दिल्लीची जामिया मिलिया इस्लामिया म्हणजे धर्मांतराचा बाजार

नवी दिल्ली : बिगरमुस्लिमांसोबत दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये ( Jamiya Miliya Islamiya ) मोठ्या प्रमाणात भेदभाव केला जातो. प्रामुख्याने वनवासी विद्यार्थ्यांवर मुस्लिम होण्याचा दबाव टाकण्यात येत असल्याचे भयानक सत्य 'कॉल फॉर जस्टिस'तर्फे सत्यशोधन अहवालामध्ये मांडण्यात आले आहे.

दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये बिगरमुस्लिमांसोबत होणारा भेदभाव आणि धर्मांतरासाठी त्यांच्यावर टाकण्यात येणाऱ्या दबावाबाबत ६५ पानांचा सत्यशोध अहवाल समोर आला आहे. अहवाल 'कॉल फॉर जस्टिस' ट्रस्टच्या सहा सदस्यीय तथ्य शोधन पथकाने तयार केला आहे. ज्यामध्ये बिगरमुस्लिम प्राध्यापक, विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांच्याशी बोलून अहवालाचे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत.

या अहवालानुसार, एका बिगरमुस्लिम महिला सहाय्यक प्राध्यापकाने सांगितले की त्यांना या विद्यापीठात प्रारंभापासूनच भेदभावाचा सामना करावा लागला आहे. येथे मुस्लिम कर्मचारी बिगरमुस्लिमांसोबत गैरवर्तन आणि भेदभाव करत. आपला पीएचडी प्रबंध सादर करताना, एका मुस्लिम लिपिकाने अपमानास्पद टिप्पणी करून “तुला काहीही साध्य करता येणार नाही” असे सांगितल्याचा अनुभव अहवालामध्ये नमूद करण्यात आला आहे.

अन्य एका प्रकरणात अनुसूचित जमातीतील अर्थात वनवासी समुदायातील एका माजी विद्यार्थ्यास एमएड पूर्ण करत असताना एका मुस्लिम शिक्षकाने इस्लामचे पालन करण्याचा दबाव टाकला होता. धर्मांतरणानंतर बिगरमुस्लिम विद्यार्थ्यांना कशी चांगली वागणूक देण्यात येते, याची उदाहरणे संबंधित विद्यार्थ्यांस देण्यात आली होती.

जामियातील आणखी एका बिगरमुस्लिम शिक्षकानेही पथकास साक्ष दिली. ते दलित समुदायाचे आहेत. आपण मुस्लिम नसल्याने आपल्यासोबत इतर मुस्लिम सहकाऱ्यांनी भेदभाव केल्याचे त्यांनी सांगितले. इतर मुस्लीम सहकाऱ्यांना विद्यापीठात रुजू झाल्यानंतरही त्यांना बसण्याची जागा, केबिन, फर्निचर इत्यादी सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. त्याचवेळी त्यांच्यानंतर रुजू झालेल्या मुस्लिम शिक्षकांना सर्व सुविधा देण्यात आल्या. त्यांना नंतर सहाय्यक परीक्षा नियंत्रक करण्यात आले आणि त्या पदावर प्रशासकीय कामासाठी केबिन देण्यात आली. तेव्हा उपनिबंधकांची केबिन 'काफिर' कशी दिली जाऊ शकते यावर परीक्षा शाखेचे कर्मचारी जाहीरपणे टिप्पण्या करत होते.

जामिया मिलिया इस्लामियावरील सत्यशोधन समितीचा अहवाल गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि दिल्लीचे नायब राज्यपालांना यांना सादर करण्यात आला आहे. बिगरमुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव, मुस्लिमेतरांचे इस्लाममध्ये धर्मांतर आणि बिगरमुस्लिमांचा छळ याविषयी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ‘कॉल फॉर जस्टीस’ या संस्थेने सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. सहा सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती शिव नारायण धिंग्रा हे होते. समितीमध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयातील वकील राजीव कुमार तिवारी, दिल्ली सरकारमधील माजी सचिव आणि आयएएस अधिकारी नरेंद्र कुमार, माजी दिल्ली पोलिस आयुक्त एस. एन. श्रीवास्तव, किरोडीमल महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक डॉ. नदीम अहमद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातील वकील पूर्णिमा यांचा समावेश होता.

वनवासी विद्यार्थ्यांवर प्रचंड दबाव

जामिया मिलियामध्ये बिगरमुस्लिम विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या विरोधात खूप छळ आणि भेदभाव केला जातो. हा छळ सहन न झाल्याने अनेक वनवासी विद्यार्थी विद्यापीठ सोडून जातात. काही मुस्लिम धर्मांतरित हे अन्य विद्यार्थी आणि शिक्षकांना इस्लाम स्वीकारण्यासाठी अधिक जबरदस्तीने प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे विदारक सत्य समोर आले आहे.