विकासनीती हवी की भकास व्यक्ती? महाराष्ट्राचे भवितव्य मतदारांच्या हाती

 

मुंबई : ( MVA ) “राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजताच विरोधकांच्या ‘नॅरेटिव्ह’ बांधणीला वेग येऊ लागला आहे. उद्योग राज्याबाहेर गेले, महायुतीच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्र मागे पडला,” असे मुद्दे दामटवून मतदारांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पण, याकडे डोळसपणे पाहाता, ‘मविआ’च्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राच्या विकासाचा आलेख तळाला गेल्याचे समोर येते. त्यामुळे ‘विकासनीती हवी की भकास व्यक्ती’ हे आता मतदारांनी ठरवण्याची वेळ आली आहे. दि. २० नोव्हेंबर रोजी मतपेटीत बंद होणारे प्रत्येक मत महाराष्ट्राचे भवितव्य ठरवणार आहे.

 

महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्र क्रमांक एकवर होता. महायुतीला ते स्थान टिकवता आले नाही, असा दावा हल्ली प्रत्येक व्यासपीठावर ऐकायला मिळत आहे. परंतु, त्याच्या खोलात जाता, वेगळेच सत्य बाहेर येऊ लागले आहे. नोव्हेंबर २०१९ ते जून २०२२ या महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात एकाही क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडी घेता आली नाही. त्यांच्या काळात महाराष्ट्रात २६.८३ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक आली. महायुतीच्या कार्यकाळात त्यात १०.०७ टक्क्यांची वाढ झाली. म्हणंजे जुलै २०२२ ते जून २०२४ या काळात देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ३६.९० टक्के महाराष्ट्रात आली. ‘मविआ’ने गरिबांसाठी ६ लाख, ५७ हजार घरे बांधली. महायुतीने १० लाख, ५२ हजार गरिबांना हक्काचा निवारा दिला. आघाडीने केवळ १८ हजार, ११९ आदिवासींना घरे दिली. तर, महायुतीने १ लाख, २५ हजार, ६९९ घरे दिली.

 

मविआच्या काळात महाराष्ट्राचा ‘जीएसडीपी’ (सकल देशांतर्गत उत्पादन) दर केवळ १.९ टक्के इतकाच होता. महायुतीने तो ८.५ टक्के इतक्या उच्च पातळीवर नेला. शेतकर्‍यांना भरघोस मदत केल्याचा मविआचा दावाही पोकळ ठरला. त्यांनी अडीच वर्षांत शेतकर्‍यांना केवळ ८ हजार, ७०१ कोटींची मदत दिली. तर, महायुतीने या निधीत ७७ टक्क्यांची वाढ करीत, तब्बल १६ हजार, ३०९ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केले. स्वयंसाहाय्यता गटांच्या मदतनिधीत महायुतीने दुप्पट वाढ केली. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून ’फेक नॅरेटिव्ह’च्या आहारी जायचे की विकासाला मत द्यायचे, हे मतदारांनी ठरविण्याची वेळ आली आहे.