उदंड जाहले 'आयपीओ'

 

 

 

 

 

पन्यांच्या ‘आयपीओ’ म्हणजेच ‘इनिशिअल पब्लिक ऑफर’ अर्थात प्राथमिक समभाग विक्रीला सध्या पेव फुटले आहे. सध्या भारतीयांकडून जास्तीत जास्त गुंतवणूक ही म्युच्युअल फंड आणि ‘आयपीओ’ या गुंतवणूक पर्यायांत केली जात आहे. याची बँकांना व इतर गुंतवणूक पर्यायांना बरीचशी झळही बसताना दिसते. मार्च २०२० मध्ये २५ हजार, ६३८ अंशांपर्यंत असलेला शेअर बाजाराचा निर्देशांक आता ८० हजारांपर्यंत पोहोचला आहे. याचा बर्‍याच गुंतवणूकदारांना लाभही झाला. यावेळी प्राथमिक आणि दुय्यम शेअर बाजारातील तेजी ही फक्त मोठमोठ्या वित्तसंस्था आणि परदेशी गुंतवणूकदार यांच्यामुळे नाही, तर २०२० नंतर मोठ्या प्रमाणात जे छोटे गुंतवणूकदार आले, त्यांच्या मोठ्या सहभागामुळे टिकून राहिली आहे. गुंतवणूकदारांबरोबर कंपनीच्या प्रवर्तकांना, संचालकांनादेखील ‘आयपीओ’ किंवा ‘ऑफर फॉर सेल’ बाजारात विक्रीस आणण्यासाठी तेजीचा बाजार ही सुवर्णसंधी ठरते. मागील दोन-तीन वर्षांत विक्रमी संख्येने ‘आयपीओ’ आले. त्यामुळे तेजीला अजून बळकटी मिळाली.

२०२३ पेक्षा २०२४ मध्ये भांडवली बाजारपेठेत ‘आयपीओ’ने फार मोठ्या प्रमाणावर धडक मारली. दि. ३० सप्टेंबर रोजीपर्यंत ६४ कंपन्यांनी अंदाजे ६४ हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा केली. हेच प्रमाण २०२३ मध्ये ५७ कंपन्यांनी ५० हजार कोटी रुपये गोळा केले होते. ‘सेबी’कडे दि. ३० सप्टेंबर रोजी एका दिवसात विक्रमी म्हणजे १५ कंपन्यांनी ‘आयपीओ’ बाजारात आणण्यासाठी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

 

‘आयपीओ’मध्ये गुंतवणूक ही गुंतवणूकदारांची ‘लाडकी’ गुंतवणूक योजना ठरली आहे. ‘बजाज हाऊसिंग फायनान्स’ या कंपनीचा ६ हजार, ५६० कोटी रुपयांचा ‘आयपीओ’ नुकताच येऊन गेला. हे शेअर मिळावेत म्हणून तीन लाख कोटी गुंतवणूकदारांनी अर्ज केले होते. या ‘आयपीओ’ने आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडले. याचा अर्थ भारतीयांकडे गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त पैसा आहे. बहुतेक सर्व ‘आयपीओ’चा कितीतरी पट अधिक भरणा झाला. काही वर्षांपूर्वी भांडवली बाजारपेठेत ‘आयपीओ’ येण्याचे प्रमाण फार वाढले होते. ‘आयपीओ’ बाजारपेठ तेजीत होती. पण, या तेजीत हर्षद मेहता घोटाळा (स्कॅम) दडलेला होता. घोटाळा उघड झाला आणि ‘आयपीओ’ची बाजारपेठ स्तब्ध झाली होती. पण, आता बरेच कडक नियम असल्यामुळे या तेजीत कोणतातरी घोटाळा दडलेला असेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटत नाही. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला मात्र शेअर बाजार निर्देशांक चार ते पाच टक्क्यांनी कोसळला होता. परिणामी, शेअर बाजारात थोडीशी अस्वस्था निर्माण झाली होती. साहजिकच याचा विपरित परिणाम ‘आयपीओ’वरही होतो. बाजारात तेजी असताना बहुसंख्य गुंतवणूकदार, योग्य मूल्यमापन न करता येणार्‍या सर्व ‘आयपीओं’साठी अर्ज करतात. यात काही काळ नफाही मिळू शकतो. पण, यातून फाजील आत्मविश्वास वाढायला लागतो व चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. तेजीनंतर मंदी येणारच, हे नक्की लक्षात ठेवावयास हवे. २०२४ जानेवारीपासून आतापर्यंत ज्या सुमारे ६४ ‘आयपीओ’ची शेअर बाजारात नोंदणी झाली किंवा जे शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ झाले, त्यांपैकी ५० ते ५२ कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला आहे. काही गुंतवणूकदारांनी तर त्यांच्या गुंतवणुकीत १५ दिवसांत ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळविला आहे.

 

