सबसे बडा ‘डिजिटल रुपय्या!’

 

'जी २०’ बैठकीसाठी राजधानी नवी दिल्ली सज्ज आहे. या बैठकीत साहजिकच जागतिक अर्थकारणाच्या समीकरणांचीही चर्चा होईल. भारताची अर्थव्यवस्था ही अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनीनंतर पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मानली जाते. असे असूनही चलनाचे डिजिटलायझेशन न झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यवहारांना अडचणी निर्माण होताना दिसतात. आजही अशा व्यवहारांमधील पारदर्शकता, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये टिकून राहण्यासाठी येणार्‍या मर्यादा ही सगळी जळमटे काढून नव्याने हे व्यवहार आणि एकूणच ही प्रणाली सुरू करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. याचा लाभ भारतासह इतर देशांनाही होणार आहे. शिवाय आर्थिक वृद्धी, सर्वसमावेशकता आणि बाजारपेठेतील वृद्धी या मुद्द्यांवर देखील या प्रणालीची मदत होईल.

‘युपीआय’ प्रणालीद्वारे आपण यापूर्वीच अर्धी लढाई जिंकली आहे. ‘युपीआय’द्वारे दरमहा एकूण दहा अब्ज व्यवहार आजघडीला केले जातात. भारतीय अर्थव्यवस्थेत व्यवहारांमध्ये ‘युपीआय’ आता एक मजबूत पाया बनला आहे. ७०हून अधिक मोबाईल अ‍ॅप्सद्वारे ‘युपीआय पेमेंट’ आज अगदी सहज शक्य आहे. शिवाय, पाच कोटींहून अधिक व्यापार्‍यांनी ‘युपीआय’ हा पर्याय व्यवहारांसाठी स्वीकारलेला दिसतो. ‘फिनटेक’ क्षेत्रासाठी (आर्थिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग) आता गरज आहे ती भविष्यात या अडचणींवर मात करून सातासमुद्रापार व्यापार तितक्याच जलद गतीने व्हायला हवा.

‘सीबीडीटी’चा (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) विषय हा पुन्हा चर्चेत आला, तो ‘जी २०’ बैठकीत झालेल्या चर्चेमुळे. यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा मुद्दा अर्थसंकल्पात मांडला होता. ‘सीबीडीटी’ म्हणजे नेमकं काय, ते आधी समजून घेऊया. ‘सीबीडीटी’ अर्थात ‘डिजिटल रुपया.’ म्हणजे भारतीय चलनाचे एक डिजिटल स्वरूप. देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या ‘रिझर्व्ह बँके’द्वारे नियंत्रित केले जाईल. याच प्रकारच्या ‘डिजिटल रुपया’ला कायदेशीर स्वरूप येईल, ज्याद्वारे व्यवहारांमध्ये चलनात ही डिजिटल मुद्रा आणली जाईल. जर कुणी याद्वारे व्यवहार करण्यास नकार दिला, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईदेखील केली जाऊ शकते.

मग असाही प्रश्न पडू शकतो की, माझ्या बँक खात्यात असलेली रक्कम तर डिजिटल स्वरुपातच आहे. आपण ‘ऑनलाईन पेमेंट’ करतानाही डिजिटल स्वरुपातच व्यवहार करतो. मग सरकारला नव्याने डिजिटल रुपया चलनात आणण्याची गरज का भासते? याचा अर्थ नेमका काय? तर या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. हे आधी समजून घ्यावे लागेल. ‘युपीआय’, ‘एनईएफटी’, ‘आरटीजीएस’ या व्यवहार पद्धती आणि ‘डिजिटल रुपया’ हा वेगळा. ‘युपीआय’द्वारे केल्या जाणार्‍या व्यवहारांमध्ये फिएट मुद्रा म्हणा, या सर्व व्यवहारांमध्ये बँक ही मध्यस्थी असते. म्हणजे हे सर्व व्यवहार करताना बँकाच केंद्रस्थानी असतात. एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात पैसे वळते केले जातात. मात्र, ‘सीबीडीटी’मध्ये मध्यस्थ बँका नव्हे, तर ‘आरबीआय’ असणार आहे.

