सुयोग्य आर्थिक नियोजनासाठी नको भरमसाठ खात्यांचा हव्यास!

काही जणांना उगाच बँक खाती उघडायची सवय असते. ही सवय आर्थिकदृष्ट्या बरीच अयोग्य ठरू शकते. एखाद्याने जास्तीत जास्त दोन बचत खाती उघडावीत. अगदीच बचत खाते उघडण्याची हौस असेल, तर तीन खाती उघडावीत, यांहून अधिक खाती उघडून नयेत. पण, पाहणीत असे आढळून आले आहे की, खातेदारांची सहा, सात, आठ, नऊ, दहा अशी बरीच बचत खाती असतात. पूर्वीच्या काळी बँकांचे संगणकीकरण झालेले नव्हते, त्यावेळी जिथे खाते आहे, त्या खात्यातच व्यवहार करता येत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी खाती उघडली जात. त्यावेळी बँक ग्राहक हा ‘शाखेचा ग्राहक’ असे, आता तो संगणकीकरणामुळे ‘बँकेचा ग्राहक’ झालेला आहे. त्यामुळे खाते कोणत्याही शाखेत असले, तरी तो भारतातून कोणत्याही शाखेतून व्यवहार करू शकतो. २००० सालापूर्वी ‘एटीएम’ नव्हते. तेव्हा शाखेत जाऊनच पैसे काढावे लागत. पण, २००० सालाच्या काही वर्षं अगोदरपासून भारतात ‘एटीएम’आले, आता तर भारतभर लाखो ‘एटीएम’ आहेत. त्यामुळे विनाकारण बरीच खाती उघडण्याची गरज नाही.

तसेच पूर्वीच्या काळी बँका बुडण्याचे प्रमाण फार होते. भारतात १९३५ ते १९४७ या कालावधीत ६६५ बँका बुडाल्या होत्या, तर १९४७ पासून काही बँकांचे १९६९ मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाले. तोपर्यंत ६६५ बँका बुडाल्या होत्या. त्यामुळे त्यावेळी लोक एकाच बँकेत खाते ठेवण्यास घाबरायचे. त्यांना भीती वाटे की, बँक बुडाली तर? म्हणून ग्राहक जास्त बँकांत खाती उघडत. पण, आता यात बरीच सुधारणा झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कडक नियंत्रणामुळे आता बँकांवर चांगला अंकुश आहे. त्यामुळे बँका बुडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण, समजा बँक बुडाली तर ग्राहकाला ‘डीआयसीजीसी’ (डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन) या कंपनीकडून पाच लाख रुपये मिळू शकतात. बँका त्यांच्याकडे असलेल्या ठेवींच्या रकमेचा विमा ‘डीआयसीजीसी’कडे उतरविता. याचा प्रीमियम बँका भरतात. ग्राहकांना भरावा लागत नाही व जर बँक बुडाली, तर ‘डीआयसीजीसी’ प्रत्येक ग्राहकाचा पाच लाख रुपयांपर्यंतचा विम्याचा दावा संमत करते. ‘सिटी को-ऑप. बँक’ जी आर्थिक अडचणीत आली व रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला व्यवहार करणार्‍यावर बंदी आणली, तर बँकेच्या ग्राहकांची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ग्राहकांना ‘डीआयसीजीसी’कडून मिळाली. हल्लीच्या काळात आर्थिक अडचणीत आलेली दुसरी बँक म्हणजे ‘पीएमसी बँक.’ सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत सरकारची भागीदारी असल्यामुळे या बुडण्याच्या शक्यता कमी. खासगी बँका व विशेषतः सहकार क्षेत्रातील बँका बुडण्याचा धोका कायम असतो.

बर्‍याच बँकेत खाती उघडल्यास विनाकारण जास्त पैसे खर्च करावे लागतात. बरीच खाती असल्यावर त्या प्रत्येक खात्यात किमान शिल्लक रक्कम ठेवावी लागते. म्हणजे तेवढे पैसे ‘ब्लॉक’ होतात व बचत खात्यावर फार कमी दराने व्याज दिले जाते. त्यामुळे परतावाही चांगला मिळत नाही व रक्कम ब्लॉक होते. समजा, बरीच खाती असल्यामुळे ट्रॅक ठेवता आला नाही व एखाद्या खात्यात किमान शिल्लक राहिले नाही, तर त्या अनियमिततेसाठी बँक दंड वसूल करणे व याचा भुर्दंड ग्राहकाला पडतो.