‘आयपीओ’साठी अर्ज करताना घाईगडबड न करता, आपण नेमका हा अर्ज करीत आहोत, याचा गुंतवणूकदाराने विचार करावयास हवा. यासाठी काही बाबी तपासून घ्यायला पाहिजे. त्या म्हणजे, (अ) ‘आयपीओ’ आणत असलेल्या कंपनीचे आधीच बाजारात असणार्‍या कंपन्यांपेक्षा काही वेगळेपण आहे का? (ब) ‘आयपीओ’द्वारे निधी जमविण्यात-पैसा गोळा करण्यात कंपनीचा अंतस्थ हेतू काय आहे? ‘आयपीओ’ विक्रीसाठी जे ‘प्रॉस्पेक्टस’ काढण्यात येते, त्यात ‘आयपीओ’तून येणारा निधी कुठे वापरला जाणार, याची माहिती-आकडेवारी दिलेली असते. पण, प्रत्यक्षात तसाच खर्च केला जाईल का? हे सांगणे कठीण असते. जमविलेला निधी भांडवलाचा खरोखरच व्यवसायवाढीसाठी वापर केला जाणारा आहे का? कारण, बाजार तेजीत असताना फार चढ्या भावाने ‘आयपीओ’ विक्रीस येतात. बरेचदा ते ‘ऑफर फॉर सेल’ असतात. म्हणजे ‘आयपीओ’तून जमा झालेला निधी कंपनीत न जाता प्रवर्तकांकडे जातो. थोडक्यात, प्रवर्तक त्यांच्याकडचे शेअर गुंतवणूकदारांच्या गळ्यात मारतात. (क) प्रवर्तकांची या जमा झालेल्या अतिरिक्त भांडवलावर अधिक परतावा मिळवून देण्याची क्षमता आहे का? कारण, बँकेकडून कर्ज घेतले तर बँकेला व्याज द्यावे लागते. शेअर विक्रीतून पैसा जमा केल्यावर, गुंतवणूकदाराला जर कंपनीने जाहीर केला तर लाभांशही द्यावा लागतो. लाभांश द्यायलाच हवा, अशी कंपनीवर सक्ती नसते. ‘आयपीओ’तून मिळालेला शेअर जर ‘लिस्टींग’ नंतर किंवा ‘लिस्टींग’च्या वेळी चढला तर फायदा, घसरला तर तोटा. गुंतवणूकदाराला ‘मार्केट मॅकेनिझम’मुळे फायदा किंवा तोटा सहन करावा लागतो. यात ‘आयपीओ’चा निधी जमा करणार्‍या प्रवर्तकांचा काहीही सहभाग नसतो. (ड) मागील चार-पाच वर्षांची कंपनीच्या आर्थिक स्थितीची माहिती करुन घ्यावी, यामुळे आपण धोकादायक कंपनीमध्ये गुंतवणूक करीत नाही ना? हे समजू शकते. ‘प्रॉस्पेक्टस’मध्ये आर्थिक प्रगतीचे आकडे कंपनीविरुद्ध प्राप्तीकर खात्याकडे असलेले दावे, न्यायालयात असलेले दावे यांची माहिती असते. (इ) ‘आयपीओ’ला अर्ज केल्यानंतर ‘लिस्टींग’पर्यंत बाजार खूप पडला व शेअरचे ‘लिस्टींग’ कमी भावात झाले, तर तो शेअर काही वर्षेे गुंतवणूकदार ‘होल्ड’ करु शकतो का? याचा गुंतवणूकदाराने स्वतः विचार करावा. तसेच अशा प्रकारचा शेअर ‘होल्ड’ करणे हा योग्य निर्णय ठरु शकतो का? याचाही निर्णय गुंतवणूकदाराला घेता यायला हवा. (ई) ‘आयपीओ’साठी अर्ज केला आणि त्याला बरेच पट मागणी आली, तर किती शेअर मिळतील अथवा मिळणार नाहीत आणि मिळाले तर कमी मिळतील, यासाठीची मानसिक तयारी करुन ठेवावी, म्हणजे मनाला चुटपूट लागणार नाही. ‘आयपीओ’त म्हणजे प्रायमरी मार्केटमध्ये शेअर मिळाले नाहीत, तर ‘लिस्टींग’नंतर सेकंडरी मार्केटमध्ये शेअर बाजारात हा शेअर विकत घेता येतो. त्यावेळी शेअर विक्रीच्या वेळचे विक्रीमूल्य व शेअर बाजारात ‘लिस्टींग’ नंतरचे शेअरचे मूल्य यात किती तफावत आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.

 

‘सेबी’ने नुकताच मागील दोन-तीन वर्षांचा अभ्यास केला. त्यात असे आढळून आले की, ज्या छोट्या गुंतवणूककारांना ‘आयपीओ’मध्ये शेअर मिळाले होते. त्यातील ५० टक्के गुंतवणूकदार नोंदणीपुरतेच शेअर घेऊन लगेच विकून टाकतात. हे धोकादायक आहे. याचा अर्थ हे गुंतवणूकदार पुरेशा गांभीर्याने गुंतवणूक करीत नाहीत. ‘आयपीओ’बाबतच्या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता, सर्वसामान्य गुंतवणूकदार गोंधळून जाऊ शकतो. कारण, यातील गुंतवणुकीसाठी सखोल अभ्यास करण्यासाठी त्याच्याकडे वेळ आणि ज्ञान दोन्ही नसते. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार ‘सेबी’ नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेऊ शकतो किंवा वेगवेगळ्या न्यूज चॅनेलचा आधार घेऊन माहिती घेऊ शकतो. ‘आयपीओ’ आणलेल्या कंपनीचा ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ बघणेदेखील महत्त्वाचे असते. यातून ‘लिस्टींग’च्यावेळी शेअर जास्त मूल्याने ‘लिस्ट’ होईल का? याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. ‘आयपीओ’त शेअरना अर्ज करण्यासाठी एक ठराविक दिवसांची मुदत ठरलेली असते, त्यामुळे शक्यतो शेवटच्या दिवसापर्यंत शेअरला आलेली मागणी पाहिली, तर गुंतवणूकदाराला ‘ट्रेंड’ समजू शकतो. ट्रेंड समजल्यानंतर तो अर्ज करु शकतो. जेव्हा ‘आयपीओ’ला जास्त मागणी येते, तेव्हा त्या शेअरचे ‘लिस्टींग’ जास्त भावाला होऊ शकते. या बाबी लक्षात घेऊन ‘आयपीओ’ला अर्ज केल्यास गुंतवणूकदाराचा निर्णय चुकण्याची शक्यता कमी असते.