरकारच्या कामावर खूश आहे. त्यामुळे महायुती बहुमताने निवडून येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

ते पुढे म्हणाले की, “अडीच वर्षांत महाविकास आघाडीने स्थगिती दिलेले मुंबईतील ‘कोस्टल रोड’, ‘अटल सेतू’, ‘मेट्रो-३’, ‘मेट्रो कारशेड’, ‘जलयुक्त शिवार योजना’, ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’, ‘समृद्धी महामार्ग‘ असे प्रकल्प आमच्या सरकारने सुरु केले आणि विक्रमी वेळेत पूर्ण केले. मुंबईतील रस्ते काँक्रिटीकरण केले. त्यांनी यापूर्वी १५ वर्षांत खड्डे बुजवण्यासाठी ३ हजार, ५०० कोटींचा भ्रष्टाचार केला. कोविड सेंटर, बॉडीबॅग, खिचडी यामधून पैसे खाल्ले,” अशी घणाघाती टीका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठावर केली.

‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’वर टीका करणार्‍या राहुल गांधी यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, “गांधी यांनी आज महाराष्ट्र लुटायला दिल्लीतून तिजोरी आणली होती. धारावीबाबत योग्य माहिती घेतली असती, तर त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती,” असा टोला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लगावला. ते म्हणाले की, “धारावीची जमीन अदानीला नाही, तर ‘डीआरपी’ला दिली आहे. उबाठा मुख्यमंत्री असताना केवळ पात्र ६० हजार लोकांना घरे देणार होते. आम्ही सर्वच्या सर्व दोन लाख धारावीकरांना घर देणार आहोत. ‘मविआ’ने धारावीचे आधीचे टेंडर कोणासाठी आणि का रद्द केले. सत्तेत असताना अदानींशी बैठका झाल्या आणि सत्ता गेल्यावर विरोध का, कुठे तुमचे फिस्कटले. धारावीतील नागरिक बिकट अवस्थेत जगतात, त्यांना हक्काचे घर मिळणार असेल तर तुमच्या पोटात का दुखते,” असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. सरकारने ‘डीआरपी’च्या बाजूने निर्णय घेतला. रेडीरेकनरनुसार टीडीआरवर मर्यादा घातली, असे ते म्हणाले. ‘धारावी प्रकल्प’ हा जागतिक दर्जाचा असून त्याला विशेष दर्जा दिला आहे. दोन लाख नागरिकांना दोन लाख कोटींची घरे सरकार देणार आहे. ‘मिळाले नाही मनी म्हणून सोडले अदानी,’ असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी उबाठाला लगावला.

ते पुढे म्हणाले की, “मविआने केवळ चार सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली होती, तर महायुतीने १२४ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली आणि लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली. नापीक जमीनींवर सौर उर्जा निर्मितीसाठी हेक्टरी १.२५ लाख रुपये अनुदान सरकार देत आहे. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांचा प्रश्न केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून सोडवला. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी निर्यात बंदी उठवली,” अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.