महाराष्ट्राच्या विकासाचा 'अटल सेतू'

मुंबई ते नवी मुंबई, जेएनपीटी, मुंबई-गोवा महामार्ग आणि रायगड जिल्ह्यातून दक्षिणेकडे जलदगतीने प्रवासासाठी शिवडी-न्हावा शेवा मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पाची उभारणी आता पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे नवी मुंबई ते मुंबई हा प्रवास केवळ २० मिनिटांत होणार आहे. २००४ साली आघाडी सरकाराच्या काळात कागदावर उतरलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला २०१८मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. आज राज्यातील प्रत्येक राजकीय पक्ष या पुलाचे श्रेय घेण्यासाठी मैदानात उतरलेला असेल तरी या प्रकल्पाची पायाभरणी ही देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळेच आज प्रत्यक्षात आली आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्ततेमुळे आज महाराष्ट्रच नाही, तर भारताच्या अभियांत्रिकी क्षेत्रामध्ये एक अभूतपूर्ण क्रांती घडली आहे.

शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू एकूण २२ किमी लांबीचा असून त्यातील १६.५० किमी भाग समुद्रामध्ये तर उर्वरित ५.५० किमी भाग जमिनीवर आहे. भारतातील सर्वांत मोठा सागरी सेतू तर जगातील १२व्या क्रमांकाचा सागरी सेतू. सागरी सेतूसाठी १८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. हा भारतातील सर्वांत जास्त लांबीचा आणि जगभरातील दहाव्या लांबीचा पाण्यावरील समुद्रावरील पूल ठरणार आहे. हा सागरी सेतू मुंबई बंदर व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या दोन प्रसिद्ध बंदरांना जोडणारा आहे, तर मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग तसेच मुंबई-गोवा महामार्ग यातील अंतर सुमारे १५ किमीने कमी झाले. यामुळे इंधन, वाहतूक खर्च आणि मौल्यवान वेळेत सुमारे एका तासाची बचत होणार आहे.

या सागरी सेतूवरून वाहन चालक जास्तीत जास्त १०० किमी प्रतितास वेगाने पुलावरून पुढे जाऊ शकतात. तसेच, भारतात प्रथमच ‘अटल सेतू’साठी ओपन रोड टोलिंग प्रणाली वापरात येत आहे. ज्यामुळे पारंपरिक टोलनाक्यांवर होणारी वाहतूककोंडी टळेल. ‘अटल सेतू’वर ऑस्ट्रेलियन कंपनीच्या माध्यमातून ४२७ कोटी रुपये खर्चून इंटेलेंजेस ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीमची अंमलबजावणी करण्यात आली. ज्यामध्ये कमांड कंट्रोल सेंटर, रोड लाईट्स, इलेक्ट्रिकल आणि युटिलिटी वर्क आणि १३३ कॅमेरे असलेली ओपन रोड टोलिंग प्रणालीचा समावेश आहे. ही सर्व कामे पॅकेजअंतर्गत करण्यात आले. यामध्ये कमांड सेंट्रल, प्रशासकीय इमारत, रोषणाई, उपयुक्तता, सुरक्षा, सेन्सर्स, कॅमेरा, टोलिंग इत्यादी समावेश आहे.

’भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सागरी सेतू’ या सागरी सेतूचा प्रस्ताव सर्वांत प्रथम २००४ साली काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात मांडण्यात आला. मात्र, या प्रकल्पासाठी येणारा खर्च आणि इतर बाबींचा विचार करता हा प्रकल्प राजकीय नेतृत्वातील निर्णय क्षमतेच्या अभावामुळे पुढील काळात रखडला. त्याची पार्श्वभूमी पुढीलप्रमाणे :

१९७० प्रस्ताव चर्चेत

२००५ एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून निविदा मागवल्या

२००८ नव्याने निविदा काढण्यात आल्या,

२०११ एमएमआरडीएकडून तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी

२०१२ व्यवहार्यता अहवाल आणि भागीदारी मॉडेल

२०१२ सहा पैकी पाच कंपन्यांची निवड

२०१३ पीपीपी मॉडेल रद्द त्याऐवजी ईपीसी मॉडेल

२०१४ जायकाकडून निधी मिळविण्यासाठी मंजुरीसाठी डीईएकडे औपचारिक प्रस्ताव

२०१५ भारत सरकार आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांची मान्यता

२०१५ प्रकल्पाला एमसीझेडची मंजुरी

२०१६ वन सल्लागार समितीकडून वन मंजुरी

२०१६ प्रकल्पाच्या बांधकामाची पायाभरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते

२०१७ प्रकल्पाचे कंत्राट

२०१८ प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात

२०२२ अपेक्षित कालमर्यादा.

२०२३ प्रकल्प पूर्ण

२०२४ प्रकल्पाचे लोकार्पण

नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील प्रदेशाचा भौतिक व आर्थिक विकास

प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळाशी वेगवान दळणवळण शक्य

मुंबई पोर्ट व जेएनपीटी यांच्यादरम्यान वेगवान दळणवळण शक्य

 

महाराष्ट्र सरकारने ‘एमएमआरडीए’ला नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. हे प्राधिकरण शिवडी-न्हावाशेवा पारबंदर प्रकल्पामुळे प्रभाव क्षेत्रातील भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करेल. नव नगर विकास प्राधिकरण म्हणून काम करत असताना नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, गृहनिर्माण पायाभूत सुविधा उभ्या करणे, या आणि अशा इतर कामांमधून ‘एमएमआरडीए’, ‘पारबंदर’ प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर विकास करणार आहे. शहरी विकास, आर्थिक वाढ, व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या उद्देशाने ‘एमएमआर’ आणि आसपासच्या निवडक भागांमध्ये विकास केंद्रांचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती ‘एमएमआरडीए’ने दिली आहे.

‘एमटीएचल’ प्रकल्पाची व्याप्ती पाहता, हा प्रकल्प एकूण चार पॅकेजमध्ये विभागला गेला आहे.

ज्यामध्ये तीन पॅकेज हे स्थापत्य कामांकरिता असून चौथा पॅकेज हा इंटेलिजेंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, स्वयंचलित टोल कलेक्शन यंत्रणा आणि विद्युत कामांकरिता असल्याने तो इतर पॅकेजप्रमाणेच विशेष महत्त्वाचा आहे.

‘एमटीएचएल’ हा प्रकल्प सुमारे ६५ ते १८० मीटर लांबीच्या ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेकसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

 

ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक पद्धतीच्या तंत्रज्ञानाचा भारतात प्रथम वापर

८५ हजार मे.टन ऑथोट्रॉपीक स्टीलचा वापर

१ लाख, ७० हजार मे. टन वजनाच्या स्टीलच्या सळ्यांचा वापर

४८ हजार किमी लांबीच्या प्रिस्ट्रेसोंग वायर्सचा वापर

९ लाख, ७५ हजार घनमीटर काँक्रीटचा वापर

३५ किमी लांबीच्या पाईल लाईनर्सचा वापर