मुंबई : (AIUB )महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतश्या नवनवीन राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. दरम्यान, राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता 'ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, महाराष्ट्र' या मुस्लीम संघटनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, काँग्रेस आणि उबाठा यांच्या महाविकास आघाडीला पाठिंबा देत आपल्या १७ मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे, या मागण्या मान्य झाल्यास मुस्लिम समाज आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीला भरघोस मतदान करून विजयी करण्यास हातभार लावू, असे यात म्हटले आहे.

 

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी उलेमा बोर्डाच्या समर्थनाच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. तसेच मंडळाच्या नेत्यांना निवडणूक प्रचारासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही उलेमा बोर्डाच्या पत्राला उत्तर पाठवले असून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला पाठिंबा देण्यास उलेमा बोर्ड तयार आहे, या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारे पत्र पाठवत त्यांनी आभारदेखील मानले आहेत.

 

 

१) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच RSS वर बंदी घालावी.

 

२) मुस्लिमांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण द्यावे.

 

३) वक्फ विधेयकाला विरोध करावा.

 

४) महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाच्या विकासासाठी १००० कोटी रुपयांचा निधी.

 

५) २०१२ ते २०२४ पर्यंतच्या दंगली प्रकरणातील निरपराध मुस्लिम कैद्यांची सुटका करावी.

 

६) ३० मविआ खासदारांनी मौलाना सलमान अझहरीच्या सुटकेसाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहावे.

 

७) मशिदींच्या इमाम आणि मौलवींना १५ हजार रुपये सरकारी वेतन द्यावे.

 

८) पोलीस भरतीत मुस्लिम तरुणांना प्राधान्य द्यावे.

 

९) रामगिरी महाराज आणि नितेश राणे यांच्यावर कारवाई करावी.

 

१०) सरकारी समित्यांमध्ये उलेमा बोर्डाचे मौलवी आणि इमाम यांचा समावेश करावा.

 

११) महाराष्ट्र वक्फ बोर्डात ५०० कर्मचाऱ्यांची भरती करावी.

 

१२) वक्फ बोर्डाच्या भरतीमध्ये मुस्लिम तरुणांना प्राधान्य द्यावे.

 

१३) निवडणुकीत मुस्लिम समाजाच्या ५० उमेदवारांना तिकीट द्यावे.

 

१४) वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी कायदा करावा.

 

१५) पैगंबर मोहम्मद साहिब यांच्या विरोधात बोलण्यास बंदी घालावी.

 

१६) राज्यातील ४८ जिल्ह्यांतील मशिदी, दफनभूमी आणि दर्ग्यांच्या जप्त केलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करावे.

 

१७) ४८ जिल्ह्यांतील आवश्यक संसाधने उलेमा मंडळाला उपलब्ध करून द्यावीत.