अलीकडच्या काळात ‘ओसीआय’ म्हणजेच ’ओव्हरसीज सिटिझन्स ऑफ इंडिया’ कार्डधारकांवर निर्बंध घालण्यात आल्याची खोटी माहिती, वार्यासारखी सर्वत्र पसरली. त्यामुळे ओसीआय कार्डधारकांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, यात काहीही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यूयॉर्कमधील भारतीय दूतावासाने, त्यासोबतच परराष्ट्र मंत्रालयानेही ओसीआयच्या नियमांमध्ये बदल नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
घटनेनुसार भारतीयांना दुहेरी नागरिकत्व मिळू शकत नाही. परंतु, नागरिकत्व कायदा 1955च्या ‘कलम 7ब’मध्ये विशिष्ट प्रकारच्या गटाला, काही सुविधा उपलब्ध आहेत. या विशिष्ट गटाला ओसीआय कार्डधारक म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ओसीआय कार्डधारक भारतीय वंशाची ती व्यक्ती असते, ज्याने दुसर्या देशाचे नागरिकत्व घेतले आहे. ओसीआय कार्डधारक सर्व देशांसाठी वैध आहे. केवळ पाकिस्तान व बांगलादेशचे नागरिकत्व मिळवलेल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांना ही सुविधा मिळत नाही. ही योजना त्या सर्व स्थलांतरितांकरिता आहे, जे दि. 26 जानेवारी 1950 रोजी किंवा त्यानंतर भारताचे नागरिक होते, किंवा त्या काळात भारतीय नागरिक असण्याचे निकष पूर्ण केले होते. या विधेयकाचा उद्देश स्थलांतरितांना दुहेरी नागरिकत्वासारख्या सुविधा देणे हा असल्याचे, तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी 2005 दरम्यान संसदेत सांगितले होते.
ओसीआय कार्ड हे भारतासोबत मजबूत संबंध असलेल्या स्थलांतरितांना काही विशेषाधिकार देतात. खरं तर, दुहेरी नागरिकत्व अनेक देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. परंतु, भारतात नाही. याचे कारण असे की, आपल्या नागरिकांची निष्ठा आणि जबाबदारी केवळ एका देशाप्रति असावी, अशी देशाची इच्छा आहे. कधी कधी अशीही शक्यता वर्तवण्यात येते की, दुहेरी नागरिकत्वामुळे कायदे आणि धोरणांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते. ओसीआय कार्डधारकांना सरकारने परवानगी दिल्यास ते देशात संशोधन किंवा पत्रकारितेसारखे कामही करू शकतात. ऐतिहासिक स्थळांना भेट देण्यासाठी परदेशी नागरिकांना प्रवेश शुल्क जास्त आहे. परंतु, जे ओसीआय कार्डधारक आहेत, त्यांच्याकरिता प्रवेश शुल्क कमी प्रमाणात ठेवलेले असतात.
पाकिस्तान, बांगलादेश यांसारख्या देशांमध्ये राहणार्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांना, ओसीआय कार्डची सवलत मिळत नसली तरी, याठिकाणी त्यांना काही त्रास झालाच तर ते विशेष परिस्थितीत भारतात निश्चितच येऊ शकतात. ओसीआय कार्डापूर्वी पीआयओ कार्डची योजना अस्तित्वात आली होती. ही सुविधा परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांसाठी सुरु करण्यात आली होती. ज्यांच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आहे, आणि ते स्वतः किंवा त्यांचे आईवडील किंवा आजीआजोबा हे 1935 पूर्वी भारताचे नागरिक होते. पीआयओ कार्डधारकांना भारतात प्रवास करताना 180 दिवसांची सवलत देण्यात आली आहे. ही वैधता कार्ड जारी केल्यापासून, सुमारे 15 वर्षांपर्यंत देण्यात आली आहे. आता ही योजना पीआयओतून ओसीआयमध्ये बदलण्यात आली. ही योजना आता इतर देशांमध्ये राहणार्या भारतीयांना देशाच्या मातीशी जोडून ठेवण्याचे कार्य करत आहे.
ओसीआय कार्डधारक आणि अनिवासी भारतीय यांच्यातील फरक पाहिला तर, अनिवासी भारतीय हे भारताचे ते नागरिक आहेत जे इतरत्र राहतात, परंतु त्यांच्याकडे भारतीय नागरिकत्व आहे. ते मतदान करू शकतात आणि शेतीसाठी जमीन खरेदी करू शकतात. ओसीआय कार्डधारक मूळचे भारतीय असले तरी, ते कायमस्वरूपी दुसर्या देशात स्थायिक झाले आहेत. मात्र, त्याला भारतासोबतचे जुने संबंध कायम ठेवायचे आहेत. आज ओसीआय कार्डधारकांना व्हिसाशिवाय भारतात प्रवेश करण्याची परवानगी असली तरी, त्यांच्यावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
ओसीआय कार्डधारक आणि भारतीय नागरिक यांच्यात फारसा फरक नाही. दोघांनाही जवळपास समान अधिकार मिळाले आहेत. परंतु, ओसीआय कार्डधारक निवडणूक लढवू शकत नाहीत. त्यांना भारतात होणार्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकारही नाही, ती व्यक्ती सरकारी नोकरी किंवा घटनात्मक पद धारण करू शकत नाही. त्याचबरोबर या कार्डधारकांना भारतात शेतजमीन खरेदी करण्याचीदेखील परवानगी नाही. सरकारी नोंदीनुसार, 2023 मध्ये 4.5 दशलक्ष नोंदणीकृत ओसीआय कार्डधारक होते. त्यांपैकी 1.6 दशलक्षाहून अधिक अमेरिकेमध्ये आहेत.