केंद्रीय मंत्री विधानसभेच्या रिंगणात; भाजपच्या रणनीतीचा अन्वयार्थ

भाजपने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यावर्षी होणार्‍या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत चमकदार कामगिरी सुनिश्चित करण्यासाठी कंबर कसली आहे. यासाठी पक्षाने पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा या दोन राज्यांच्या निवडणुकीतील फॉर्म्युल्याची पुनरावृत्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची झलक मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या उमेदवारांच्या दुसर्‍या यादीत पाहायला मिळाली. विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने तीन केंद्रीय मंत्र्यांसह एकूण सात खासदारांना उमेदवारी दिली आहे. याशिवाय कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासारख्या प्रभावशाली आणि प्रसिद्ध चेहर्‍यालाही इंदोरमधून विधानसभा निवडणुकीसाठी तिकीट देण्यात आले आहे.

राजस्थान, छत्तीसगढ आणि तेलंगणमधील भाजपच्या उमेदवारांच्या बाबतीही याच फॉर्म्युल्याची पुनरावृत्ती होणे नाकारता येणार नाही. पक्षाचे मागील प्रयोग पाहिल्यास प. बंगाल आणि त्रिपुरामध्ये भाजपने केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना उमेदवारी दिल्याने संमिश्र निकाल लागला होता. एकीकडे केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक यांनी त्रिपुरामध्ये ६८ हजार मतांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला होता, तर पं. बंगालमध्ये त्यांच्या पाचपैकी तीन खासदारांचा पराभव झाला. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल यांना समाजवादी पक्षाचे प्रमुख आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे या प्रयोगामुळे भाजपला संमिश्र निकाल मिळाल्याचे स्पष्ट होते, तरीदेखील मध्य प्रदेशात भाजपने याच फॉर्म्युल्याला कुठे तरी प्राधान्य दिल्याचे दिसते.

फारसे प्रभावी निकाल न मिळाल्यानंतरही भाजप आपल्या खासदारांना राज्यांच्या निवडणुकीच्या रिंगणात का उतरवत आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने पडणे साहजिकच. तर त्याचे उत्तरही आकडेवारीत आहे. दिल्लीतून राज्यांमध्ये पाठवलेले नेते निवडणुकीत एकवेळ विजय निश्चित करू शकत नसतीलही. परंतु, त्यांच्या प्रभावामुळे भाजपला आसपासच्या भागांत फायदा होतो. पश्चिम बंगालचा विचार केल्यास केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, लोकसभा खासदार लॉकेट चॅटर्जी आणि राज्यसभेचे खासदार स्वपन दासगुप्ता विधानसभा निवडणुकीत स्वतः जिंकू शकले नसले, तरी त्यांच्या प्रभावामुळे आजूबाजूच्या भागांतील अनेक भाजप उमेदवारांचे नशीब उजळले. बंगालच्या गेल्या निवडणुकीत भाजपला ७७ आमदार मिळाले होते.

पाच वर्षांपूर्वी ही संख्या केवळ तीनपर्यंत मर्यादित होती; तसेच केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल यांचा उत्तर प्रदेशातील करहल मतदारसंघातून सप प्रमुख अखिलेश यादव यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. मात्र, त्यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांना चांगलीच टक्कर दिली. अखिलेश यांना १ लाख, ४७ हजार, २३७ मते मिळाली, तर एसपी सिंह बघेल यांना ८० हजार, ४५५ मते मिळाली. मात्र, अखिलेश यांचे वडील मुलायमसिंह यादव यांच्या काळापासून सपचा बालेकिल्ला असलेल्या मैनपुरी जागेसोबतच भोगावची जागाही भाजपने काबीज केली. एकंदरीत करहाळ आणि किष्णी या जागा सपकडे गेल्या, तर मैनपुरी आणि भोगाव ही जागा भाजपकडे गेली. म्हणजे निकाल दोन-दोन असा लागला. या पूर्वानुभवांच्या जोरावरच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि तेलंगणच्या विधानसभा निवडणुकीत खासदार, मंत्र्यांसह बड्या चेहर्‍यांना तिकीट देऊन भाजपला मोठा डाव खेळायचा आहे.

त्यामुळे खासदारांना आमदार करण्याच्या भाजपच्या रणनीतीचे पहिले कारण एका खासदाराचे आजूबाजूच्या पाच-सहा विधानसभांवर वर्चस्व असते, जे मिळून लोकसभा मतदारसंघ बनतात. खासदार निधीतून ते त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघात येणार्‍या सर्व विधानसभा मतदारसंघात विकासकामे करतात. त्याचबरोबर संघटनेतील बड्या नेत्यांना तिकीट मिळाल्यावर खालच्या स्तरावरील कार्यकर्त्यांचा उत्साह अनेक पटींनी दुणावतो. कार्यकर्त्यांचा पक्षाशी संबंध संघटनेच्या नेत्यांच्या माध्यमातूनच असतो. या कारणास्तव आपली क्षमता सिद्ध करण्यासाठी ते निवडणुकीत आपल्या नेत्याचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात, याचा फायदा पक्षाला होतो. मोठे चेहरे मैदानात उतरवून राजकीय अनुभव आणि लोकप्रियतेचा फायदा पक्षाला मिळतो. या नेत्यांना निवडणुका जिंकण्याची चांगली संधी आहे. त्यासाठीच मध्य प्रदेशात भाजपने नरेंद्रसिंह तोमर आणि फग्गनसिंग कुलस्ते या दोन केंद्रीय मंत्री तसेच इतर चार खासदारांना तिकीट दिले आहे. या नेत्यांना प्रदीर्घ राजकीय अनुभव असून, ते प्रदेशात लोकप्रिय आहेत.

