अर्थसुरक्षेसाठी आभासी चलनाला आळा

'गूगल’ने केंद्र सरकारच्या आदेशान्वये ‘प्ले स्टोअर’वरून ‘क्रिप्टोकरन्सी’शी संबंधित नऊ प्रमुख अ‍ॅप्स भारतातून हटविण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. या निर्णयामुळे आभासी चलनाच्या भारतीय वापरकर्त्यांना फटका बसेल, अशी शक्यता जरी व्यक्त होत असली, तरी त्यात फारसे तथ्य नाही. ज्यांच्याकडे प्रारंभीपासूनच ही अ‍ॅप्स आहेत, ते त्यांचा वापर सुरू ठेवू शकणार आहेत. म्हणूनच या बंदीने नेमके काय साध्य झाले, हे पाहिले पाहिजे.‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानावर आधारित आभासी चलनाला भारत सरकार मान्यता देत नाही. कारण, याचा वापर प्रामुख्याने दहशतवादी कारवाया तसेच गुन्हेगारी विश्वात केला जातो. तसेच त्याचा माग घेणे शक्य नसल्याने, भारताने या चलनाच्या अधिकृत वापराला मान्यता दिलेली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. काही भारतीयांना या आभासी चलनाचे आकर्षण असले, तरीही भारताने गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ नये, हेच धोरण अवलंबल्याने, या आभासी चलनाला मान्यता न देण्याचे धोरण विशेषतः केंद्रातील मोदी सरकारचे आहे. तसेच आभासी चलनाला नियंत्रित करणारा कोणताही विशिष्ट कायदा देशात नाही. म्हणूनच त्यावर अद्याप पूर्णपणे बंदी नाही. याबाबत काहीशी अस्पष्टता कायम आहे. आभासी चलनावर ३० टक्के कर आकारणी करत, सरकारने त्याच्या प्रवाहावर मर्यादा आणण्याचा जरुर प्रयत्न केला.

भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने आभासी चलनाबद्दल सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला यापूर्वीच दिलेला आहे.क्रिप्टो घोटाळ्यांची वाढती व्याप्ती, तसेच आभासी चलन बाजारातील अस्थिरता गुंतवणूकदारांच्या ठेवीची चिंता वाढवतात. म्हणूनच अनियंत्रित पद्धतीने होत असलेल्या, आभासी चलनाच्या देवाणघेवाणीवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करताना दिसून येते. आर्थिक स्थिरता तसेच बेकायदेशीर कृत्यांसाठी होणारा आभासी चलनाचा वापर, याबद्दल ’रिझर्व्ह बँके’ने वारंवार सावधगिरीच्या सूचना केल्या आहेत. म्हणूनच अ‍ॅपवर घातली गेलेली बंदी ही ‘रिझर्व्ह बँके’च्या भूमिकेच्या अनुषंगाने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.हे अ‍ॅप्स हटवण्यात आल्यामुळे, भविष्यातील जागतिक आभासी चलन बाजारपेठेत भारतीय ग्राहकाचा प्रवेश रोखला जाईल. त्यामुळे तो अन्य मार्गाने त्याकडे वळू शकतो. दुसर्‍या मार्गाने तो आभासी चलनाच्या दुनियेत जात असेल, तर ते जास्त जोखमीचेच. नियमांबाबत स्पष्टता नाही, हे प्रमुख कारण. म्हणूनच आभासी चलनाचा भारतातील प्रवेश रोखला जात आहे. तथापि, अ‍ॅपवर बंदी घालत, एक स्पष्ट संदेश आभासी चलनाच्या बाजारपेठेत भारताने दिला आहे आणि तो म्हणजे त्यावर नियंत्रण ठेवणारी एक स्पष्ट संरचना जोपर्यंत स्थापित होत नाही, तोपर्यंत भारतीय बाजारपेठेत या अ‍ॅप्सना प्रवेश नाही.

‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाची क्षमता अफाट अशीच आहे. आरोग्यसेवा, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन तसेच मतदान प्रणाली यात ते क्रांतिकारी भूमिका बजावू शकते. आभासी चलन ही फक्त एक बाजू. भारताने या शक्यतांवर काम करणे गरजेचे आहे. आभासी चलनाच्या विरोधात लढा देणारा, भारत हा एकमेव देश नाही. अनेक देश नियंत्रण ठेवणारी संरचना उभारण्यासाठी काम करत आहेत. भारतही इतर देशांच्या अनुभवातून शिकतो आहे, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. आभासी चलनाबाबत असलेला जनजागृतीचा अभाव यातील धोके दाखवून देण्यास असमर्थ ठरतो. आर्थिक साक्षरता वाढवण्याबरोबरच इंटरनेट साक्षरता वाढवणे, हेही नितांत गरजेचे.आभासी चलनांवर नियंत्रण ठेवणारी संरचना उभी केल्याशिवाय ’केवायसी’चे पालन होणार नाही. ही संरचना कायदेशीर संरक्षण देण्याचेही काम करेल. आभासी चलनाच्या विश्वात असलेले धोके लक्षात घेऊन, त्यासाठी प्रभावी नियमांची गरज आहे. त्यासाठी सरकारबरोबरच आयटी कंपन्या तसेच तंत्रज्ञान एकत्र येऊन काम करू शकतात. तसेच ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाच्या ज्या बाकीच्या अफाट क्षमता आहेत, त्यांचा वापर विकासकामांसाठी करण्यात यावा. भारत आजही आभासी चलनाला अधिकृतपणे मान्यता देण्याच्या मनस्थितीत नाही. म्हणूनच अ‍ॅपवर बंदी घालण्यात आली आहे, असे म्हणता येते. मात्र, या निर्णयाने आभासी चलन विश्वाला मोठा धक्का दिला आहे. गेल्या महिन्यात या सर्व कंपन्यांना भारताने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मनी लॉण्डरिंग हा मोठा गुन्हा आहे. म्हणूनच सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे.

या अ‍ॅप्सचे सध्याचे वापरकर्ते ही अ‍ॅप्स यापुढेही वापरू शकणार आहेत. त्यांना या बंदीचा कोणताही फटका बसत नाही. मात्र, ते आता नव्याने डाऊनलोड करून वापरता येणार नाही. २०२२ मध्ये आभासी चलनावर ३० टक्के कर आकारणीचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानंतर भारतातील संकेतस्थळांवरून होणारे आभासी चलनाचे व्यवहार लक्षणीय संख्येने कमी झाले. ’रिझर्व्ह बँके’ने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी आभासी चलनावर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. मात्र, आता आभासी चलनाला बेकायदेशीर ठरवण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. आभासी चलन हे ’पॉन्झी स्कीम’सारखे आहे, हा मध्यवर्ती बँकेचा दृष्टिकोन योग्य असाच आहे.आभासी चलनाचे विश्व हे अनियंत्रित स्वरुपाचे असल्यामुळे, यातील माहिती नेमकेपणाने समोर येत नाही. म्हणूनच भारतात याचे किती वापरकर्ते आहेत, याचा अंदाज बांधता येत नाही, तसेच अचूक माहितीदेखील मिळत नाही. एका अहवालानुसार, भारतातील दहा ते १५ कोटी नागरिकांनी आभासी चलनात गुंतवणूक केली आहे.


 यात प्रामुख्याने १८ ते ३५ वयोगटातील वापरकर्ते आहेत. पण, त्यांनी नेमकी किती गुंतवणूक केली, याचा अंदाजही बांधता येत नाही. अनेक अब्ज डॉलर ते अब्जावधी डॉलर अशी ही अमर्यादित शक्यता. या अहवालानुसार, काहीशे रुपयांपासून लाखो-कोटी रुपयांची वैयक्तिक गुंतवणूक केली गेली. आभासी चलनाचे मूल्य काही पटीत वाढते, या समजावर विसंबून भारतातून मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवले गेले. गोपनीयतेच्या चिंतेमुळे तसेच नियमांबद्दलची अनिश्चितता गुंतवणूकदारांना आपली माहिती उघड करण्यास प्रतिबंध करते. त्याचवेळी भारतात होणारे व्यवहार हे अनियंत्रित किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होतात. त्यामुळे त्याची नेमकी माहिती मिळत नाही. नियमनाचा अभाव तसेच बाजाराची अस्थिर वृत्ती गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरते, हेच खरे.

-संजीव ओक