आगामी निवडणुकीत कल्याण-डोंबिवलीत भाजपचाच महापौर : मोरेश्वर भोईर

कडोंमपात समाविष्ट करण्यात आलेली २७ गावे महापालिकेतून वगळावी, यासाठी काही ग्रामस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे या विभागातील ४९८ कामगार हे महानगरपालिकेत नियमित होऊ शकले नाही. या कामगारांचे वेतन कमी होते. त्यांची ठोकपगारी म्हणून नोंद होती. त्यांना किमान वेतन मिळेल, यासाठी मी प्रयत्न केले व त्या प्रयत्नांना यशही आले. ‘अमृत’ योजनेच्या शहरात अंमलबजावणीसाठीही मी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.

ग्रामस्थांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे करभरणा. पण, ग्रामपंचायत आणि महापालिकेची करआकारणीची पद्धत ही पूर्णपणे वेगळी असते. ‘बीएमसी कायद्या’प्रमाणे ज्यावेळी महापालिकेच्या क्षेत्रात ग्रामपंचायतीचा भाग समाविष्ट केला जातो, तेव्हा त्या गावाला ग्रामपंचायतीतील दोन वर्षांच्या प्रचलित दराप्रमाणे करआकारणी करायची असते. त्यानंतर मात्र करात २० टक्क्यांची वाढ करून नियमित पद्धतीला आणायची असते. मात्र, महापालिकेच्या तत्कालीन करनिर्धारकांनी या ग्र्रामस्थांवर चुकीच्या पद्धतीने निकष आखून करआकारणी केली. २०१५ मध्ये ही २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत आली. पण, या गावांना २०१५च्या निकषाप्रमाणे करआकारणी करण्यात आली. या गावातील वास्तू अजूनही जुन्या आहेत.तरीही ग्रामस्थांना दहापट करआकारणी करण्यात आली. मी उपमहापौर असताना हा कर कमी करावा, असा ठराव पारित केला. पण, महापालिकेने त्या ठरावाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतरच्या काळात २७ पैकी १८ आणि नऊ गावे अशी विभागणी झाली. उर्वरित नऊ गावांत या ठरावाची अंमलबजावणी झाल्याने त्यांचा काही प्रमाणात कर कमी झाला. त्यामुळे आगामी काळात या ठरावाची अंमलबजावणी पुन्हा कशी यशस्वीपणे करता येईल, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

कल्याण-डोंबिवली शहराच्या ‘स्मार्ट सिटी’कडे सर्वांगीण वाटचालीसाठी ‘क्लस्टर’सारखी योजना राबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. कल्याणमधील अनेक भागांत जुन्या वास्तू, चाळी असा परिसर आहे. ‘क्लस्टर’ योजना शहरात राबविल्यास आपल्या शहराच्या सौंदर्यीकरणात नक्कीच भर पडेल. तसेच महापालिका हद्दीतील डीपी रस्ते अद्याप वाहतुकीसाठी खुले झालेले नाहीत. त्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केले पाहिजे. त्याचबरोबर नागरिकांसाठी पुनर्वसन धोरणही आखले पाहिजे. पालिकेचे वेगवेगळे प्रकल्प आहेत. त्यापैकी ‘बीएसयुपी’ योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी विकासासाठीचे दोन प्रकल्प धूळ खात पडून आहेत. ‘बीएसयुपी’ योजनेतूनजे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, त्या नागरिकांनादेखील अद्याप घरांचे वाटप झालेले नाही. त्यामुळे या गोष्टीचे योग्य नियोजन झाले पाहिजे. ‘बीएसयुपी’ योजनेतील लाभार्थींना घरे देणे आणि प्रकल्पग्रस्त बांधितांचे पुनर्वसन करणे, या दोन्ही गोष्टी एकत्रित करून महापालिकेने विशेष पुनर्वसन धोरण आखावे, असा मानस आहे. ‘बीएसयुपी’चे प्रकल्प मार्गी लागले, बाधितांचे पुनर्वसन केले, तर महापालिकेचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागतील. महापालिकेकडे क्रीडासंकुलांसाठी काही भूखंड आरक्षित आहेत. पण, महापालिकेने ते भूखंड अद्याप ताब्यात घेतलेले नाही. हे भूखंड ताब्यात घेतल्यास क्रीडासंकुलाचा विकास होऊन तरुणाईला चांगले व्यासपीठ मिळेल. तसेच कल्याण-डोंबिवली शहराला खाडी किनारादेखील लाभला आहे. तिथेही पालिकेला वॉटरफ्रंट विकास प्रकल्प हाती घेता येईल. तसेच शहरातील रिंगरूटच्या कामाची गती वाढल्यास वाहतूककोंडीची समस्या बर्‍याच अंशी कमी होईल.

२०१५च्या पालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप नैसर्गिक मित्र असले तरी स्वतंत्रपणे निवडणूक दोन्ही पक्ष लढले. भाजपलाचांगले यश मिळाले, पण काही अंशी आम्ही कमी पडलो. त्यामुळे भाजपचा महापौर महापालिकेत बसला नाही आणि भाजपला उपमहापौर पदावर समाधान मानवे लागले. पण, मधल्या काळात केंद्र शासनाच्या योजना किंवा या भागातील कामे, संघटन, पक्षबांधणीनुसार यश आम्हाला नक्कीच मिळेल.

निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपची एक पद्धत आहे. संघटनेच्या बूथप्रमुखापर्यंत भाजपचे जाळे महापालिकेत सक्षमपणे विणले गेले आहे. त्या माध्यमातून केंद्रातील योजनांचा प्रचार किंवा राज्य शासनाच्या माध्यमातून या परिसरात होत असलेली कामे, तसेच सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांच्या माध्यमातून होत असलेली रस्त्यांची विकासकामे यांचा प्रभावीपणे प्रचार करून जनतेच्या समोर जाऊ. भाजपच्या नगरसेवकांची संख्याही वाढेल आणि महापालिकेत भाजपचाच महापौर बसेल, असा विश्वास वाटतो.