सध्या करीत असलेल्या रुपयाच्या देवाणघेवाणीसाठी बँकांचे पाठबळ, प्रणाली आणि व्यवस्था गरजेची असते. मात्र, ‘सीबीडीटी’साठी कुठल्याही प्रकारच्या मध्यस्थांची गरज नसते. हा झाला प्रमुख फरक. अर्थात ‘सीबीडीटी’ ही स्वतंत्र मुद्रा असेल. ज्याप्रकारे आपण चलनी नोटांची देवाणघेवाण तिसर्‍या पक्षाच्या मध्यस्थीविना करत असतो, त्यावर फक्त ‘आरबीआय’ हेच नाव असते. त्याच प्रकारे हे चलन बाजारपेठेत आणले जाईल. जगभरात अशाप्रकारची चलन व्यवस्था पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. मध्य अमेरिकेतील अल सल्वाडोरने ‘बिटकॉईन’ला कायदेशीर मान्यता दिली होती. ब्रिटनही ‘बिटकॉईन’बद्दल सकारात्मक आहे. चीनने २०२० पासूनच डिजिटल चलन तयार करण्याचा विचार केला आहे.

अमेरिकेतही याबद्दलची चाचपणी सुरू आहे. म्हणजे ‘डिजिटल रुपया’ भारताचे आभासी चलन आहे का, असाही प्रश्न अनेकांना पडू शकतो; पण याचे उत्तर नाही, असेच आहे. या दोन्ही आभासी चलन आणि डिजिटल रुपयांत काही समानता असेल म्हणून त्याला ’क्रिप्टोकरन्सी’ म्हणता येणार नाही. मग यात समानता काय असेल? तर दोन्ही चलन हे ‘डिजिटल पेमेंट’ आधारावर काम करतात. दोन्ही चलनासाठी ‘डिजिटल वॉलेट’ची गरज पडते. आता फरक इतका की, आभासी चलनाला कुणी नियामक नसतो. म्हणजे ज्याने आभासी चलनाची निर्मिती केली, तो स्वतःदेखील याचा नियंत्रक नसतो. मात्र, ‘डिजिटल रुपया’ला ‘आरबीआय’ ही नियामक म्हणून लागू असेल. याउलट ’सीबीडीटी’ची किंमत ‘रिझर्व्ह बँक’ ठरवू शकतो. आता पाहू डिजिटल रुपयाची गरज नेमकी काय असेल? आभासी चलने ही कायम अस्थिर असतात. तसेच, आभासी चलनांचा वापर होण्यापेक्षा गैरवापरच जास्त होतो. हीच गोष्ट सरकारला मोडीत काढण्याची गरज आहे.

सध्या चीन आणि अमेरिकेत ‘क्रिप्टोकरन्सी’मध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. याचा फटका भविष्यात आयात-निर्यातीला बसू शकतो. यामुळेच पुढील आव्हाने लक्षात घेतली तर समजेल की, भारताला या बाजूनेही भक्कम उभे राहणे गरजेचे आहे. येत्या ‘जी २०’ बैठकीत भारत हा मुद्दा लावून धरण्याचीही शक्यता मानली जात आहे. डॉलरची मक्तेदारी मोडीत काढण्यात आशियातील देशांमध्ये भारताला बर्‍यापैकी यश आले. भारतीय व्यापारी वर्गाला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांची पूर्तता करण्यास अडचणी येतात. तेव्हा अर्थचक्रांची गतीही मंदावते. आज महाराष्ट्रातही बरेचसे उद्योजक या समस्येचा सामना करत आहेत. रुपयातील व्यवहारांमुळे ही गती वृद्धिंगत होईलच. शिवाय, एक पारदर्शकताही येणार आहे.

 

चलन मुद्रण, साठवणूक आणि व्यवस्थापनावर होणार्‍या खर्चात कपात होईल.

कमी काळात व्यापक प्रमाणावर चलनाचे वितरण शक्य

मध्यस्थी बँकांची भूमिका संपल्यानंतर आता ‘रिअल टाईम सेटलमेंट’ शक्य

देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवहार शक्य

तंत्रसुसज्जता गरजेची

डिजिटल रुपयाच्या वापराबद्दल नियमावली लागू करणे

चलनाची पडताळणी, सायबर सुरक्षा महत्त्वाची

चलन कायद्यात बदल करावा लागणार

डिजिटल साक्षरता व्यवहार शक्य