बंगालच्या संघर्षासाठी भाजप सज्ज

“जोपर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची एकहाती सत्ता येणार नाही, तोपर्यंत भाजपचा सुवर्णकाळ आला असेल, म्हणता येणार नाही,” असे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या पक्षाध्यक्षपदाच्या काळात केले होते. त्यानंतर 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये 42 पैकी 18 जागांवर विजय मिळवून, तृणमूल काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना धक्का दिला होता. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप सत्ता प्राप्त करण्याच्या हेतूने उतरली होती. त्या निवडणुकीमध्ये अभूतपूर्व हिंसाचाराचा सामना करूनही भाजपने तब्बल 77 जागांवर विजय प्राप्त केला होता.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांचे पुढचे मोठे लक्ष्य म्हणून प. बंगालची निवड केली आहे. आगामी 2026 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचे शाह यांचे लक्ष्य आहे. महिला सुरक्षा, घुसखोरी, भ्रष्टाचार आणि अल्पसंख्याक तुष्टीकरण या मुद्द्यांवर ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती ते बनवत आहेत. एप्रिल-मे मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका आणि आरजी कर प्रकरणानंतर शाह यांनी अलीकडेच पहिल्यांदा प. बंगालचा दौरा केला होता. शाह यांनी येथे पक्षाच्या सदस्यत्व अभियानाचा शुभारंभ केला. यासोबतच 2026 सालच्या प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे पुढचे मोठे लक्ष्य हे सरकार स्थापन करण्याचे आहे, असे शाह यांनी जाहीर केले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने बंगालमधून 30 पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.

परंतु, 2019 सालच्या तुलनेत सहा कमी म्हणजे 12 जागा जिंकल्या. संदेशखालीचा मुद्दा राज्यात चांगलाच तापला होता. या मुद्द्यावरून भाजपने महिला सुरक्षेबाबत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. संदेशखाली पीडितांपैकी एक असलेल्या रेखा पात्रा यांना बशीरहाट लोकसभा मतदारसंघातून पक्षाने उमेदवार बनवून संदेश देण्याचाही प्रयत्न केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेखा पात्रा यांना ‘शक्तिस्वरूपा’ म्हटले होते. यानंतर पंतप्रधान मोदींनी स्वतः बंगालमध्ये जाऊन संदेशखाली पीडित महिलांची भेटही घेतली. मात्र, महिला सुरक्षेसारख्या भक्कम मुद्द्यास हवे तेवढे प्रभावीपणे मांडण्यास भाजपला यश आल्याचे दिसले नाही. अशा स्थितीत पुढील विधानसभा निवडणुकीत शाह यांना कोणतीही कसर सोडायची नसल्याचे दिसते.

एप्रिल-मेमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका आणि आरजी कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रूग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणानंतर, शाह यांनी पहिल्यांदा प. बंगालचा दौरा केला होता. शाह यांनी येथे पक्षाच्या ‘सदस्यत्व अभियाना’चा शुभारंभ केला. त्या कार्यक्रमात शाह म्हणाले, “विसरू नका, आम्ही दोन जागांवरून 370 जागांवर पोहोचलो आहोत आणि जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम 370’ हटवण्यासारखे पाऊल उचलले आहे. 2024 सालच्या राज्य निवडणुकीत आम्ही 50 टक्क्यांहून अधिक मते मिळवली आहेत. हरियाणामध्ये आम्ही जिंकलो आणि झारखंड आणि महाराष्ट्रातही आम्ही जिंकू. त्यानंतर 2026 सालामध्ये आमचे पुढचे मोठे लक्ष्य बंगालमध्ये विजय मिळवणे आणि दोन तृतीयांश बहुमताने पुढील सरकार बनवणे हे आहे.” त्याचप्रमाणे, कार्यकर्त्यांना उत्साहित करून, शाह यांनी दीर्घकाळ आंदोलनाचा फटका बसलेल्या ममता सरकारवर टीका केली आणि 2026 सालच्या निवडणुकीसाठी पक्षाची ’लाईन अ‍ॅण्ड लेन्थ’ ठरवली. घुसखोरी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षेचा मुद्दाही अमित शाहांनी उपस्थित केला. त्याचा भर प्रामुख्याने हिंदुत्वावरच होता.

