मुजोरी ते महाभियोग...

 

 

मालदीवचे विरोधी पक्षनेते गासिम इब्राहिम यांनी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोइज्जू यांना भारत आणि पंतप्रधान मोदी यांची माफी मागा, असे आवाहन केले. तसेच दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावर त्यांनी भर द्यावा, अशी सूचनाही केली, अन्यथा त्याचा मालदीववर विपरित परिणाम होईल, अशी व्यक्त केलेली भीती योग्यच म्हणावी लागेल. भारतीयांनी मालदीववर टाकलेल्या उत्स्फूर्त बहिष्कारामुळे तेथील पर्यटन उद्योगाला त्याचा मोठा फटका अवघ्या महिन्याभरातच बसला. म्हणूनच आता तेथे मोइज्जू यांच्याविरोधात राजकीय पक्ष आणि जनतेकडूनही कठोर भूमिका घेतली जात आहे.

 

मोइज्जू यांची ‘मालदीवचे चिनी अध्यक्ष’ अशीच ओळख. त्यांनी राबविलेल्या ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेमुळे आता त्यांच्यावरच राष्ट्रपती पदावरुन ‘आऊट’ होण्याची परिस्थिती उद्भवलेली दिसते. विरोधी पक्ष त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याच्या तयारीत आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यांच्याविरोधात महाभियोग दाखल करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यास सुरुवात झाल्यामुळे, लवकरच मालदीवच्या संसदेत चिनी मोइज्जू यांच्याविरोधात महाभियोग दाखल होईल. दोनच दिवसांपूर्वी तेथील संसदेत हाणामारी झाल्याचेही दिसून आले होते. मोइज्जू चार मंत्र्यांची नेमणूक करणार होते, त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याने, ही झटापट झाली.

 

भारताविरोधात मोहीम चालवणार्‍या मोइज्जू यांना त्यांच्याच देशातून दिवसागणिक विरोध वाढलेला दिसतो. हिंद महासागरात भारताचा महत्त्वाचा शेजारी देश म्हणून मालदीवचे स्थान. या क्षेत्राच्या सुरक्षा तसेच विकास उपक्रमांमध्ये भारत सरकारची ‘सागर’ ही योजना विशेष भूमिका बजावते. तसेच सरकारच्या प्राधान्यक्रमांचा ती केंद्रबिंदू म्हणता येईल. मोइज्जू यांनी नोव्हेंबर महिन्यात शपथविधी सोहळ्यानंतर लगेचच भारताला मालदीव द्वीपसमूहातून आपली लष्करी उपस्थिती मागे घेण्यास सांगितले. दि. १ डिसेंबर रोजी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दुबई येथे झालेल्या हवामान परिषदेवेळी भेटही घेतली होती. पण, मोइज्जू यांनी भारतविरोधी घेतलेल्या भूमिकेचे चिनी माध्यमांनी अर्थातच कौतुक केले. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी लक्षद्वीपला भेट देत, तेथील निसर्गरम्य किनार्‍यांची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केली. तसेच लक्षद्वीपला भेट देण्याचे देशवासीयांनाही आवाहन केले. त्यांच्या या आवाहनाला मिळालेला प्रतिसाद हा अभूतपूर्व असाच होता. देशातील दिग्गज खेळाडू तसेच कलाकारांनी मालदीवची नियोजित भेट रद्द करत, लक्षद्वीपला जाणार असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांच्या लक्षद्वीप भेटीनंतर मालदीवच्या तीन मंत्र्यांनी त्यांच्याविरोधात केलेली वादग्रस्त टिप्पणी मालदीववर बहिष्कार घालण्यास प्रवृत्त करणारी ठरली. या टिप्पणीनंतर उत्स्फूर्तपणे मालदीववर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्याला भारतीयांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला. देशाच्या पंतप्रधानांचा अवमान भारतीयांनी सहन केला नाही. एक देश म्हणून भारतीयांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या मागे उभे राहत, मालदीववर बहिष्कार टाकण्याबरोबरच लक्षद्वीपला भेट देण्याचे निश्चित करता झाला. ‘एक भारत’ ही भावना भारतीयांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यामागे ठामपणे उभे राहत व्यक्त केली.

