रस्ते सुरक्षेसाठी कठोर कायदा हवाच!

हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांसाठी भारतीय न्याय संहितेमधील (बीएनएस) नवीन तरतुदींच्या विरोधात ट्रक ऑपरेर्ट्सच्या संपामुळे संपूर्ण देशात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही काळ खाद्यपदार्थांच्या पुरवठ्यापासून वाहतूक सेवा ठप्प झाली होती. परिस्थिती बिघडत असल्याचे पाहून, केंद्र सरकारनेही तत्काळ उपाय करण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर गत मंगळवारी सायंकाळी उशिरा त्यांनी वाहनचालकांशी चर्चा करून, समेट घडवून आणला. सरकारसोबतच संघटनांनीही चालकांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले. हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांबाबत ’बीएनएस’मध्ये केलेल्या कडक तरतुदींमुळे हे चालक संतप्त झाले होते, असे सांगण्यात येते.

अशा प्रकरणांमध्ये दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि सात लाख रुपयांच्या दंडाच्या तरतुदीमुळे त्यांचा संताप वाढला होता. नवीन कायदे आणि तरतुदींची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. याबाबत कोणताही निर्णय ’ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस’शी (एआयएमटीसी) चर्चेनंतर घेतला जाईल, असेही सरकारने सांगितले आहे. नवीन तरतुदींविरोधात चालकांचा विरोध ही नाण्याची एक बाजू आहे. पण, त्याचा आणखी एक पैलू आहे. त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

 

रस्ते अपघात आणि मृत्यूचा वाढता आलेख अतिशय भीतीदायक आहे. हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांमध्ये त्यांचाही वाटा आहे. रस्त्यावरील अपघातांना आळा घालण्यासाठी कठोर तरतुदी का हव्यात, याचे उत्तर देशात होणार्‍या, रस्ते अपघातांची संख्या पाहून मिळू शकते. या संदर्भात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची आकडेवारी धक्कादायक आहे. आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये एकूण रस्ते अपघात आणि मृत्यूंमध्ये हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांचा वाटा अनुक्रमे १४.६ टक्के आणि १८.१ टक्के होता. २०२१ मध्ये ही संख्या १६.८ टक्के आणि ११.८ टक्के होती. आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, भारतात रस्ते अपघात किंवा मृत्यूचे कोणतेही एक प्रमुख कारण नाही. यामध्ये अनेक कारणे गुंतलेली आहेत. समोरासमोर टक्कर होणे किंवा मागून टक्कर होणे अशी कारणे त्यामध्ये आहे. अपघात आणि मृत्यूंमध्ये त्यांचा जवळपास समान वाटा आहे. आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास २०२२ मधील नऊ प्रकारच्या रस्ते अपघात आणि संबंधित मृत्यूंपैकी हिट अ‍ॅण्ड रन पाचव्या आणि दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.

सरकारी आकडेवारी सांगते की, २०२२ मध्ये एकूण रस्ते अपघातांपैकी सुमारे ७२ टक्के अपघात आणि या अपघातांमधील ७१ टक्के मृत्यू हे अतिवेगाने झाले. सामान्य रस्त्यांपेक्षा राष्ट्रीय महामार्गांवर अपघात होण्याचा धोका अधिक असल्याचेही आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. जिथे २०२२ मध्ये एकूण रस्त्यांच्या लांबीमध्ये राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांचा वाटा फक्त ४.० टक्के होता. त्याच वेळी, रस्ते अपघातातील एकूण मृत्यूंपैकी ६०.५ टक्के मृत्यू या रस्त्यांवर झाले आहेत. रस्त्यावरील अपघातांना कारणीभूत ठरलेली वाहने आणि बळी गेलेल्या वाहनांचीही आकडेवारी आहे. आकडे दर्शवितात की गुन्हेगारी आणि पीडित वाहने या दोन्ही बाबतीत दुचाकी वाहने आघाडीवर आहेत. दुचाकी वाहनांची धडक होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जोपर्यंत ट्रक आणि लॉरींचा संबंध आहे, ते गुन्हेगारी वाहन गटात (अपघातास कारणीभूत वाहने) दुसर्‍या क्रमांकावर आहेत, त्यांचा सर्वाधिक फटका दुचाकी वाहनांना बसला आहे.

इतर अपघातांच्या तुलनेत हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांमध्ये शिक्षेचा आकडा चांगला आहे. उदाहरणार्थ, हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांमध्ये ज्यांच्या चाचण्या २०२२ मध्ये पूर्ण झाल्या होत्या, दोष सिद्ध होण्याचा दर ४७.० टक्के होता. इतर अपघातांसाठी हा दर केवळ २१.८ टक्के होता. खून आणि निर्दोष हत्या प्रकरणांमध्येही दोषी ठरविण्याचे प्रमाण कमी होते. तो ४३.८ टक्के आणि ३८.७ टक्के होता. तथापि, ही दुसरी बाब आहे की, इतर गुन्ह्यांप्रमाणेच ०० टक्क्यांहून अधिक हिट अ‍ॅण्ड रन केसेस वर्षभर न्यायालयात प्रलंबित राहतात. २०२२ पूर्वीच्या वर्षांतही हाच कल होता.

हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी, पोलिसांना जास्त वेळ लागतो. २०२२ मध्ये पोलिसांनी हाताळलेल्या हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांपैकी केवळ ६६.४ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्याच वेळी, ८१.५ टक्के खून, ८४ टक्के दोषी हत्या आणि ७०.६ टक्के इतर अपघात प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले गेले. हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल न होण्याचे, हे एक प्रमुख कारण आहे. म्हणजेच पोलिसांना सत्य माहीत असूनही पुरावे सापडत नाहीत. २०२२ मध्ये पोलिसांनी हाताळलेल्या हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांपैकी, २८ टक्क्यांकडे पुरेसे पुरावे नव्हते किंवा कोणतेही लीड नव्हते. हे ११ टक्के खून प्रकरणांमध्ये, नऊ टक्के दोषी हत्या प्रकरणांमध्ये आणि ११ टक्के इतर अपघातांमध्ये दिसून आले. हे सूचित करते की, गुन्हेगार शोधण्यात अपयश हे हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्याच्या कमी दरामागील एक कारण असू शकते. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेची (आयपीसी) जागा घेणार्‍या भारतीय न्यायिक संहितेमध्ये (बीएनएस) याची काळजी घेण्यात आली आहे.

या कायद्यामुळे वाहनचालकांवर सुरक्षिततेचा अधिक ताण पडणार आहे. यामुळे खासगी कंपन्या अधिक प्रशिक्षित आणि परवानाधारक चालकांची नियुक्ती करतील आणि त्यांच्यासाठी रिफ्रेशर कोर्सेस आणि आरोग्य तपासणीची व्यवस्थादेखील करतील. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, आता वाहनचालक पीडित व्यक्तीला रस्त्यावर सोडणार नाहीत. कारण, त्यांनी अपघाताची तक्रार केल्यास, त्यांना कमी शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे या नव्या कायद्यामुळे रस्ते सुरक्षेत मोठा बदल होणार आहे.