भाजपचा चक्रव्यूह आणि विरोधकांची हाराकिरी

    27-Jan-2024   
Total Views |
Government of India announced Civil Awards

‘जननायक’ कर्पूरी ठाकूर यांच्या जयंतीच्या एक दिवस आधी मोदी सरकारने त्यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ’भारतरत्न’ देऊन एक ‘मास्टर स्ट्रोक’ खेळला. ठाकूर एक मजबूत समाजवादी नेते आणि बिहारचे दोनदा मुख्यमंत्री होते. त्यांना गरिबांचे मसिहा मानले जाते. लोहिया-जेपी परंपरेतील मजबूत समाजवादी कर्पूरी ठाकूर यांचा राजकीय वारसा पुढे नेण्याचा दावा आरजेडीचे लालू प्रसाद यादव आणि जेडीयुचे नितीशकुमार यांच्यासारखे नेते आज करत आहेत.

पण, ’भारतरत्न’ देऊन एका फटक्यात भाजपने कर्पूरी ठाकूर यांच्या राजकीय वारशावर आपला मजबूत दावा केला. महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सुभाषचंद्र बोस, चौधरी चरणसिंह यांसारख्या दिग्गजांनंतर आता भाजप कर्पूरी ठाकूर यांचा वारसा विरोधकांकडून हिसकावून घेणार आहे. विरोधी पक्षांच्या नायकांना हिसकावून विरोधकांना निःशस्त्र करण्याची भाजपची रणनीती आहे. मात्र, या रणनीतीला तोंड कसे द्यायचे, हे अद्याप विरोधी पक्षांना समजू शकलेले नाही.
’भारतरत्न’च्या घोषणेसह भाजपने ’कर्पूरी रणनीती’बद्दलच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. पंतप्रधान मोदी आता त्यांचे नेते म्हणून समोर आले आहेत. खासगीकरणाच्या काळात सरकारी नोकर्‍यांची व्याप्ती झपाट्याने कमी होत असताना, ’कर्पूरी रणनीती’ची नवी आवृत्ती भाजपचे ’लाभार्थी राजकारण’ आहे.

याचा फायदा पट्ट्यातील केंद्रातील गरिबांमधील संख्यात्मकदृष्ट्या सर्वाधिक मागासलेल्या जातींना (एमबीसी) होत आहे. ’कर्पूरी रणनीती’ भाजपच्या ’अंत्योदय’ संकल्पनेचा समानार्थी शब्द. याचा अर्थ अगदी ‘तळागाळातील लोकांचे कल्याण’ असा होतो. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भाजपने याच ’एमबीसी’ रणनीतीद्वारे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले होते. त्यानंतर २०१७ सालच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठीदेखील भाजपने याच रणनीतीचा वापर केला होता. राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या विजयामागे हे एक कारण होते. आपल्या मोहिमेमध्ये जात जनगणनेवर प्रकाश टाकूनही, काँग्रेस भाजपला त्यांच्या ’लाभार्थी’ योजनांचा लाभ घेण्यापासून रोखू शकली नाही. ज्यात गरीब लोकांचा समावेश होता. त्यामुळे भाजपने अतिशय विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला आहे.

कर्पूरी ठाकूर यांच्या साधेपणाबद्दल अनेक कथा प्रचलित आहेत. ते आरक्षणाचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. ते दोनदा बिहारचे मुख्यमंत्री होते, मात्र त्यांचा एकूण कार्यकाळ फक्त अडीच वर्षांचा होता. एवढ्या कमी कालावधीनंतरही त्यांच्या राजकीय वारशासाठी जेडीयू, आरजेडी आणि भाजमध्ये स्पर्धा आहे. बिहारमध्ये जातीय जनगणनेचे राजकारण शिगेला पोहोचले असताना, केंद्र सरकारने कर्पूरी ठाकूर यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्याची घोषणा केली. नुकत्याच झालेल्या जात जनगणनेच्या सर्वेक्षणानुसार, बिहारमधील सर्वाधिक ३७ टक्के लोकसंख्या अत्यंत मागासवर्गीय आहे. कर्पूरी ठाकूर हे न्हावी समुदायातून येतात, जो अत्यंत मागास वर्गाचा एक भाग आहे. अशा प्रकारे मोदी सरकारने अत्यंत मागासवर्गीय प्रवर्गातील नेत्यास ‘भारतरत्न’ देऊन कर्पूरी ठाकूर यांचा राजकीय वारसा पुढे नेण्याचा दावा करणारे नितीशकुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांना जोरदार धक्का दिला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ‘एक्स’वर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये कर्पूरी ठाकूर यांना ’भारतरत्न’ मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. मात्र, त्यात प्रथम कोठेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख नव्हता. त्यानंतर त्यांनी एका नव्या पोस्टमध्ये पंतप्रधानांचे आभार मानले. मात्र, आता पुन्हा रालोआमध्ये सहभागी होण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या नितीशकुमार यांची अडचण काही लपून राहिलेली नाही.

