बिहारच्या राजकारणात बदल होणार?

बिहारसाठी दि. 2 ऑक्टोबर 2024 हा एक दिवस महत्त्वाचा ठरला. कारण, याच दिवशी राज्यात एक नवा राजकीय पक्ष स्थापन करण्यात आला. त्याचे नाव आहे ‘जनसुराज्य पार्टी.’ एकेकाळी राजकारणाला उत्पादन मानणारे आणि स्वतःलासेल्समन मानणार्‍या प्रशांत किशोर यांना आता राजकारणी बनून बिहारच्या जनतेची सेवा करायची आहे. आता अशा स्थितीत बिहारच्या राजकीय वर्तुळात सध्या सर्वात मोठा प्रश्न आहे की, प्रशांत किशोर यांचा प्रभाव बिहारच्या जनतेवर टिकेल का? प्रशांत किशोर यांच्या सामाजिक मोहिमेचे राजकीय पक्षात रूपांतर होत आहे. त्यांनील दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे दि. 2 मे 2022 रोजी प्रशांत किशोर यांनी ‘जन सुराज’ ही सामाजिक मोहीम सुरू केली होती. प्रशांत किशोर यांची राजकीय पार्श्वभूमी सर्वांना माहिती आहे. कालपर्यंत दुसर्‍याला निवडणूक जिंकून देण्याचा ठेका घेणारे प्रशांत किशोर आता स्वतः राजकारणी म्हणून राजकारणाच्या मैदानात उतरत आहेत. प्रशांत किशोर यांच्या राजकारणाबाबत बिहारच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या चर्चा आहेत. त्याचवेळी देशातील राजकीय पक्षांमध्येही त्याविषयी उत्सुकता असणे साहजिक आहे.

आता प्रशांत किशोर थेट राजकारणात आहेत आणि तेही त्यांच्याच पक्षासोबत त्यांनी त्यांचे राज्य बिहारमधून पक्ष सुरू केला आहे. प्रशांत किशोर यांच्याकडून बिहारच्या जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. बिहारमधील त्यांच्या राजकीय पक्षाकडून व्यापक बदल अपेक्षित आहेत. बिहारमध्ये परिवर्तनाचे वारे वाहणार असल्याचा दावाही प्रशांत किशोर यांनी केला आहे. विकासाची नवी गाथा लिहिली जाईल, राज्यातून होणारे स्थलांतर थांबेल, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, नव्या लोकांना राजकारणात चांगल्या संधी मिळतील असे प्रशांत किशोर सांगत आहेत. पूर्ण आत्मविश्वासाने प्रशांत किशोर गेल्या अनेक वर्षांपासून बिहारमध्ये फिरून या आश्वासनांचा प्रसार करत आहेत. आता प्रशांत किशोर यांनी आपला पक्ष स्थापन केल्याने त्यांच्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत. त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार असून, त्यांना अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.

प्रशांत किशोर यांनी आपल्या पक्षात कोणतेही पद घेण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी आपल्या पक्षाचे कार्याध्यक्षपद भारतीय विदेश सेवेतील माजी अधिकारी मनोज भारती यांना दिले आहे. त्यामुळे एकप्रकारे यापूर्वी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही असाच काहीसा प्रयोग केला आहे. आम आदमी पक्षाचे केवळ संयोजकपद स्वीकारले होते. पुढील वर्षी म्हणजे 2025 साली होणार्‍या बिहार विधानसभेत प्रशांत किशोर यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले, असे गृहीत धरले, तर मुख्यमंत्री कोण होणार, ते कसे ठरवले जाईल आणि प्रशांत किशोर यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कोणी मुख्यमंत्री झाले, तर ते मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर यांचे विचार भविष्यातही पुढे नेतील का, हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. कारण, अन्य पक्षांना निवडणूक लढविण्यासाठी रणनीती तयार करून देणे आणि आपला पक्ष स्थापन करून निवडणूक लढविणे यात फरक असतो. कोणत्याही राजकीय पक्षामध्ये समान महत्त्वाकांक्षा असलेले नेते असतातच. असे नेते आपापला गट तयार करण्याचाही प्रयत्न करत असतात. किशोर यांच्या पक्षात आता अन्य पक्षांतील नेतेही सहभागी होणारच. अशा परिस्थितीत प्रशांत किशोर आपल्या पक्षातील महत्त्वाकांक्षी नेत्यांना कसे सांभाळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, यापूर्वी केजरीवाल यांनीही आम आदमी पक्षाच्या संस्थापकांमध्ये असलेले प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास यांना पक्षातून रीतसर हाकलले होते.

