डिजिटल युगात व्यवहार जेवढे सुलभ झाले आहेत, तेवढाच धोका देखील वाढला आहे. उपाययोजना जशा केल्या जातील, तसे गुन्ह्यांचे नवे स्वरुप समोर येऊ लागते. यामुळे आर्थिक आणि मानसिक त्रास पिडितांना होतो तो वेगळाच. असाच एक प्रकार समोर आला आहे, तो म्हणजे डिजिटल अरेस्ट. याबाबत पंतप्रधान मोदी यांनीही नागरिकांना सजग केले आहे.
ओटीपी स्कॅम, सेक्सस्टॉर्शन, पेमेंट लिंक यासारख्या हे मार्ग वापरून डिजिटल लुटमारूंनी, आजवर लाखो-कोट्यवधींचे गंडे घातले. या सगळ्या लुटमारीबद्दल एव्हाना शाळेत जाणार्या मुलाला सुद्धा कळून चुकले होते. पोलीस, बँका, आरबीआयसह अनेक मान्यवरांनीही याबद्दल भाष्य केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दि. 27 नोव्हेंबर रोजीच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात, एका आंतरराष्ट्रीय फसवणुकीच्या रॅकेटचा भांडाफोड केला तो म्हणजे ’डिजिटल अरेस्ट’.
तुमच्या नावाने एक पार्सल चेन्नईहून निघाले आहे. ते अमूक पत्त्यावर पोहोचले. पण, त्यात इतके ग्राम ड्रग्ज आढळले आहे. कायदेशीररित्या तुमचे नाव आणि मोबाईल नंबर त्या पत्त्यावरचे असल्याने, तुमच्याविरोधात आम्ही एफआयआर नोंदवित आहोत. तसेच, तुमच्यावर संपूर्ण ही कारवाई डिजिटली केली जाणार आहे, असे संभाषण व्हिडिओ कॉल झाल्यावर एखादा सर्वसामान्य व्यक्तीपुरता दचकून जाईल. समोर असलेल्या तोतयाच्या तो आपसूकस जाळ्यात अडकतात. मग, यातून सुटका व्हावी म्हणून, हवी तितकी रक्कम त्याला ऑनलाईन ट्रान्सफर करतात. अनेक वेळा त्याला बँकेचे सगळे तपशील देऊन बसतात. सध्या सुरू असलेल्या याच प्रकारला ’डिजिटल अरेस्ट’ ही संज्ञा देण्यात आली आहे.
कोलंबिया, म्यानमार, व्हिएतनाम, चीनसह विविध देशांतून, भारताबाहेरून हे रॅकेट सुरू असल्याचा सायबर तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. फसवणूक करणारा तोतया अधिकारी सर्वात आधी तुम्हाला एक व्हॉट्सअप, एसएमएस किंवा ई-मेल पाठवतो. ज्यात व्यक्तीच्या नावाशी कुठल्याही प्रकारच्या गुन्ह्याचा संबंध जोडला जातो. व्यक्तीला कॉल करुन त्याला धमकावण्यातही येते. जर यातून बाहेर पाडायचे असेल, तर संबंधित पोलीस किंवा अधिकार्यांशी बोलावेच लागेल अन्यथा यातून सुटका नाहीच, असेही सांगितले जाते. यानंतर जर का आपण संबंधित व्यक्तीला कॉल केला, तर व्हिडिओ कॉल करण्याचा अट्टहास केला जातो.
व्हिडिओ कॉल उचलल्यानंतर, एखाद्या पोलीस ठाण्यातील वा सरकारी कार्यालयात बसलेल्या व्यक्ती, फोन बोलू लागते. तिच्या मागे सारा लवाजमा हा सरकारी कार्यालयाप्रमाणेच असतो. ते दृश्य पाहून, पीडित व्यक्ती आणखी घाबरून जाते. याचा सर्व बनाव हा पद्धतशीर सुरू असतो. घरी एकट्या असणार्या गृहिणी, वयोवृद्ध दाम्पत्य, अशांनाच हे सावज धरतात. आपणच पोलीस, सीबीआय, ईडी, आयकर विभागाचे अधिकारी असल्याची बतावणी करू लागतात. पीडितांवर ते ड्रग्ज, अश्लील कृत्य, पैशांची अफरातफर, अशा प्रकारचेच आरोप लावतात.