 

चिनी अध्यक्षांच्या कार्यकाळात मालदीवने घेतलेली ही भूमिका त्यांच्याच आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरली. पर्यटन व्यवसाय हेच मुख्य उत्पन्नाचे साधन असणार्‍या, मालदीवच्या पर्यटन बाजारपेठेत भारताचे मोठे योगदान आहे. गेल्या वर्षी दोन लाखांपेक्षा अधिक भारतीयांनी मालदीवला भेट देत, त्यांच्या अर्थकारणात मोलाची भर घातली होती. ज्या चीनबद्दल मोइज्जू यांना प्रेमाचे भरते आले आहे, त्या चिनी पर्यटकांची संख्याही तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. असे म्हणतात की, म्हणूनच मोइज्जू यांनी चीनला मालदीवमध्ये पर्यटक पाठवण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, चिनी पर्यटक नुसते येत नाहीत, तर ते सोबत काय काय घेऊन येतात, हे २०२० मध्ये संपूर्ण जगाने अनुभवले आहे. आता उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मालदीवला जाणार्‍या भारतीय पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. तसेच जानेवारी महिन्यात जे पर्यटक तेथे गेले, त्यांनी त्यासाठी आगाऊ नोंदणी केली होती. म्हणूनच जानेवारीच्या पहिल्या दोन आठवड्यांतील भारतीय पर्यटकांची संख्या असल्याचे दिसत असले, तरी दुसर्‍या पंधरवड्यापासून त्याला ओहोटी लागली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. २०२३ मध्ये मालदीवला सर्वाधिक भेट देणारे पर्यटक हे भारतीय होते. आता मात्र त्यांची संख्या पाचव्या क्रमांकावर आली आहे. येत्या काळात त्यात आणखी घट होईल. भारताचा मित्र देश असलेल्या मालदीववर भारतीयांकडून घालण्यात आलेला स्वयंघोषित बहिष्कार तेथील पर्यटन उद्योगाला संकटात टाकणारा ठरला.

 

भारत-चीन वादात मालदीवने घेतलेली चीनधार्जिणी भूमिका या संघर्षाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेणारी ठरली. मोइज्जू यांच्यावरचा दबाव यातूनच निर्माण झाला. म्हणूनच त्यांनी चीनचे पाय धरण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. मात्र, तेथील विरोधकांना ते रुचलेले नाही. म्हणूनच मोइज्जू यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करत, त्यांच्यावर महाभियोग चालवला जात आहे. “भारताने आपले लष्कर मागे घ्यावे,” असे सांगणारे मोइज्जू यांचीच येत्या काही दिवसांत मालदीव सरकारमधून हकालपट्टी होत आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ’इंडिया आऊट’ ही मोहीम त्यांनीच राबवली होती.पाक, श्रीलंकेप्रमाणेच मालदीववरही चिनी कर्जाचा मोठा बोजा आहे. उत्पन्नाची साधने मर्यादित असून, मालदीवचा महसूल हा पूर्णतः पर्यटनावरच अवलंबून आहे. मालदीवच्या महसुलात ६० टक्के वाटा पर्यटनाचा आहे, त्यावरून पर्यटन हा त्यांच्यासाठी किती जिव्हाळ्याचा विषय आहे, हे समजून येते. म्हणूनच भारतीय पर्यटक गमावणे मालदीवला परवडणारे नाही. दुर्दैवाने, याची जाण तेथील विरोधकांना आहे; पण मोइज्जू यांना नाही. म्हणूनच त्यांच्याविरोधात कारवाई होत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी मालदीवचे नावही न उच्चारता, मोइज्जू यांच्यावर केलेला प्रहार कळीचा ठरला. हिंद महासागरात भारताची भूमिका निर्णायक ठरते, म्हणूनच चिनी मोइज्जू यांनी केलेला हा भारतविरोधातला उद्योग त्यांना अडचणीत आणणारा ठरला, हेच खरे!