हल्ली प्रत्येक बँक ग्राहकाला ‘एटीएम’ देते. बर्‍याच बँकेत खाती असल्याने सर्व ‘एटीएम’ काही वापरली जात नाहीत. पण, ‘एटीएम’चे वार्षिक शुल्क त्यावरचा कर ‘जीएसटी’मार्फत भरावा लागतो. प्रत्येक बँक ग्राहकाला आर्थिक व्यवहारांचे ‘एसएमएस’ पाठविते. हे ‘एसएमएस’ सशुल्क असतात, याचे पैसे सर्व बँक खात्यांसाठी भरावे लागतात. बरीच खाती ठेवल्यामुळे बराच पैसा विनाकारण खर्च होतो. राज्यसभेत नुकताच एक प्रश्न किमान शुल्लक रकमांबाबत विचारण्यात आला होता, याला असे उत्तर देण्यात आले की, २०१८ पासून सार्वजनिक उद्योगातील बँका व प्रमुख खासगी बँका त्या म्हणजे ‘अ‍ॅक्सिस बँक’, ’एचडीएफसी बँक’,‘आयसीआयसीआय बँक’ यांनी बँक खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यामुळे रूपये २१ हजार, ४४ कोटी इतकी रक्कम ग्राहकांकडून वसूल केली. जर ग्राहकांनी आपली खाती सुटसुटीत ठेवली, तर त्यांचा इतका पैसा वाचू शकला असता. ही सगळी २१ हजार, ४४ कोटी रक्कम अनेक खाती असणार्‍यांकडून वसूल करण्यात आलेली नसली, तरी यापैकी बरीच रक्कम ही खाती असणार्‍यांकडून दंडाच्या स्वरुपात वसूल करण्यात आली आहे.

खातेदाराच्या मृत्यू पश्चात त्याची जर अनेक खाती असतील, तर कायदेशीर वारसांंना ती सगळी खाती बंद करून घेण्यासाठी फार प्रश्न पडतात. समजा, अशा अनेक खात्यांत हजार रूपयांच्या आसपास शिल्लक असेल, तर ते हजारभर रूपये वसूल करण्यासाठी व ते खाते बंद करण्यासाठी कायदेशीर वारसाला फार कष्ट लागतात. बर्‍याच वेळेस ग्राहकाची अनेक खाती असतात. पण, एक-दोनच नियमित वापरली जातात. इतरांचा वापर होत नाही, जर खात्याचा काही ठरावीक कालावधीत वापर नाही किंवा त्यात व्यवहार झाले नाहीत, तर असे खाते ‘डॉर्मन्ट’ होते. खातेे ‘डॉर्मन्ट’ झाल्यानंतर त्यात व्यवहार करता येत नाही. विशेषतः डेबिट एन्ट्रीज म्हणजे डेबिटचे व्यवहार करता येत नाहीत. मग पुन्हा सर्व ‘केवायसी’ कागदपत्रे सादर करून असे खाते सुरू करावे लागते, अशा प्रकारची गरज नसणारी कामे करावी लागतात.

ग्राहक जेव्हा बँकेत किंवा चालू खाते बंद करायला जातो, तेव्हा बँकेतर्फे त्यांना खाते बंद करू नका, अशी विनंती करण्यात येते. पण, ग्राहकाला त्या खात्याची गरज नसेल, तर ते खाते बँकेची विनंती धुडकावून सरळ बंद करावे. चालू खाते म्हणजे ‘करंट अकाऊंट’ (CA) व बचत खाते म्हणजे सेव्हिंग अकाऊंट (SA) ही ’CASA’ (Current Account and Savings Account) खाती बँकांना भरपूर लागतात. कारण, या खात्यांवर कमी व्याज द्यावे लागते व चालू खात्यावर व्याजच दिले जात नाही व मुदत ठेवीनंतर जास्त दराने व्याज द्यावे लागते. परिणामी, बँकेचा नफा वाढावा म्हणून बँकांना (CASA) खाती हवी असतात. त्यामुळे बँका ग्राहकांना बचत खाते बंद करण्यापासून परावृृत्त करतात. पण, ग्राहकाने कधीही बँकेचा विचार न करता, स्वतःचा आर्थिक नियोजनाचा विचार करावयास हवा.

जास्त खाती असती, तर आयकर रिटर्न भरणे कटकटीचे होते व जर मोजकीच खाती असली, तर आयकर रिटर्न भरणे सोपे व सुटसुटीत होते. आता आयकर खात्याचे संगणकीकरण इतके अद्ययावत व प्रगत आहे की, तुमच्या खात्याचा आयकरसंबंधी २६ ‘एएस’ खात्यावर उपलब्ध असतो. बचत खात्यावर वर्षाला मिळणारे रुपये दहा हजार रकमेपर्यंतचे व्याज आयकरमुक्त आहे. जर बर्‍याच खात्यांतील शिल्लकींवर मिळणारे व्याज दहा हजार रुपयांहून जास्त झाले, तर ते करपात्र होणार व त्यावर प्राप्तीकर भरावा लागणार.

जेवढी बचत खाती जास्त, तेवढी डेबिट कार्ड सांभाळा, तेवढी चेकबुकं सांभाळा, या जबाबदार्‍या वाढतात व फसवणूक होऊ नये, म्हणून डेबिटकार्ड व चेकबुक यांची फार काळजी द्यावी लागते. दरम्यान, मध्यंतरी अशी बातमी होती की, केंद्र सरकार प्रत्येक भारतीय नागरिकांची किती बचत खाती असावीत, याबाबत नियम करणार, यावर ‘कॅपिंग’ आणणार आहे. सध्या हा विषय मागे पडला आहे. पण, भविष्यात पुन्हा हा विषय चर्चेला येऊ शकतो, अशा आशयाचा कायदाही संमत होऊ शकतो व ते गरजेचे देखील आहे. उगाच व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येईल वगैरे कारणे पुढे करून या कायद्याला विरोध होता कामा नये, एवढीच अपेक्षा!