दुसरे कारण म्हणजे, मध्य प्रदेशात भाजपने रणनीती आखण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांची चार भागांत विभागणी केली आहे-अ, ब, क आणि ड. (अ) श्रेणीतील जागा म्हणजे जेथे भाजप कधीही हरला नाही किंवा पक्षाचा बालेकिल्ला राहिलेला नाही. (ब) वर्गाच्या जागांवर भाजप उमेदवाराचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात आहे. पक्षाने त्या जागा (क) आणि (ड) वर्गात ठेवल्या आहेत. जिथे त्याला स्वतःला वाटते की, प्रतिस्पर्धी पक्ष आपल्यापेक्षा वरचढ आहेत. या दोन प्रवर्गातील विधानसभा मतदारसंघात प्रामुख्याने केंद्रीय मंत्री किंवा खासदारांना उभे केले जात आहे.

मध्य प्रदेशप्रमाणेच भाजप राजस्थान, छत्तीसगढ आणि तेलंगणमध्येही हीच रणनीती वापरू शकते. तेलंगणमधून भाजपचे चार खासदार आहेत. पक्षात त्यापैकी एक जी. किशन रेड्डी यांना केंद्रीय मंत्री आणि तेलंगण राज्याचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. तेलंगणतील भाजपचे अन्य तीन खासदार संजय बांदी, अरविंद धर्मपुरिया आणि सोयम बाबू राव आहेत. भाजप चारही खासदारांना विधानसभा निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. कारण, यावेळी भाजपने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समितीचा पराभव करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडू इच्छित नाही. विशेषतः कर्नाटक गमावल्यानंतर सत्तेच्या दृष्टिकोनातून दक्षिणेकडील राज्यांतून भाजपचा सफाया झाला. त्यामुळे तेलंगणच्या माध्यमातून देशाच्या दक्षिण भागात सत्तेची ज्योत कायम राखण्यासाठी भाजप उत्सुक आहे.

राजस्थानच्या राजकीय परंपरेनुसार यावेळी भाजपचे सरकार बनले पाहिजे. कारण, तेथे दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलते. काँग्रेस पक्षाचे सरकार सध्या अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली चालत असल्याने परंपरेनुसार भाजपचा क्रमांक लागतो. पण, कोणताही राजकीय पक्ष परंपरेवर अवलंबून नसतो आणि त्यावर अवलंबून राहूदेखील शकत नाही. भाजप राजस्थानमध्ये पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी ‘फूल प्रूफ’ योजनेला अंतिम रूप देण्यात व्यस्त आहे. त्याअंतर्गत भाजपकडून ३० ते ३५ टक्के आमदारांची तिकिटे कापली जाण्याची शक्यत आहे. दुसरीकडे राज्याच्या निवडणुकीत पक्षाचा प्रभाव वाढवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना पाठवले जाऊ शकते. गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल आणि कैलाश चौधरी हे केंद्रीय मंत्री आहेत. ज्यांची नावे विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारांच्या यादीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याशिवाय भगीरथ चौधरी, डॉ. किरोडी लाल मीना, सुखबीर सिंह जौनपुरिया या खासदारांनाही विधानसभा निवडणूक लढवण्यास सांगितले जाऊ शकते.

छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकांवर नजर टाकली, तर विद्यमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाची स्थिती मजबूत असल्याचे सध्या तरी चित्र आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावण्यासाठी भाजपला प्रत्येक टप्प्यावर रणनीतींचे जाळे विणावे लागणार आहे. त्यामुळेच छत्तीसगढमध्येही भाजप विधानसभा निवडणुकीत एक केंद्रीय मंत्री आणि एका राज्यसभेच्या खासदारासह एकूण चार खासदारांना उमेदवारी देऊ शकते. पाटणमधून खासदार विजय बघेल यांना तिकीट देऊन पक्षाने याची सुरुवात केली आहे. केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, खासदार आणि प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव, खासदार संतोष पांडे आणि गोमती साई यांच्याशिवाय राज्यसभेच्या खासदार सरोज पांडे यांना विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. छत्तीसगढमधून डॉ. रमण सिंग आणि लता उसेंडी या दोन राष्ट्रीय उपाध्यक्षांनाही पक्ष विधानसभा निवडणूक लढवू शकतो.

एकूणच राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीमध्ये भाजप कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करण्याच्या मनस्थितीत नाही. विजय मिळविण्यासाठी जे-जे करावे लागणार, ते-ते करण्याची भाजपची तयारी असते. त्यामध्ये अशाप्रकारच्या रणनीतीस सर्वोच्च स्थान असते. त्याचवेळी भाजपचा सामना करण्यासाठी ‘इंडिया‘ आघाडी अथवा त्यातील घटकपक्षांची एकत्र येऊन अद्याप लढण्याची तयारी नाही. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीविषयी गाफील नसल्यानेच भाजपतर्फे काटेकोर रणनीती आखण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.