व्हिडिओ कॉल ठेवला, तर गंभीर परिणाम होतील, असे सांगून त्यांच्यावर ते वॉच ठेऊ लागतात. या गुन्ह्यातून सुटका होण्यासाठी, तोतया मोठ्या रकमेची मागणी करू लागतात. दिलेल्या खात्यांवर रक्कम वळती झालीच की, धूम ठोकतात. पीडित व्यक्तीकडे एका नंबरशिवाय काहीच ठाव ठिकाणा नसतो. ही आंतराराष्ट्रीय गुन्हेगारांची टोळी असल्याने, त्यांना पकडण्याची प्रक्रिया तितकीशी सोपी नसते. पोलीस आणि अन्य तपास यंत्रणांना बर्याच नियमांनुसार कारवाई करावी लागत असते. त्यामुळे आरोपींना पळ काढणे सोपे होऊन बसते.
यावर एक महत्त्वाचा उपाय हा जनजागृतीच आहे. याच कारणास्तव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘मन की बात’च्या माध्यमातून, गावाखेड्यातील अबालवृद्धांपर्यंत हा विषय पोहोचवला. अशा कुठल्याच प्रकारे व्हिडिओ कॉल करुन, सरकारी अधिकार्यांना कारवाईचा अधिकार नाही. व्हिडिओ कॉलद्वारे कुठलीच अटक किंवा सुटका होत नाही, हे आता केंद्र सरकारनेही स्पष्ट केले आहे. डिजिटल अरेस्टच्या मुद्द्यावर, आता व्यापक जनजागृतीची आणि एका लोकचळवळीची गरज आहे. भारताने या डिजिटल अरेस्टमुळे एकूण सहा हजार भारतीयांची 120 कोटींची संपत्ती गमावली आहे.
विशेष म्हणजे या तोतयांनी सरकारी अधिकार्यांनाही सोडले नाही. त्यांच्याच समोर आपण सरकारी कर्मचारी असल्याची बतावणी केली जाते. सरकारी कर्मचारीही चौकशीचा ससेमिरा नको म्हणून, मागेल ती रक्कम तोतयांना देऊन मोकळे झाल्याच्याही घटना आहेत. इतके झाल्यानंतरही फसवणूक झाल्याबद्दल पोलिसांत तक्रारही करण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे अशा न नोंद झालेल्या घटनाही वरील आकड्यापेक्षाही भरपूर आहेत. पार्सल पाठविणार्यांना हे अशाचप्रकारे टार्गेट करतात. तुमच्या अमूक ठिकाणाहून तमूक ठिकाणी जाणार्या पार्सलमध्ये, दहा ग्राम ड्रग्ज आढळले आहे. पाठवणार्याला माहिती असते की, पार्सलचे वजन किती भरले आहे. त्यामुळे दहा ग्रॅम ड्रग्ज आढळले तरीही त्याची शिक्षा दीर्घ कालावधीची असल्याने, पीडित व्यक्ती बोलण्यात येऊन पैसे देऊन सुटका करण्याच्या मागे असतो.
काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावरही अशाच प्रकारच्या गुन्ह्यांची पोलखोल झाली होती. वयोवृद्ध व्यक्तींना त्यांच्या मुलांनी गंभीर अपराध केल्याचा तोतया पोलीस अधिकार्याचा फोन येतो. त्यात एक व्यक्ती रडण्याचे नाटक करुन, आपण पोलिसांच्या ताब्यात असल्याचे सांगू लागतो. बर्याचदा घाबरलेले आई-वडिल पैसे देऊनही टाकतात. काही काळानंतर मुलगा-मुलगी घरात असतानाच, त्यांना कॉल्स येऊ लागले आणि तोतयांचा भांडाफोड होऊ लागला. डिजिटल अटकही असलाच एक प्रकार आहे. त्याबद्दल जितक्या जास्तीत जास्त प्रमाणात जनजागृती शक्य आहे, तितक्या या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा भंडाफोड करणे शक्य होणार आहे. शेवटी तोतयांनी उद्या अन्य कुठल्याही मार्गाने तुमचे दार ठोठावतील तेव्हा ’सावध तो सुखी’ हाच मार्ग निवडायला हवा.