बिहारसाठी रोजगाराची मोठी समस्या आहे. बिहारमधील लोकांना त्यांच्या राज्यात रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना बाहेरच्या राज्यात स्थलांतरित व्हावे लागते. स्थलांतरानंतर त्यांना दोन दिवस जेवण दिले जाते, पण अपमानाचाही फटका त्यांना सहन करावा लागतो. बिहारमधील रोजगाराच्या संधी गेल्या काही दशकांत जवळजवळ थांबल्या आहेत. अशा परिस्थितीत बिहारमधील लोकांना रोजगारासाठी बाहेर स्थलांतर करावे लागणार नाही, असे आश्वासन प्रशांत किशोर यांनी दिले आहे. त्यांनी मॉडेलही दिले असून दिलेल्या मॉडेलच्या आधारे राज्यात दहा हजार ते 12 हजार रुपयांची तरतूद असून ते स्थलांतरित तरुणांना उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

आपल्या पक्षाच्या स्थापनेनिमित्त उपस्थितांना संबोधित करताना त्यांनी राज्यातून दारूबंदी उठविण्याची घोषणा केली आहे. दारूबंदी उठवून मिळणार्‍या पैशाचा उपयोग बिहारमधील शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी केला जाईल, असे सांगितले. ते म्हणाले, “बिहारमध्ये जागतिक दर्जाची शिक्षण व्यवस्था निर्माण करायची असेल, तर पुढील दहा वर्षांत पाच लाख कोटी रुपये लागतील. दारूबंदी उठल्यावर तो पैसा अर्थसंकल्पात जाणार नाही, राजकारण्यांच्या सुरक्षेसाठी वापरला जाणार नाही, रस्ते, पाणी, वीज यासाठी वापरला जाणार नाही. त्याचा उपयोग फक्त बिहारमध्ये नवीन शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केला जाईल. दारूबंदीमुळे बिहारला दरवर्षी 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे,” असाही दावा त्यांनी केला आहे. अर्थात, हा त्यांचा दावा दारूबंदी उठविण्याच्या निर्णयास नैतिक अधिष्ठान प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. कारण, शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी दारूविक्रीतून येणार्‍या महसुलाची गरज असल्याचे सांगणे, ही निव्वळ लोकप्रिय घोषणा आहे.

प्रशांत किशोर यांचा पक्ष नवीन असेल, पण अनेक जुने राजकीय दिग्गज त्यात सामील झाले आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री डी. पी. यादव, माजी खासदार छेडी पासवान, माजी खासदार पूर्णमसी राम, माजी खासदार व माजी मंत्री मोनाजीर हसन, माजी खासदार सीताराम यादव यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांनी प्रशांत किशोर यांच्या पक्षातून आपले राजकारण पुढे नेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बिहारच्या राजकारणात अनेक दशके सक्रिय असलेल्या या लोकांना सर्वसमावेशक बदल घडवून आणणे आतापर्यंत शक्य झाले नाही, त्यामुळे प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाद्वारे वेगळे असे काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. नवा राजकीय पक्ष असल्याने प्रशांत किशोर यांना अन्य पक्षांतील नेत्यांना ‘माझ्या पक्षात तुम्हाला प्रवेश नाही,’ असे सांगणे शक्य नाही. त्याचवेळी आपली राजकीय कारकीर्द प्रशांत किशोर यांच्या नावाने पुन्हा चमकावून घ्यायची संधी हे नेते सोडणेही शक्यच नाही. त्यामुळे अशा नेत्यांना सांभाळणे, ही प्रशांत किशोर यांची डोकेदुखी ठरू शकते.

प्रशांत किशोर हे नक्कीच कसलेले रणनीतीकार आहेत. मात्र, स्वतःच्या पक्षासाठी रणनीती आखणे सोपे नसते. प्रशांत किशोर यांनी स्वतःची प्रतिमा राजकारणात ‘बदल घडविणारा नेता’ अशी केली आहे. मात्र, बदल घडविणार म्हणजे नेमके काय करणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. यापूर्वी अगदी अशीच भाषा हजारे अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनामध्ये अरविंद केजरीवाल करत असत. त्यांच्या मागेही देशातील सुजाण असे नागरिक प्रभावात येऊन उभे राहिलेच होते. मात्र, केजरीवाल यांनी ज्या प्रकारचे राजकारण केले, ते सर्वांसमोर आहेच. त्यामुळे बिहारसारख्या राज्यात जेथे जनता दल युनायटेड आणि नितीश कुमार, राष्ट्रीय जनता आणि लालू प्रसाद यादव कुटुंबीय व भाजप असे तगडे पर्याय मतदारांसमोर असताना ‘जनसुराज्य’साठी जनाधार मिळविणे, ही प्रशांत किशोर यांची कसोटी ठरणार आहे.