मुंबई, दि.१४: महाराष्ट्र विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील घटक पक्ष भाजपने आपले संकल्पपत्र जाहीर केले असून महायुती सरकारच्या माध्यमातून गती देण्यात येणाऱ्या मेट्रो, रेल्वे, हवाई आणि रस्ते प्रकल्पांना गती देण्याची घोषणा केली आहे. इतकेच नाहीतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत क्रांती घडविणाऱ्या आणि प्रगतीपथावर असणाऱ्या अनेक प्रकल्पांना गती देणार असल्याची माहितीही दिली आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीकडून जाहीर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्रानाम्यामध्ये मात्र पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विसर पडल्याचे चित्र दिसून येते आहे. मविआच्या जाहीरनाम्यात एकही मेट्रो, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा किंवा रेल्वे, रस्ते प्रकल्पाचा कोणताही उल्लेख नसल्याचेच दिसून आले.
वर्ष २०३४ पर्यंत १,००० किमीचे मेट्रो नेटवर्क
महायुतीच्या जाहीरनाम्यात वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. वर्ष २०३४ पर्यंत, मुंबई (MMR), पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि नाशिक या शहरांमध्ये एकूण १,००० किमीचे मेट्रो नेटवर्क विकसित करून, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल करण्याचे व्हिजन आखण्यात आले आहे. शहरातील उपनगरीय रेल्वे वाहतूक, मेट्रो, मोनोरेल तसेच शहरी बस सेवा, टॅक्सी, रिक्षा आणि फीडर रिक्षा यासाठी एकीकृत स्मार्ट कार्ड योजना चालू करण्यात येईल. प्रत्येक तालुक्यात हेलिपॅड बांधण्यात येईल ज्याद्वारे वैद्यकीय आणिबाणीच्या काळात महाराष्ट्रातील जलद सेवा पुरविणे शक्य होईल. व्यावसायिक हवाई सेवा महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित करण्यात येईल. तसेच, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक धावपट्टी स्थापन करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. कोचीच्या (केरळ) धर्तीवर 'वॉटर मेट्रो' सुरू करण्यात येईल. ज्याद्वारे महाराष्ट्रातील किनारी शहरे आणि बेटे जलद जलमार्गानी जोडण्यात येतील. अलिबाग, वर्सोवा, मालवण, अर्नाळा आणि उत्तन येथील मत्स्य बंदरांचे आधुनिकीकरण करण्यात येतील अशा काही प्रकल्पांच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्रात दळणवळणाचे जाळे
यासोबतच रस्ते आणि रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विविध प्रगती पथांवरील प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली. 'महागतीशक्ती' उपक्रमातून महाराष्ट्रातील विविध राज्य विभागांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प जसे की रस्ते, बंदरे, औद्योगिक कॉरीडोर आणि विमानतळ यांचे एकत्रीकरण केले जाईल, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील दळणवळणाचे जाळे सुदृढ होईल. विद्यमान बस स्थानकांचा विकास करून त्यांना बस पोर्टमध्ये रूपांतरित करण्यात येईल. या अंतर्गत त्या ठिकाणी स्थानिक लोककलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी रंगमंच, मराठी चित्रपटांसाठी सिनेमागृहे, स्थानिक शेतमालासाठी शेतकरी बाजार इत्यादी सुविधांची उभारणी करण्यात येईल. मुंबई- पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग यांसारख्या ५,००० किमीपेक्षा जास्त लांबीच्या अत्याधुनिक द्रुतगती महामार्गाची निर्मिती करण्यात येईल.
रेल्वे वाहतुक सुविधा
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, अहमदनगर-परळी वैजनाथ, जालना-जळगाव आणि सोलापूर- तुळजापूर-धाराशिव, पुणे-नाशिक या महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गाच्या पूर्णतेसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. मुंबईला नागपूर, कोल्हापूर, नांदेड आणि लातूरशी जोडणाऱ्या अतिरिक्त वंदे भारत आणि अमृत भारत गाड्या सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने नमो भारत प्रादेशिक जलद परिवहन प्रणाली विकसित करण्यात येईल ज्याद्वारे पुणे-जालना आणि पुणे-नाशिक ही शहरे एकमेकांशी जोडले जातील, अशी घोषणा भाजपच्या संकल्पपत्रात करण्यात आली आहे.
मविआला पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विसर?
महाईकास आघाडी सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यात कोणत्याही नव्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आलेली नाही. केवळ मल्टिमॉडेल आणि पादचारी तसेच सायकलस्वारांसाठी सुविधांची घोषणा करण्यात आली आहे. २०३०पर्यंत राज्यातील प्रमुख शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीत इलेकट्रीक वाहनांचा ताफा वाढविणार असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र, यापूर्वीच राज्य सरकराने सार्वजनिक वाहतुकीत इलेकट्रीक बसेस खरेदीसाठी महत्वाचे करार केलेले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण करणार आणि कोकण रेल्वेचे दुहेरीकरण या दोन प्रकल्पांचा उल्लेख मविआच्या जाहीरनाम्यात करण्यात आला आहे. मात्र, यापूर्वीच या दोन्ही प्रकल्पांवर काम सुरु झालेले आहे. तसेच, यापूर्वीही इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि विकास प्रकल्पांन मध्ये स्थगितीचा पाढा लावणाऱ्या मविआकडून हवाई, रेल्वे, रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतूक सुविधा वाढविण्याचे कोणतेही नियोजन या जाहीरनाम्यात दिसून आले नाही.