आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर

भारतात कनिष्ठ डॉक्टरांचे संप म्हणा अधूनमधून डोकं वर काढत असतात. अशा या संपांमुळे बरेचदा तात्पुरती का होईना, आरोग्य व्यवस्था ढासळते. रुग्णांची गैरसोय तर होते, शिवाय आरोग्य यंत्रणेवरील एकूणच ताण प्रचंड वाढतो. परिणामी, अशा संपामुळे रुग्णांना वेळेत उपचार उपलब्ध न झाल्यामुळे, प्राण गमावण्याचीही वेळ येते. परंतु, फक्त भारतातच नव्हे, तर जगातील इतरही देशांमध्ये डॉक्टर संपाचे अस्त्र उगारताना दिसतात. सध्या अशाच एका डॉक्टरांच्या संपाचा फटका युकेलाही बसलेला दिसतो. तेथील कनिष्ठ डॉक्टर बुधवारपासून संपावर गेले असून, हा संप पुढील मंगळवारपर्यंत रेंगाळू शकतो. त्यामुळे युनायटेड किंग्डमच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आठवडाभराच्या कालावधीसाठीचा हा संप ऐतिहासिक ठरला आहे.

संप म्हटलं म्हणजे आपसूकच मागण्या आल्या. युकेमधील कनिष्ठ डॉक्टरांच्याही अशाच काही मागण्या आहेत, ज्यांची पूर्तता सरकारने तातडीने करावी, म्हणून ही मंडळी कामकाज सोडून रस्त्यावर उतरली. त्यापैकी पहिली मागणी म्हणजे, युकेमधील कनिष्ठ डॉक्टरांना वेतन-भत्त्यांत किमान ३५ टक्के वाढ हवी आहे. डॉक्टरांची संघटना असलेल्या ‘ब्रिटिश मेडिकल असोसिएशन’ (बीएमए)नुसार, २००८ साली कनिष्ठ डॉक्टरांच्या वेतनात २५ टक्के कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे तेव्हापासून ते आतापर्यंतचा अनुशेष सरकारने भरून काढावा, या मागणीवर कनिष्ठ डॉक्टर ठाम आहेत. एवढेच नाही, तर कामाचे तास कमी करण्यापासून ते प्रतितास मिळणार्‍या मोबदल्यातही वाढ करण्याची त्यांची आग्रही मागणी. सध्या तेथील कनिष्ठ डॉक्टरांना प्रतितास १४.०९ पौंड (१ हजार, ५७३ रुपये) इतका मोबदला दिला जातो.

पण, या डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, ‘बरिस्ता’सारख्या कॅफेमधील मॅनेजरची कमाई ही त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे. त्यातच युकेमधील वाढत्या महागाईमध्ये कमाई तुटपुंजी असल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे. युकेमधील सर्व सरकारी सेवेतील डॉक्टर मंडळी ही ‘नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस’ (एनएचएस)च्या अंतर्गत येते. तेथील एका आरोग्य संशोधन क्षेत्रात कार्यरत संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, कनिष्ठ डॉक्टरांना त्यांच्या प्रॅक्टिसच्या पहिल्या वर्षी साधारण ४१ हजार, ३०० पौंड ऊंड (४३ लाख, ६० हजार, २१० रुपये) इतके वेतन मिळते. त्यामुळे आधीच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत स्थितीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर हा अधिकचा अर्थभार लादण्यास सुनक सरकार फारसे इच्छुक नाही. त्यामुळे सरकार आणि कनिष्ठ डॉक्टरांमधील वाटाघाटी फिस्कटल्या, तर हा संप चिघळण्याचीच शक्यता जास्त.

आधीच या संपामुळे युकेमधील आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर आहे. हजारो शस्त्रक्रिया रद्द झाल्या असून, डॉक्टरांच्या अपॉईंटमेंट्सही मिळेनाशा झाल्या आहेत. कनिष्ठ डॉक्टरांच्या जागी वरिष्ठ डॉक्टरांना रुग्णसेवेत रुजू केल्यामुळे, एकूणच सरकारी रुग्णालयांमध्ये गोंधळाचे वातावरण. त्यातच जानेवारीचा महिना म्हणजे कडाक्याच्या थंडीचा महिना. त्यामुळे सर्दी, ताप, खोकल्याच्या रुग्णांची संख्याही वाढलेली. कोरोनाचेही सावट उशाशी आहेच. तेव्हा अशा परिस्थितीत आरोग्य यंत्रणेमधील डॉक्टरांची कमतरता ही नक्कीच चिंताजनक बाब. त्यातच युकेमध्ये लवकरच सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशा स्थितीत हा संप लांबणे सत्ताधारी कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षासाठी कदापि हितावह नाही.

आधीच युकेमधील महागाईमुळे तेथील जनता सुनक सरकारवर नाराज आहे. त्यात आता आरोग्य व्यवस्थेचा उडालेला हा बोजवारा सरकारविरोधी जनभावना तीव्र करण्यासही कारणीभूत ठरू शकतो. त्याचबरोबर आज कनिष्ठ डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उगारले, उद्या वरिष्ठ डॉक्टर्स, अन्य वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारीही आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरू शकतात. तसे होणे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने घातकच; पण त्याची मोठी किंमतही सुनक सरकारला आगामी निवडणुकीत मोजावी लागू शकते.

तेव्हा, या संपातून सुवर्णमध्य काढणे, हेच सध्या सुनक सरकारसमोरचे मोठे आव्हान. युकेच्या बुडत्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्याचे काम सुनक यांनी आजवर यशस्वीरित्या केले असले, तरी तेथील महागाई नियंत्रण, बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्न यांसारख्या समस्यांवर कायमस्वरुपी तोडगा काढणे, हे त्यांच्यासाठी आता क्रमप्राप्तच. सुनक सरकार हे आव्हान कसे पेलते, ते बघणे आता महत्त्वाचे ठरावे!