मदरसा शिक्षण व्यवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाची घोषणा

23-Oct-2024

Total Views | 39

लखनऊ : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी २२ ऑक्टोबर रोजी मदरसा शिक्षण व्यवस्थेविरोधात (Madrasa Education)

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण आयोगाला विचारले की, त्यांनी इतर धर्मांच्या संस्थांविरोधात अशी भूमिका घेतली आहे का? त्यावेळी, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने मदरसा शिक्षण मंडळ आम्ही रद्द करू असे म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड,न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणाची सुनावणी केली. इतर काही संस्था आहेत जिथे इतर धर्माच्या मुलांना धार्मिक शिक्षण दिले जाते. याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने विचारले की, संरक्षण आयोगाला केवळ मदरशांची चिंता का आहे? सर्व समुदायांना समान वागणूक दिली जाते का? असा सवाल करण्यात आला.

त्यावर धर्म शिक्षणावर सक्ती नको असे उत्तर बाल अधिकारी संरक्षण आयोगाने दिले होते. त्यावर आता न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारले असता, मुलांना मठांमध्ये पाठवू नये, शाळांमध्ये पाठवू नये, असे बाल अधिकारी संरक्षण आयोगाने देशभरात जारी केलेले नाही. संस्थांमध्ये जाणाऱ्या मुलांना विज्ञान, गणित वगैऱे या विषयांचे शिक्षण देणे गरजेचे आहेच, मात्र यासंदर्भात काही सूचना केल्या आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा २००४ असंवैधानिक घोषित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. त्याचवेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर उत्तर प्रदेश सरकारने आक्षेप घेतला.

याप्रकरणात आता बाल अधिकारी संरक्षण आयोगाने एक अहवाल दाखल केला. ज्यात मदरसा व्यवस्थेवर विविध आक्षेप घेण्यात आला. ज्यात मानक शिक्षण कायद्यानुसार १३,३६४ मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या १२ लाख विद्यार्थ्यांची नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावर बंदी घातली होती अशी माहिती आहे.