बँक ठेवींची घटती गंगाजळी : एक चिंतन

भारतातील तरुण व मध्यमवयीन पिढी बँकांच्या ठेवींमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी प्रायमरी व सेकंडरी शेअर बाजार, तसेच म्युच्युअल फंडांच्या योजनांमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य देताना दिसते. परिणामी, बँकांच्या ठेवींमध्ये गुंतवणूक कमी होत आहे. ही परिस्थिती देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता एकाअर्थी चिंताजनक म्हणावी लागेल. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये बँकांच्या ठेवींत 24.3 लाख कोटी रुपये वाढ झाली, तर कर्जात 27.5 लाख कोटी रुपये वाढ झाली. परिणामी, बँकांमधील ठेवी कमी होत चालल्या आहेत. 2020-21 व 2021-22 या आर्थिक वर्षांत मुदत ठेवींतील वाढ ही कर्जवाढीपेक्षा जास्त होती. पण, गेली 26 महिने सतत कर्जवाढ ठेवीवाढीपेक्षा जास्त आहे. ही परिस्थिती ऑक्टोबर 2025 पर्यंत अशीच राहण्याची शक्यता आहे.

बँक ठेवींचा विनियोग मुख्यतः ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी केला जातो. ठेवी कमी होत असल्यामुळे कर्जपुरवठ्यास कमी निधी उपलब्ध होतो आणि साहजिकच त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. उद्योगधंद्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्यावर, आर्थिक चक्र मंदावते. भारतीय बँकांचे कर्जवितरण दि. 26 जुलै 2024 रोजी दि. 26 जुलै 2023 रोजीच्या तुलनेत 13.7 टक्क्यांनी वाढले होते, तर याच कालावधीत ठेवी संकलनाचे प्रमाण 10.6 टक्के होते.

 

किरकोळ ग्राहकांसाठी पर्यायी गुंतवणुकीचे मार्ग अधिक आकर्षक होत आहेत. ‘युपीआय’ डिजिटल पेमेंटमुळेही बचत ठेवी अधिक अस्थिर झाल्या आहेत. बचतदारांच्या ठेवी म्युच्युअल फंडाच्या योजना, शेअरखरेदी येथे प्रामुख्याने आकर्षित होताना दिसतात. परिणामी, बँकेतील चालू ठेवी, बचत ठेवी कमी होऊन त्या शेअर बाजाराकडे वळत आहेत. याचा बँकांतील कमी व्याजाच्या ठेवींवर विपरित परिणाम होताना दिसतो. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यापक सुधारणा, खेड्यातील बचतदारांना शेअर बाजाराची माहिती त्यातून मिळू शकणार्‍या जास्त परताव्याचे आकर्षण, सोशल मीडियाचा प्रसार आदींमुळे बँक ठेवींवर गंडांतर येऊ लागले आहे. तंत्रज्ञानाचा सहज वापर, डिजिटायझेशनमुळे पर्यायी बचत, जास्त उत्पन्न स्रोत यांमुळे बँकांच्या बचत ठेवींवर विपरित परिणाम होत आहे. बँकांमधील मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करण्यात ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण 47 टक्के आहे. याउलट, तरुण गुंतवणूकदारांचा कल अधिक जोखीम आणि उच्च परतावा असणार्‍या साधानांकडे वाढला आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍यांचे सरासरी वय 32 वर्षे असून, त्यांपैकी 40 टक्के गुंतवणूकदार तिशीच्या आतील आहेत. कधीकधी डिपॉझिटवर मिळणारा व्याजदर जर चांगला वाढला तर, चलनवाढ दर जर जास्त असेल, तर प्रत्यक्षात ठेवींवर मिळणारे व्याज नकारात्मक असते. समजा, ठेवींवर सहा टक्के दराने व्याज मिळत आहे व चलनवाढ दर सात टक्के आहे, तर गुंतवणूकदाराला ठेवींवर परतावा मिळण्यापेक्षा नुकसानच सोसावे लागते. बँकांचा व्याजदर हा जर चलनवाढीच्या दरापेक्षा जास्त असेल, तरच त्याच्या परताव्याला अर्थ उरतो.

महागाईवाढीमुळे बँक ठेवीतील गुंतवणूक निष्प्रभ ठरते व गुंतवणूकदार अधिक उत्पन्न देणारे पर्याय निवडतात. परदेशात खर्च करण्यासाठी परकीय चलन खरेदी, सार्वजनिक पैसे काढणे आदींमुळे ठेवी कमी होत आहेत. व्याज उत्पन्नावर भरावा लागणारा प्राप्तिकर, पेन्शन फंड, विमा यांतील गुंतवणूकही बँकांच्या खात्यांतूनच होते.

सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ग्राहकांना सार्वजनिक उद्योगातील बँकांतील ठेवी महत्त्वाच्या वाटतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक, खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय या बँकांचा समावेश रिझर्व्ह बँकेने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या बँका म्हणून केला आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांनीही गुंतवणूक करण्यास या बँकांना प्राधान्य द्यावे. बँक बुडाल्यास किंवा रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणल्यास ‘डीआयसीजीसी’कडून पाच लाख रुपयांपर्यंत प्रत्येक ग्राहकास नुकसान भरपाई दिली जाते. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, दि. 31 मार्च 2024 रोजीपर्यंत बँकांमधील एकूण खात्यांपैकी 97.8 टक्के खाती सुरक्षित आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाण 60 टक्के आहे. या तुलनेत भारतीयांच्या ठेवी जास्त सुरक्षित आहेत. वेगाने वाढणार्‍या जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होत असून, आगामी काळात अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर देशातील बँकांची स्थिती बळकट होण्यासाठी मुदत ठेवींवरील विम्याचे प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे. वरिष्ठ नागरिकांच्या पूर्ण रकमांच्या ठेवींवर ‘डीआयसीजीसी’कडून पूर्ण नुकसानभरपाई देण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. इतरांना मात्र पाच लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात येणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री व रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांना बँक ठेवींच्या घसरणीची चिंता लागली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत बैठकही झाली होती. आर्थिक सर्वसमावेशकता अंतर्गत ठेवी जमा करणे, डिजिटल पेमेंट, सायबर सुरक्षा आणि क्रेडिटमध्ये प्रवेश या क्षेत्रांचा चर्चेत समावेश होता. त्यांनी बँकांना कार्यक्षम ग्राहकसेवा, ग्रामीण लोकांपर्यंत पोहोचविणे आणि ‘पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजने’सारख्या उपक्रमांसाठी कर्जप्रवाह वाढविण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले. ठेवींच्या वाढीच्या दरात सातत्याने घसरण, ठेव संकलनाच्या संथ गतीबदल चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर बँकांनी त्यांच्या मुख्य व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे, असे म्हणणे मांडले. छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी ठेव योजनांत नावीन्य आणण्याचे, ठेवी व कर्ज यांतील वाढती विसंगती दूर करण्यासाठी त्यांनी बँकांना नाविन्यपूर्ण आणि आकर्षक योजना आणण्याचे आवाहन केले.

बँकांनी ग्राहकांशी अधिक प्रभावीपणे जोडले जाणे आणि कार्यक्षम सेवा प्रदान करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ग्रामीण आणि निम्नशहरी भागांतही चांगली ग्राहक सेवा देण्याचे त्यांनी निर्देश दिले. फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षा धोके कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या, असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, बँकांनी नाविन्यपूर्ण योजना आणि सेवांद्वारे अधिक ठेवी गोळा करायला पाहिजेत.