एकूणच जात जनगणनेविषयी काँग्रेस आणि नितीशकुमार यांनी सत्ताधारी भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. या मुद्द्यावरून आता मोदी सरकारला पराभूत करण्याची चावीच सापडली असल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात येत होता. मात्र, भाजपने या मुद्द्याचा अतिशय शांतपणे प्रतिवाद केल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे. यावरुन राजकारणामध्ये विविध सामाजिक-राजकीय प्रवाहांचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यायचे असतात, याची जाणीव मोदी-शाह यांच्या भाजपला नक्कीच आहे, यावर पुनश्च शिक्कामोर्तब झाले आहे.

दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या ‘इंडी’ आघाडीत अखेर फूट पडली आहे. अर्थात, या आघाडीमध्ये एकी होतीच कधी, असाही प्रश्न नक्कीच पडतो. गेल्या वर्षी विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्यासाठी प्रयत्न केले. त्या नंतर दि. २३ जून २०२३ रोजी बिहारची राजधानी पाटणा येथे विरोधी पक्षांची पहिली बैठक झाली. सर्व विरोधी पक्ष सर्व मतभेद विसरून, लोकसभा निवडणुकीत एकत्र उतरणार असल्याची घोषणा या बैठकीत करण्यात आली. मात्र, पहिल्या बैठकीपासून ते आजतागायत या आघाडीमध्ये कायमच बेबनाव होता. पाटण्यातील पहिल्या सभेत अरविंद केजरीवाल नाराज होते, त्यानंतर बंगळुरूच्या बैठकीत नितीशकुमार नाराज झाले होते आणि त्यानंतर आता लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना, ममता बॅनर्जी यांनी अखेरीस आघाडीमध्ये स्पष्ट फूट पाडली आहे. आपला पक्ष ’इंडी’ आघाडीचा भाग असला, तरी प. बंगालमध्ये आपला पक्ष कोणत्याही पक्षासोबत आघाडी करणार नसल्याचे, त्यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय एका पक्षाचा असला, तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण आघाडीवर होणार आहे.

पश्चिम बंगालनंतर पंजाबमधूनही ’इंडी’ आघाडीला झटका बसला आहे. आघाडीचा भाग असलेल्या ‘आप’ने पंजाबमध्ये एकट्याने निवडणूक लढवणार असल्याचे सांगितले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सांगितले की, ”आम आदमी पक्ष पंजाबमधील सर्व १३ जागांवर एकटाच निवडणूक लढवणार आहे.” दिल्लीत काँग्रेस आणि आप यांच्यात बैठक झाली; मात्र त्यामध्ये पंजाबविषयी दोन्ही पक्ष माघार घेण्यास तयार नव्हते. परिणामी, पंजाबमध्ये आता ‘आप’ स्वतंत्र निवडणूक लढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बंगाल आणि पंजाबनंतर उत्तर प्रदेशमध्येही ’इंडी’ आघाडीला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे सर्वच राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला खर्‍या अर्थाने ‘जागा दाखवून देण्याची’ सर्वाधिक शक्यता आहे. कारण, आतापर्यंत कोणत्याही राज्यात आघाडीकडून जागावाटपाची घोषणा झालेली नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरळ या राज्यांमध्येही ’इंडी’ आघाडीसमोरील आव्हान कायम आहे. दरम्यान, काँग्रेससमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आघाडीचे केंद्रस्थान काँग्रेसने मोठ्या हिकमतीने प्राप्त केले होते. त्यामुळे ’इंडी’ आघाडीची शकले झाल्यास, त्याची जबाबदारीदेखील काँग्रेसलाच घ्यावी लागणार आहे. काँग्रेस आधीच कमकुवत असून, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. आता ’इंडी’ आघाडी उद्ध्वस्त झाल्यास, ज्या-ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस अतिशय कमकुवत आहे, त्या-त्या राज्यांमध्ये काँग्रेसला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागू शकतो.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.