भारतास कोणीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य शिकवू नये – परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी कॅनडास सुनावले

 

नवी दिल्ली : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भारताला इतर कोणाकडून शिकण्याची गरज नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास हिंसाचार भडकविण्यासाठी वापर केला जात असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. त्यामुळे कॅनडात होणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यांविरोधात भारताने व्हिसा सेवा निलंबित केली आहे, असे प्रतिपादन परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी वॉशिंग्टन डिसी येथे पत्रकारपरिषदेत शुक्रवारी केले आहे.

 

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे सध्या अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी आपल्या दौऱ्यात वॉशिंग्टन डिसी येथे एका पत्रकारपरिषदेस संबोधित केले. यावेळी त्यांनी कॅनडाविषयक सर्व प्रश्नांना रोखठोक उत्तरे दिली. ते म्हणाले, कॅनडातील आमच्या मिशनवर स्मोक बॉम्ब फेकले जातात. मुत्सद्दींना धमकावले जाते आणि त्यांच्या विरोधात ठिकठिकाणी पोस्टर लावले जातात. ही एक सामान्य गोष्ट नाही आहे. सध्या हे भारताविरुद्ध घडले आहे, ते इतर कोणत्याही देशाविरुद्ध झाले असते तर ही बाब इतकी सामान्य मानली गेली असती का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

 

त्यामुळे कॅनडामध्ये जे काही घडले ती लहान किंवा सामान्य गोष्ट नाही. त्याचप्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भारताला इतर कोणाकडून शिकण्याची गरज नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास हिंसाचार भडकविण्यासाठी वापर केला जात असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. त्यामुळे कॅनडात होणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यांविरोधात भारताने कॅनडाच्या नागरिकांसाठी नाईलाजाने व्हिसा सेवा निलंबित केली असल्याचे जयशंकर यांनी म्हटले आहे.

 

दहशतवाद, अतिरेकी आणि हिंसाचार या संदर्भात गेल्या काही वर्षांपासून कॅनडासोबत गंभीर स्थिती आहे, असे परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, कॅनडाबरोबरच्या सध्याच्या तणावाला ‘स्टँडऑफ’ म्हणता येणार नाही. कॅनडाने सध्या उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर कॅनडाच्या सरकारने सामायिक केलेल्या कोणत्याही विशिष्ट आणि संबंधित मुद्द्यांचा विचार करण्यास भारत सरकार तयार आहे. कॅनडाने ज्याच्या आधारे तुम्ही भारतावर प्रश्न उपस्थित केलेत ते पुरावे देऊ शकता का, याचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचेही परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी यावेळी अधोरेखित केले आहे.

खलिस्तानच्या विरोधात भारताच्या जागतिक भूमिकेने दहशतवाद्यांना अस्वस्थ केले आहे. स्कॉटलंड, ब्रिटनमधील खलिस्तान समर्थक शिखांनी भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुराईस्वामी यांना गुरुद्वारामध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखले. शुक्रवारी (२९ सप्टेंबर २०२३) घडलेल्या या घटनेत खलिस्तान समर्थकांनी उच्चायुक्तांना कारमधून खाली उतरू दिले नाही. मात्र, भारताच्या दबावानंतर युनायटेड किंगडम सरकारने हे प्रकरण अतिशय गांभीर्याने घेतले असून गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.