नव्या संयुक्त राष्ट्रसंघाची गरज

 

 

संयुक्त राष्ट्रसंघ ही संस्था एखाद्या जुन्या कंपनीसारखी झाली असून, ज्या उद्देशाने ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती, तो उद्देशच बाजूला पडल्याचे दिसून येते. जागतिक स्तरावर आव्हाने कायम असून, संयुक्त राष्ट्रसंघ त्यांची सोडवणूक करण्यास अपयशी ठरले आहे,” असे परखड मत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी व्यक्त केले. मध्य-पूर्वेतील वाढता असंतोष आणि रशिया युक्रेन युद्धात यशस्वी तोडगा अद्यापही निघू शकलेला नाही, या पार्श्वभूमीवर जयशंकर यांच्या विधानाकडे पाहायला हवे. नव्या जागतिक व्यवस्थेची गरज तीव्र झाली असून, जयशंकर यांनी ती अधोरेखित केली आहे, असे म्हणावे लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे वाढते अपयश आणि प्रासंगिकताच त्यांनी दाखवून दिली आहे. जागतिक व्यवस्था प्रभावीपणे राबवायची असल्यास भारताची त्यात कळीची भूमिका असेल, आणि तरच ती व्यवस्था गतिमान होईल, असे नक्कीच म्हणता येते. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे लक्षणीय अपयश गेल्या काही वर्षांत दिसून आले आहे. कागदावरती संयुक्त राष्ट्रसंघ जरी ही भक्कम वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ती किती बेगडी आहे, हेच दिसून येते.

 

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा विचार करता, जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वर्मावर बोट ठेवले आहे, हे नक्की. संयुक्त राष्ट्रसंघाची जेव्हा स्थापना झाली, तेव्हा तिच्या मताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किंमत होती. मात्र, आता इस्रायलचे पंतप्रधान सरळसरळ संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांना, देशात प्रवेश करण्यापासून बंदी घालतात आणि विद्यमान जागतिक महासत्ता केवळ त्याकडे पाहत बसल्या. ही एकच घटना जागतिक व्यवस्थेत बदल घडवून आणणे का गरजेचे आहे, हे दाखवणारी ठरली आहे. भारत एक महासत्ता म्हणून उदयास येत असताना, केवळ चीनच्या आडमुठ्या धोरणामुळे त्याला सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व मिळालेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाची अकार्यक्षमताच त्यातून स्पष्ट झाली आहे. जगभरातील अनेक देश भारताला हे सदस्यत्व मिळावे, यासाठी आग्रही आहेत. मात्र, केवळ चीनचा विरोध असल्याने त्याची पूर्तता होऊ शकलेली नाही. पंतप्रधान मोदी यांनीही यापूर्वी वेळोवेळी संघटनात्मक सुधारणा घडवून आणण्यात संयुक्त राष्ट्रांना आलेले अपयश नेमकेपणाने मांडलेले आहे. तसेच भारतासारख्या देशाकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती तिच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरली आहे. भारताने सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नेहमीच आग्रही भूमिका घेतली आहे. तसेच ती केवळ स्वतःचा विचार न करता, संपूर्ण जगाच्या विचाराने घेतली हेही समजून घ्यायला हवे.

 

या पार्श्वभूमीवर जयशंकर यांनी जी बोचरी टीका केली आहे, ती का महत्त्वाची आहे हे समजते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाची रचना, सामूहिक कृती आणि संवादाद्वारे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी करण्यात आली होती. तथापि, तेव्हापासून आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बरेच चित्र बदलले आहे. उदयोन्मुख शक्ती, प्रादेशिक संघर्ष आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या संदर्भात कळीची भूमिका बजावत असून, भू-राजकीय परिदृश्य वैविध्यपूर्ण झाले आहे. या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संरचनात्मक मर्यादा उघड्या पडल्या आहेत. संघाची निर्णय प्रक्रिया सदोष असल्याचेही वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच, आता जगाला प्रभावीपणे काम करणार्‍या एका नव्या संयुक्त राष्ट्रसंघाची गरज तीव्र झाली आहे. सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांबद्दल जे काही वाद सुरू आहेत, ते या संस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट करणारे आहेत. भारतासारखे देश जागतिक वास्तविकता प्रतिबिंबित करणार्‍या अधिक समावेशक आणि न्याय्य संरचनेचा पुरस्कार करतात. विकसनशील राष्ट्रांचा आवाज तेथे ऐकला जात नाही, हेच खरे.

