जर्मन शेतकरी रस्त्यावर...

जर्मन सरकारच्या या अर्धवट दिलाशाने शेतकरी आंदोलकांचे समाधान झाले नाही आणि त्यांनी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला. दरम्यान, अशीच काहीशी परिस्थिती भारतातही निर्माण झाली होती. राजधानी दिल्लीत हजारो शेतकरी ठाण मांडून बसले होते. प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढून, अराजक माजविण्याचा प्रयत्न केला गेला. या आंदोलनात अनेक खलिस्तानवाद्यांनी प्रवेश केला. लाल किल्ल्यावरील तिरंगा ध्वज काढून, खलिस्तानी ध्वज फडकावण्यापर्यंत खलिस्तानी समर्थकांची मजल गेली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने नमती भूमिका घेत, कृषी कायदे मागे घेतले होते. अशीच परिस्थिती जर्मनीत उद्भवली आहे. या शेतकर्‍यांच्या आडून, जर्मनीत राष्ट्रविघातक शक्ती सरकारला आव्हान देत आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहिला आहे.

जर्मनीतील कृषी क्षेत्राची स्थिती फार वाईट म्हणावी अशीदेखील नाही. अलीकडेच अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याचा फायदा जर्मन शेतकर्‍यांना झाला. जर्मनीतील सरासरी वेतनाच्या तुलनेत शेतीतील सरासरी नफा अजूनही वरचढ ठरतो. डिझेलवरील सबसिडीमुळे काही पैसे नक्की वाचतात; मात्र एकूण नफ्याचा विचार केल्यास, तो फारच नगण्य आहे. त्यामुळे डिझेल सबसिडी रद्द झाली, तरीही जर्मन शेतकऱी आर्थिक संकटात सापडतील, अशी सध्याची तरी परिस्थिती नाही. बरं! जर्मनीची अर्थव्यवस्था पूर्णतः शेतीवर अवलंबून आहे, असेही नाही. जर्मनीमध्ये शेतीतून येणारे उत्पन्न हे देशाच्या जीडीपीच्या फक्त एक टक्के इतकेच आहे. जे फ्रान्स आणि पोलंडपेक्षाही कमी आहे.

दूध, डुकराचे मांस आणि बटाटे उत्पादनात जर्मनी युरोपियन युनियन मार्केटमध्ये पुढे आहे. मागील दशकभरात जर्मनीने इतर अनेक प्रकारच्या उत्पादनांमध्ये बाजारपेठेतील हिस्सा वाढवला आहे. ’जर्मन फार्मर्स असोसिएशन’चे प्रमुख जोआकिम रक्विड यांच्या मते, आता केवळ शेतकरी कुटुंबांचे भविष्यच धोक्यात आलेले नाही, तर देशाचे भविष्य आणि अन्न सुरक्षाही धोक्यात आली आहे. जर्मनीतील शेतांची संख्या दरवर्षी एक टक्क्यांहून अधिक दराने कमी होत आहेत. यापैकी बहुतेक लहान शेतजमीन आहेत. मोठ्या शेततळ्यांची संख्या मात्र वाढतेय.

जर्मन सरकारला २०२४च्या अर्थसंकल्पात १ हजार, ७०० कोटी युरोची कमतरता भरून काढायची आहे. मात्र, त्याचा भार शेतकर्‍यांनी का उचलावा, असे तेथील शेतकर्‍यांना वाटतेय. २०२१-२०२७ साठी युरोपच्या सामायिक कृषी धोरणाचे बजेट सुमारे ३८ हजार, ७०० कोटी युरो आहे. अनुदानांचे वाटप शेतजमिनीच्या प्रमाणानुसार केले जात असल्याने फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, इटली आणि पोलंड यांसारख्या मोठ्या सदस्य राष्ट्रांना सर्वाधिक फायदा होतो. जर्मनीला दरवर्षी ६०० कोटी युरो मिळतात. त्यातील बहुतांश रक्कम शेतीच्या आकारानुसार शेतकर्‍यांना थेट मिळते. म्हणून मोठ्या शेतात ज्यांची परिस्थिती लहान शेतांपेक्षा चांगली असते, त्यांना जास्त पैसे मिळतात. या व्यतिरिक्त जर्मन शेतकर्‍यांना राष्ट्रीय आणि फेडरल स्तरावर सबसिडीदेखील मिळते.

कोणतीही तुलना करण्यापूर्वी जमिनीच्या किमती, किरकोळ बाजार आणि राष्ट्रीय धोरणदेखील विचारात घेतले पाहिजे. एकूणच जर्मनीतील शेतकर्‍यांनी सुरू केलेले आंदोलन योग्य असेलही; मात्र त्या आडून राष्ट्रविघातक शक्ती आपली चाल तर खेळत नाही ना, याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. जर्मन सरकारने एक पाऊल मागे घेऊन, कृषी वाहनांवरील कर सवलत रद्द करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, तरीही शेतकरी आंदोलनावर ठामच असतील, तर जर्मन सरकारने वेळीच सावध झालेलं बरं!