फौजदारी खटल्यांच्या व्यवस्थापनावर भर देणार; सरन्यायाधीशांचे धोरण

 

नवी दिल्ली : ( Justice Sanjiv Khanna )न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून सोमवार दि. ११ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारला. त्यांनी प्रलंबित प्रकरणे हाताळण्याच्या आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या गरजेवर भर देण्याचे धोरण ठेवले आहे.

 

पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातर्फे सोमवारी ११ नोव्हेंबरला सायंकाळी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून नव्या सरन्यायाधीशांच्या धोरणांविषयी माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, सरन्यायाधीशांनी फौजदारी खटल्यांचे व्यवस्थापन सुधारण्यावर आणि खटल्यांसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यावर भर देणारा त्यांचा अजेंडा स्पष्ट केला आहे. खटल्यांचा कालावधी कमी करणे आणि न्यायप्रक्रिया देशातील नागरिकांसाठी ओझे होऊ नये, अशी सरन्यायाधीशांची प्राथमिकता असणार आहे, असे सांगण्यात आले आहे.

 

लोकशाहीच्या तिसऱ्या स्तंभाचे नेतृत्व करणे हा मोठा सन्मान असल्याचे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, न्यायपालिका ही शासन व्यवस्थेचा अविभाज्य, तरीही वेगळा आणि स्वतंत्र भाग आहे. संवैधानिक संरक्षक, मूलभूत हक्कांचे रक्षक आणि न्याय प्रदाता हे महत्त्वाचे कार्य पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्यघटनेने आपल्यावर सोपवली आहे. न्याय प्रदान करण्याच्या चौकटीत प्रत्येकाला यशस्वी होण्यासाठी योग्य संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आपल्यावर सोपवण्यात आलेली जबाबदारी नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षक आणि विवाद निराकरणकर्ता म्हणून वचनबद्धतेची पुष्टी करते. आपल्या महान राष्ट्रातील सर्व नागरिकांना न्याय मिळवून देणे हे आपले घटनात्मक कर्तव्य हेच मुलभूत तत्त्व असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले आहे.