 

जगभरात सर्वत्र आव्हाने तीव्र होत असताना, हवामान बदल, जागतिक महामारी आणि मानवतावादी आपत्ती यासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी, जलद कृती आणि समन्वित प्रतिसादांची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील नोकरशाही म्हणूनच प्रभावीपणे प्रतिसाद देत नाही. त्याशिवाय इस्रायलमध्ये गेल्या वर्षी जो दहशतवादी हल्ला झाला, त्यातील दहशतवादी संयुक्त राष्ट्रसंघाशीच जोडलेले होते. ही संघटना नव्याने बांधण्याची गरज तीव्रपणे व्यक्त करणारी ठरली आहे. त्याशिवाय प्रचलित व्यवस्था निर्णयप्रक्रिया सुरळीत होण्यात अडथळे निर्माण करणारी आहे. जयशंकर यांची संयुक्त राष्ट्राबद्दलची टिप्पणी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रासंगिकतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. कालबाह्य झालेले नियम बदलत नव्या जागतिक व्यवस्थेला न्याय देतील, अशा सुधारणा राबवणे हीच काळाची गरज आहे. जग बहुआयामी आव्हानांना सामोरे जात असताना, गतिमान आणि प्रातिनिधिक संयुक्त राष्ट्रसंघाचीही गरज आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध भाषणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून, संयुक्त राष्ट्राबद्दल त्यांचे विचार व्यक्त केले आहेत. संघटनेत सुधारणा आणि अधिक समावेशकतेच्या गरजेवर त्यांनी नेहमीच भर दिला आहे. त्यांचा दृष्टिकोन जागतिक व्यवस्थेबाबत, भारताची व्यापक भूमिका प्रतिबिंबित करणारी आहे. तसेच समकालीन भू-राजकीय वास्तविकतेशी जुळवून घेताना, संयुक्त राष्ट्रांसमोरील आव्हाने अधोरेखित करणारी आहे. सुरक्षा परिषदेमधील सुधारणांची आवश्यकता ही पंतप्रधान मोदी यांची प्रमुख मागणी आहे. जागतिक निर्णयप्रक्रियेत निर्णायक भूमिका घेणार्‍या भारतासह अधिक स्थायी सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी त्यांनी, परिषदेचा विस्तार करण्याचे आवाहन केले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात भारतच यशस्वी मध्यस्ती करू शकतो, असा आशावाद हे दोन्ही देश व्यक्त करतात. यातूनच जागतिक पातळीवर भारताचे वाढलेले महत्त्व ठळकपणे दिसून येते. स्थायी समितीची सध्याची रचना जुनी असून, एकविसाव्या शतकातील वास्तविकता दर्शवण्यात ती अपयशी ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय धोरणाला आकार देणार्‍या चर्चांमध्ये विकसनशील राष्ट्रांचा, विशेषत: आशिया आणि आफ्रिकेतील जनतेचा आवाज अधिक प्रभावीपणे मांडला जावा यासाठी, या सुधारणा आवश्यक अशाच आहेत.

 

आजपर्यंत पंतप्रधान मोदी यांनी बहुपक्षीयतेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. दहशतवाद, हवामान बदल आणि सार्वजनिक आरोग्य संकट यासारख्या जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या संघटनेची गरज आहेच. मात्र, एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, ती पुरेशी सक्षम असावी, हीच अपेक्षा आहे. डिजिटल परिवर्तन आणि शाश्वत विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी म्हणूनच दिला आहे. वेगाने बदलणार्‍या जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जागतिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी भारताच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेवर भर देत, मोदींनी संयुक्त राष्ट्र शांतता मोहिमांमध्ये भारताच्या योगदानाचे महत्त्वही अधोरेखित केले आहे. समकालीन जागतिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी, सुसज्ज असलेल्या सुधारित आणि पुनरुज्जीवन संस्थेची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. जयशंकर यांनीही ही गरज नेमक्या शब्दांत मांडली आहे, इतकेच!