या सभेत ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांनी अतिशय आक्रमक भाषण केले. ते म्हणाले की, “त्यांच्या (तृणमूल काँग्रेस) एका नेत्याने सांगितले होते की, आम्ही येथे 70 टक्के आहोत आणि हिंदू 30 टक्के आहेत. आम्ही हिंदूंना कापून भागीरथीमध्ये बुडवू.” त्यावर आपण म्हणतो की, “आम्ही तुम्हाला कापून भागीरथीमध्ये बुडवणार नाही, तर तुम्हाला तुमच्या भूमीत फेकून देऊ.” मिथुनदांनंतर राज्याचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनीदेखील आक्रमक पवित्रा घेतला. गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ते म्हणाले की, “जर आपण 80 टक्के हिंदू मते एकत्र केली, तर आपण 2026 सालामध्ये सरकार स्थापन करू शकतो.” पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजुमदार यांनीही तोच सूर आळवला. त्यामुळे आता भ्रष्टाचार आणि महिलांच्या सुरक्षेसह हिंदू संघटन याच मुद्द्यावर भाजप आपले धोरण ठेवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारण, हरियाणा निवडणुकीत एकीकडे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस पक्ष आणि इकोसिस्टीम हिंदू एकतेस नख लावणारा प्रचार करत होते. त्याचवेळी दुसरीकडे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’ या एकाच वाक्याने काँग्रेसच्या प्रचारातील हवाच काढून टाकली होती. त्यामुळे बंगालमध्येही भाजप याच धोरणानुसार रणनीती आखणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये अलीकडेच नवे सरकार स्थापन झाले. या निवडणुका काँग्रेस-इंडी आघाडीसाठी आव्हानात्मक आणि तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे या दिवसांत त्यांच्या नेत्यांची सक्रियता वाढली आहे. भूतकाळात अशा प्रसंगी विरोधी आघाडीच्या प्रमुख नेत्या ममता बॅनर्जी या हिरिरीने भाजपविरोधास कर्कश प्रचार करण्यास आघाडीवर असत. मात्र, यावेळी ममता ना हरियाणात दिसल्या, ना जम्मू-काश्मीरमध्ये दिसल्या, ना महाराष्ट्रात दिसणार ना झारखंडमध्ये! बंगालमधील सहा विधानसभा जागांवर होत असलेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांची उपस्थिती कुठेही दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आर. जी. कर प्रकरण आणि त्यामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था रसातळाला गेल्याचे उघड झाल्याचा धक्का ममता बॅनर्जी यांना बसल्याचे दिसते. एरवी अन्य राज्यांतील असलेले आणि नसलेले मुद्दे घेऊन आक्रमक प्रचार करून ‘इंडी’ आघाडीच्या अन्य नेत्यांचा ‘लाईमलाईट’ खेचणार्‍या ममतांनी सध्या स्वत:ला बंगालपुरतेच मर्यादित करून ठेवले आहे.

त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, बंगालमधील समाजमनामध्ये ममतांविषयी रोष निर्माण होणे. राज्यातील बंगालचा समाज आपल्या विचारवंतांचा खूप आदर करतो. आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रकरणानंतर बंगालचा बुद्धिजीवी समाज ममता सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला होता. सिंगूर आणि नंदीग्राम आंदोलनादरम्यान बंगालचा बुद्धिजीवी वर्ग अशाच पद्धतीने तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला होता. बंगालचे बुद्धिजीवी जेव्हा जेव्हा रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा तेव्हा राज्यात सत्तापरिवर्तन नक्कीच होते. आता ममतांसाठी येणारे दिवस सोपे जाणार नाहीत, असे त्यांचे समर्थकही मानू लागले आहेत. अर्थात, बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी अजून सुमारे अडीच वर्षांचा अवधी आहे. तोपर्यंत काय होईल हे सांगणे कठीण आहे. अनेक वेळा छोट्याशा घटनेमुळे राजकीय परिस्थिती बदलते आणि त्यामुळे संभाव्य निवडणुकीचे निकालही बदलतात. त्यामुळे बंगालमध्ये आता परिवर्तनाचे वातावरण हळूहळू तयार होत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.