इमान नसलेले इमाम नकोच!

 

 

 

फ्रान्सच्या नवीन कायद्यानुसार, परदेशातील इमामांना आता फ्रान्समध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी प्रवेशबंदी असेल. इतकेच नाही, तर जे परदेशी इमाम आधीच फ्रान्समध्ये आहेत, त्या इमामांना परत त्यांच्या मायदेशी पाठविले जाईल किंवा देशातील छोट्या मशिदीमध्ये काही तरी काम दिले जाईल. पण, मुळात फ्रान्स सरकारला असा हा कायदा तयार करावासा वाटला, त्याचे कारणही जगजाहीर. ते म्हणजे, फ्रान्स हा युरोपमधील सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्येचा देश म्हणून ओळखला जातो.

 

फ्रान्समध्ये यापूर्वी जे दहशतवादी हल्ले झाले, त्या हल्ल्यांमध्येही विदेशातील लोकांचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच फ्रान्समध्ये वसलेल्या परदेशी शरणार्थींचाही या कटातील सहभाग कालांतराने उघडकीस आला. एका अहवालानुसार, ’इसिस’ या दहशतवादी संघटनेमध्ये फ्रान्समधील १ हजार, ९१० लोक सामील आहेत. ते दहशतवादी का झाले? तर त्यांना तशी शिकवण दिली गेली, त्यांना तशी चिथावणी दिली गेली, हिंसा करण्यास आणि फ्रान्सविरोधी कारवाया करण्यास प्रवृत्त केले गेले. ही शिकवण त्यांना बाहेरून आलेल्या लोकांनी दिली होती. म्हणूनच २०२० साली फ्रान्स सरकारने देशातील २ हजार, ४०० मशिदींची यादीसुद्धा तयार केली होती.

 

फ्रान्स सरकारने ‘फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रान्स’ नावाची संघटना तयार केली. या संस्थेचे काम काय तर देशातील मुस्लिमांना योग्य दिशा देणे आणि त्यांना कट्टरपंथियांपासून दूर ठेवणे. मुस्लिमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ही संस्था निर्माण केली, असे म्हणत काही मुस्लिमांनी आंदोलनेही केली. त्यानंतर फ्रान्सने एक कायदाच आणला. ज्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक ओळख सांगणारी प्रतीके वापरण्यास बंदी आणली केली. त्यानुसार मोठे क्रॉस घालणे, पगडी बांधणे, विशिष्ट पद्धतीचा यहुदी पोशाख परिधान करणे आणि बुरखा, हिजाब, अबाया वगैरे परिधान करणे यांवर बंदी घातली. हा नियम सर्व धर्मियांसाठी लागू होता. मात्र, विरोध करत रस्त्यावर उतरले, ते केवळ मुस्लीमच! या कायद्यानुसार प्रत्येक पालकाला त्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी शाळेत प्रवेश घेणे आवश्यक आहे. जर पालक मुलांना शाळेत न घालता घरीच शिक्षण देत असतील, तर पालकांना त्यासाठी फ्रान्स सरकारची अनुमती घ्यावी लागेल. मदरसा, मशिदींना येणार्‍या फंडिंगवरही लक्ष ठेवण्यात येणार; तसेच इथे कट्टरपंथी शिक्षणावरही कारवाई होणार वगैरे वगैरेही तरतुदी या कायद्यात होत्या. पण, या कायद्याबाबत स्थानिक मुस्लिमांचे म्हणणे होते की, त्यांच्या धर्मस्वातंत्र्यावर फ्रान्स सरकार गदा आणत आहे. असो.

 

दुधाने पोळलेला ताकही फुंकूनच पितो. फ्रान्सचेही तसेच झाले. पराकोटीचे अती पुरोगामित्व आणि अवडंबर माजवलेली स्वातंत्र्यवादी वृत्ती फ्रान्सला भोवली. काही वर्षांपूर्वी मोरोक्को, येमन, तुर्कस्तान आणि सीरिया वगैरे देशांतून पलायन केलेल्या मुस्लिमांनी थेट मोर्चा वळवला होता, तो फ्रान्सकडे. या मुस्लीम शरणार्थींनी जगभरातल्या मुस्लीम देशांकडे शरण मागितली नाही. ते फ्रान्सकडे आले. आपण मोठे मानवतावादी, या थाटात पुढचा-मागचा विचार न करता, फ्रान्सने या शरणार्थींना निवारा दिला. अर्थात, जागतिक अभ्यासकांचे म्हणणे असे की, मानवतावादापेक्षा फ्रान्सने त्यावेळी अर्थपूर्ण हिशोब लावला. हे शरणार्थी अत्यंत कमी पैशांत मजुरी करण्यास तयार झाले. काम करण्यासाठी स्वस्तात मनुष्यबळ मिळते, यातच खूश होत फ्रान्सने या शरणार्थींना नागरिकत्व बहाल केले. पण, हे शरणार्थी नागरिक झाल्यावरही राहिले, ते मूळच्या इस्लामिक देशाचे कट्टरपंथी मुसलमानच! या मुस्लिमांच्या धार्मिकतेसाठी फ्रान्सने १९७७ साली अल्जिरिया, ट्यूनिशिया, मोरोक्को आणि तुर्कीसोबत करार केला. त्यानुसार हे चार देश फ्रान्समध्ये इमाम पाठवू शकत होते. मात्र, १९७७ ते २०२४ या काळात या चारही देशांमध्ये कट्टरपंथी दहशतवाद स्थिरावला. त्याचे पडसाद फ्रान्समध्येही सातत्याने उमटत राहिले. कट्टरतावादी हिंसेने फ्रान्स अस्थिर झाला. त्यामुळेच फ्रान्स सरकारने आता नवा कायदा केला की, परदेशातून अगदी या चार देशांतूनही इमाम किंवा मुस्लीम धर्मगुरू धार्मिक कामासाठी कायमचे फ्रान्सचे रहिवाशी होऊ शकत नाहीत. फ्रान्सच्या या नव्या कायद्याचे पडसाद ५७ मुस्लीम देशांत उमटले नाहीत, तर नवलच!